आयोगको सचिवालय निर्माण गर्न आग्रह

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौंँ, मङ्सिर ६ गते ।  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सचिवालय तत्काल निर्माण गर्न स्थानीय शासनविज्ञहरूले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  आयोग गठन गर्न नसकिए पनि आयोगको सचिवालय भने गठन गर्न सरकारलाई उहाँहरूको सुझाव छ ।  
आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकमको मापदण्ड निर्धारण गर्नु आयोगको प्रमुख काम हुनेछ ।  आयोगले मापदण्ड निर्धारण गरेपछि सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि प्रदान गर्ने अनुदान रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
ढिलो गरी आयोग गठन हुँदा मापदण्ड निर्धारणका लागि समय अपुग हुने हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने रकमको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण हुन नसक्ने तर्क विज्ञको छ ।  स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सके तत्काल आयोग गठन गर्न नभए आवश्यक कर्मचारीसहित सचिवालय बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।  प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा सम्बन्धित क्षेत्रका एक जना विज्ञको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ ।  
आयोगका संयोजक र सदस्य भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि बन्ने सङ्घीय सरकारले गठन गर्न सक्ने भए पनि उक्त आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै सचिवालयले गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आयोगको सचिवालय निर्माण गर्न देवकोटाले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।  
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।  संविधानको धारा ६० मा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुने व्यवस्था छ ।  
आयोगले जनसङ्ख्या, भूगोल, विकासको स्थिति, गरिबी, राजस्व सङ्कलनको अवस्थालगायतलाई आधार मानेर सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकमको सूत्र तयारी गरी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
संविधानको धारा ६० मा नै सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्माण गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना अयोगका तत्कालीन संयोजक बालानन्द पौडेल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको काम धेरै भएकाले तत्काल आयोग गठन गर्न नसके पनि आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति, साधन र स्रोत व्यवस्थापनसहित सचिवालय निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।  
यसअघि सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको तीन महिनासम्म पनि आवश्यक कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कतिपय काम हतारमा गर्नुपरेको स्मरण गर्दै छिट्टै आयोगको सचिवालय निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।  
 
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds