मानव अधिकार महाभेला र समुदायको अपेक्षा


tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

नेपालले मानवअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार यस दिशामा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ ।  वर्तमान संविधानले समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ ।  यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्र सङ्घले तय गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानको नेपालले हरसम्भव कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।  नेपालमा मानव अधिकार सम्बद्र्धनका लागि खासगरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका सरकार, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।  यसैको परिणामस्वरूप वर्तमान नेपालले समानता र सकारात्मक विभेदजस्ता उपाय अवलम्बन गरी मानव अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।  सरकारका अतिरिक्त विभिन्न सङ्घ संस्थाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले मानव अधिकारको अवधारणा र उपलब्धि समाजको तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको देखिन्छ ।  यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालका सामाजिक संस्थाले डिसेम्बर १० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी महाभेला आयोजना गर्ने भएका छन् ।  
महाभेलाले सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  यही मङ्सिरको २३ देखि २५ गतेसम्म आयोजना हुने महाभेला नेपालमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाको संयुक्त सहभागितामा हुने भएकाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबीच समन्वय भई ठोस परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।  विगतमा विभिन्न संस्थाले भिन्न भिन्न तरिका र छुट्टाछुट्टै रूपमा मानव अधिकार दिवस मनाउने गरेकाले स्रोतको आनवश्यक परिचालन, परिणाम शून्यता, कागजी प्रगति देखाउने प्रवृत्ति मुख्य समस्या देखिएका थिए ।  यिनै समस्या समाधान गर्दै समान उद्देश्यका लागि क्रियाशील संस्थाबीच साझेदारीमा मानव अधिकार महाभेला आयोजना गरी मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यलाई प्रेरित र दबाब गर्न सकिने देखिन्छ ।  यस्तो संयुक्त महाभेलाले जारी गर्ने घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, मानव अधिकार अलायन्स, शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प), जागरण नेपाल, इन्सेक, इन्हुरेड इन्टरनेसनल, महिला मानव अधिकार (एकल महिला समूह), निल हीरा समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान, कोक्याप, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम), सामूहिक अभियानलगायतका संस्थाको संलग्नातमा आयोजना हुने महाभेलाले पारित गर्ने निर्णयले राष्ट्रिय महìव राख्नुपर्छ ।  साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासङ्घजस्ता संस्था पनि महाभेलामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा समावेश हुने भएकाले महाभेला विगतका परम्परागत भेलाभन्दा भिन्न र उपलब्धिमूलक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  आवश्यक देखिएको हो ।   
नेपालले संविधानमार्फत गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन नै अहिलेको चुनौती हो ।  त्यसैले महाभेलाले यस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।  नेपालमा यस्ता महाभेला र गैरसरकारी संस्थाका कामका बारेमा आम नागरिकमा सकारात्मक धारण रहेको पाइँदैन ।  औपचारिकताका लागि यस्ता काम गर्ने, कागज, तस्वीर प्रचार सामग्रीमार्फत उपलब्धि भएको देखाइए पनि खुद लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्नेजस्ता आरोप यस्ता कार्यक्रम र संस्थालाई लाग्दै आएका छन् ।  यस्तो यथार्थबीच हुन लागेको महाभेला, सन् २०१७ ले स्थापित आमधारणा परिवर्तन गर्न ठोस कार्य गर्नु आवश्यक छ ।  
संविधानत ः नेपालले मानव अधिकारको सुनिश्चिताका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा शङ्का खोजीनीति गरिरहनु आवश्यक छैन ।  तर व्यवहारमा अहिले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन ।  लक्षित समुदायका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको आरक्षण वा कोटा सुविधामा केही टाठाबाठाले नै हालिमुहाली गरिरहेका छन् ।  राज्यले उपलब्ध गराएको चिकित्साशास्त्रको उच्च शैक्षिक अवसरमा राउटे र चेपाङको पहुँच कहिले पुग्ने हो ? यस्ता पक्षमा पनि अबको मानव अधिकार अभियानले ध्यान दिनुपर्छ ।  राजनीतिक कठोरता वा एकदलीय व्यवस्थामा बहुदल प्राप्त गर्नु नै मानव अधिकारको आधारभूत लक्ष्य र उद्देश्य हुनु स्वाभाविक थियो तर मुलुकले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको अभ्यासमा धेरै माइल यात्रा गरिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक नाराभन्दा सामाजिक अवसर र अधिकारलाई मानव अधिकारको कार्यभार बनाउनुपर्ने आवश्यकता नेपालको अनुभवले पुष्टि गरेको छ ।  अहिले पनि दलित, दलित महिला, लोपोन्मुख, अल्पङ्ख्यक र बाँकी अन्य उच्च तथा मध्यम वर्गीय नेपालीले मानव अधिकारको समान अभ्यास र प्रतिफल उपयोग गर्न पाइरहेका
छन् ? छैनन् भने मानव अधिकारसम्बन्धी महाभेलामा यस्ता विषयले पनि प्रवेश पाउनु पर्छ ।  यस्ता भेलाले मानव अधिकारका सुनिश्चितता र सुव्यवस्थापन गरिहाल्छन् भन्ने होइन तर विगतमा विपरीत ध्रुवतिर फर्केका संस्थाहरू पनि एउटै मञ्चबाट मानव अधिकार महाभेला मनाउन सहमत हुनुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महìव राखेको छ ।  
मानव अधिकार महाभेलालाई परिणाममुखी बनाउँदै नेपालका आमलक्षित समुदायका समस्यामाथि केन्द्रित गर्न सकियो भने यस्ता भेलाको सार्थकता बढ्नेछ ।  अन्यथा यस्ता प्रयास परम्परा धान्ने नियमित कार्यमा सीमित हुनेछन् ।  संयुक्त रूपमा महाभेला आयोजना गरिनुले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ तर यत्ति नै मात्र उपलब्धि होइन ।  अहिले पनि कतिपय लक्षित समुदायका सदस्यलाई आफ्ना बारेमा कस्ता अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ र त्यसको अभ्यास, चलन कसरी गर्ने भन्ने समान्य जानकारी नभएको अवस्थामा महाभेलाले धरातलीय आवश्यकता बोध गर्नुपर्छ ।  यस्ता व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिन नसक्दासम्म महाभेलाको उपलब्धि सीमित  हुने देखिन्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/८/१५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना