गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौ, पुस १ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले वश्वमै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बालश्रम अन्त्यका लागि सामुहिक पहलको खाँचो औल्याउनुभएको छ । सो विरूद्ध नेपालमा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा जुटेका सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधीहरूको छलफलबाट बालश्रमको अन्त्यका लागि ठोस निर्णय हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट बालश्रमको अन्त्य गर्न सामुहिक पहल गर्न राजधानीमा बिहीबारदेखि दुई दिने सम्मेलन शुरु भएको छ । सो अवसरमा उनले सरकारको तर्फबाट सबै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विश्वकै बालबालिका विविध कारणले जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीमा बालबालिका सङ्क्रमणमा परे । श्रम बजारमा पनि बालबालिकाको संलग्नता बढ्नु विश्वकै लागि चुनौती हो ।”
मन्त्री रेग्मीले नेपाल सरकारले देशमा बालश्रमको अन्त्यका लागि बालबालिकासम्वन्धी ऐन, राष्ट्रिय कार्ययोजना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बालबालिकासम्वन्धी महासन्धी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु मानवअधिकारविरुद्ध भएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको बालश्रमको अन्त्यका लागि हुने पहलमा मन्त्रालयको साथ सहयोग रहने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन, गरिबी, बालश्रमबारे अनभिज्ञतालगायत विविध कारणले करोडौं बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्कले देखाएको उहाँको भनाइ छ ।
नेशनल एक्सन कोअर्डिनेशन गु्रप (राष्ट्रिय कार्य समन्वय समुह), एनएसीजीका अध्यक्ष बेनुमाया गुरूङले बालबालिका अन्तरदेशीय सिमानाबाट बालश्रमका लागि ओसारपसार भइरहेकाले त्यस विषय समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा सन् २००८ मा भन्दा २०१७ मा बालश्रममा संलग्न बालबालिका घटेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले बालश्रम अन्त्यका लागि बजेट छुट्याउन थालेकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
दक्षिण अफ्रिकाको डर्वनमा बालबालिका सम्वन्धी सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागीता जनाएको र त्यस सम्मेलनले पािरत गरेको बुँदाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
सो अवसरमा साइव्याकका निर्देशक डा. रिन्छन छोेपेलले दक्षिण एसियाबाटै बालश्रमको अन्त्यका लागि नेपालमा दक्षिण एसियाली प्रतिनिधीसहित बालश्रम अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाउन जुटेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा साउथ एसिया टु इण्ड भोइलेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रेन (साइव्याक) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगनिस्तान, मालदिभ्स, बङ्लादेश र श्रीलङ्काका बालबालिकाको हितमा काम गरिरहेको सो संस्थाले जनाएको छ ।
-(1)-original-thumb.jpg)
