वामपन्थी सत्ता गठबन्धन र लोकतन्त्रको भविष्य

Ramnarayanरामनारायण देव

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा माओवादी केन्द्रबीच भएको वामपन्थी गठबन्धनले अहिले मुलुकभर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ ।  विगतमा यी दुईवटै कम्युनिष्ट घटक एक अर्काको कट्टर विरोधीको रूपमा देखिएको थियो ।   माओवादी केन्द्रले आफूलाई असली कम्युनिष्टको रूपमा जनसामु प्रस्तुत हँुदै एमालेलाई नक्कली कम्युनिष्टको विल्ला भिराएको थियो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्गटालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो ।  यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो ।  माओवादी केन्द्र दश वर्षे हिंसात्मक जनयुद्ध लडेर १७ हजार निर्दोष नेपालीहरूको निर्मम हत्या गरी अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो ।  माओवादीले यस व्यवस्थाको विरुद्ध हतियार उठाए तर सफल हुन सकेनन् बरु यसै बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै माओवादीलाई सत्तामा पु¥यायो ।  साथै एउटा प्रभावशील शक्तिको रूपमा मुलुकमा स्थापित हुन अवसर पायो ।
यसअघि २०४६ सालमै एमाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको रूपमा भाग लिइसकेको थियो ।  त्यस अघि उसको राजनीतिक दिशा स्पष्ट थिएन  किनभने तत्कालीन मालेले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थामा मतदान नगरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।  तत्कालीन माले पार्टीले  २०२८ सालमा नकसलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित भई झापामा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए जसमा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलनअन्तर्गत निर्दोष धनी सम्पन्न जमिन्दारको हत्या गरेका थिए ।  माले अर्थात् पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी नामधारी कम्युनिष्ट जो कि सीमावर्ती पश्चिम बङ्गालको नक्शलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित थिए उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकि पञ्चायती शासकको दमनमा परे ।
२०४६ सालसम्म आउँदा आउँदै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसक्नुका साथै मालेमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो ।  कम्युनिष्ट राष्ट्र रुसमा निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादको पत्तन भइसकेको थियो ।  त्यहाँ उदार लोकतन्त्र र खुल्ला स्वतन्त्र समाजको हावा वेगवान रूपमा प्रवाहित भइसकेको थियो ।  त्यही परिवर्तनका कुरालाई अध्ययन मनन गरी माले माक्र्सवादी समूहसहित बनेको वाम मोर्चाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सामेल भए ।  मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो ।  माले पछि २०४८ सालमा मनमोहन  अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको माक्र्सवादी समूहसित एकीकृत भई एकीकृत माक्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) पार्टीको रूपमा स्थापित भयो ।  एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको जनताका बहुदलीय जनवादको नीति अख्तियार गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चुनाव लडेर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ ।  यसरी एमाले २०४७ सालदेखि नै संसदीय अभ्यासमा लागि एउटा सशक्त विपक्षी दलको भूमिका पनि निभाइसकेको छ ।  नेपालका दुई  प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले जस्ता प्रमुख दल संसदीय लोकतन्त्रका एकशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।  यिनीहरू संसदीय लोकतन्त्रमा पटकपटक सत्ता भोग गरी सकेर नेतामा सर्वसाधारण जनताभन्दा आफू माथिल्लो दर्जाको हुँ भन्ने भावना सिर्जना भइसकेको पनि हो ।  विगतमा काँग्रेसलाई बुर्जुआ पार्टी भन्ने यी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू अहिले  काँग्रेसभन्दा ठूलो बुर्जुआ र पूँजीपति रूपमा नेपाली समाजमा देखापरेका छन् ।  त्यसैले यिनीहरूले वाम गठबन्धन गरी मुलुकमा एकदलीय सर्वसत्तावाद लादनेछ भन्ने कुरा विश्वास योग्य छैन ।  फेरी अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सकारात्मक छैन ।  मुलुकले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाइसकेको छ ।  साथै नेपाली जनता करिब तीन दशकदेखि निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् ।  नेपाली जनता अब कुनै किसिमको निरङ्कुशता र अधिनायकवाद सहने छैन ।
जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ ।  एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् ।  अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् ।  माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् ।  यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।  कथंकदाचित संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याई सरकार गठन गरे भने बढीमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउन सविधानमा संशोधन गराउन प्रयास गरिनेछ तर त्यो पनि प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायतका दल र जनताको विरोधको बीच त्यो संशोधन हुन सम्भव छैन ।
यसरी वामन्थी सत्ता गठबन्धनले न अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ न बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मास्न सक्छ ।  फेरि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिले पनि स्थायी एकता हुन सक्दैन् ।  विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिएको छ ।  नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा भयो जसको संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँ सुरुमा २००३ साल देखि २००६ साल सम्म बनारसस्थित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेससित आबद्ध रही कार्यालय सचिवको रूपमा वी.पी. कोइरालाको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो ।  पछि बङ्गालका माक्र्सवादी कम्युनिष्ट नेताहरूको सङ्गतमा कम्युनिष्ट हुनु भयो ।  यसरी पुष्पलालको राजनीतिक जन्म शिक्षा र दीक्षा काँग्रेसको सङ्गतबाट भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि २०१५ सालसम्म एउटै पार्टी रहेको थियो ।  त्यही साल भएको प्रथम आम चुनावमा नेकपाले संसद्मा मात्र चार स्थान ल्याउन सफल भएको थियो ।  २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट सैनिक बलमा ‘कू’ गरी समाप्त पारिएको संसदीय प्रजातन्त्रपछि यसका तत्कालीन महासचिव डा. केसरजङ्ग रायमाझी राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरि कम्युनिष्ट पार्टी छाडि पञ्चायतमा गए ।  त्यसपछि दरभङ्गा प्लेनममा मनमोहन अधिकारी महासचिव चुनिए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित भए ।  एउटा सोभियत रुस समर्थक भए भने अर्काे चीन समर्थक भए ।  सोभियत समर्थकले माक्सवाद–लेनिनवादको विचारलाई माने भने चीन समर्थकले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवाद विचारलाई माने ।
त्यस पछि अन्य कम्युनिष्ट घटकको जन्म भयो जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिह, सि.पी. मैनाली, निर्मला लामाले गरे ।  २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म आउँदा नेकपा धेरै चिरामा विभाजित भए ।  प्रवासमा बसेका नेपाली काँग्रेसका नेता वी.पी. कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पलालबीच निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्दा कोइरालाले सधँै भन्नु हुन्थ्यो आधिकारिक कम्युनिष्ट पार्टी कुन हो ? कोसित मिल्ने नेपालभित्र दर्जनौँ कम्युनिष्ट पार्टी छन् ।  कोही दरबार र पञ्चायत समर्थक छन् त कोही नकशलाइट पन्थी झापाली विद्रोही छन् ।  यसरी वीपीको प्रश्नप्रति पुष्पलाल नाजावाफ हुनुहुन्थ्यो ।  फेरि कम्युनिष्टको द्वैध चरित्रले गर्दा वीपीले विश्वास गरेका थिएनन् ।  ने.क.पा.का अध्यक्ष पुष्पलाललाई माले, मसाले र मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलालको विल्ला भिराइ पञ्चायतलाई सघाएका थिए ।  यसरी २०४६ सालसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले एकछत्र राज्य गरेका थिए ।
छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा बल्ल माक्र्सवादीले हामी पनि भाग लिन्छौँ भनी जनआन्दोलनको कमाण्डर नेकाँका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह समक्ष गएर अनुरोध गर्दा उहाँले कुन कम्युनिष्ट पार्टीसित संयुक्त आन्दोलन गर्ने ? त्यसैले तपाईंहरू संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आउनुस् भनेपछि साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बनाई जनआन्दोलनमा सहभागी जसमा तत्कालीन माले हाल एमाले पनि थिए ।  यसरी नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा ल्याएको भन्नु अत्युक्ति नहोला तर एमाले लोकतान्त्रिक धारमा आए पनि एकदलीय सर्वसत्ताको संस्कारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेका छैन ।  उसका नेताहरूको बोलाइ र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको छ ।  माओवादीसितको गठबन्धन पछि त एमालेका नेताहरूको मनोबल बढेर गएको छ ।  यतिसम्म कि यसका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको बोलीले लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ ।  हालै ओलीले झापाको एउटा आमसभामा संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प हुन सक्छ भनेर एकदलीय अधिनायकवादको छनक दिई सक्नु भएको छ ।  यसले गर्दा लोकतन्त्रवादी नेपाली जनतामा संशय पैदा हुनु स्वाभाविकै हो ।
खासगरी नेपाली काँग्रेस जो निरङ्कुश राणातन्त्रदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्मलाई फालेर मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको छ, त्यसलाई शङ्का लाग्नु त झन् स्वाभाविक छ ।  यसरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई विगत करिब तीन दशकदेखि अङ्गालेर अहिले माओवादीसित गठबन्धन गर्ने बित्तिकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्र र नेपाली जनताप्रति बेइमानी र धोखा दिनु हो ।  हुनत एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनले चुनाव जित्न जतिसुकै भाषण, नारा र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि नेपाली जनताले परास्त गर्नेछ ।  लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।  एकदलीय सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद हुन सक्दैन ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना