सूचनाको हक प्राप्तिको कानुनी उपचार

Krishnahari banskotaकृष्णहरि बास्कोटा


 

 नेपालको संविधानको धारा २७ ले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्येक नेपालीलाई प्रदान गरेको छ ।  यसर्थ कुनै पनि नेपालीले यो मेरो सरोकारको विषय हो वा यो विषय सार्वजनिक चासोको क्षेत्रमा पर्दछ भन्ने महसुस गरेमा सो सूचना सम्बन्धित निकायबाट पाउन सकिन्छ ।  नागरिकले कुनै कारणले मैले सूचना पाउँदिन होला भनेर सोच्ने होइन, आपूmले अपेक्षा गरेको जुनसुकै सूचना पाइन्छ भन्ने भावना राख्नु पर्छ ।  सूचना दिने निकायले यथेष्ट कानुनी प्रावधान देखाएर केही समयका निमित्त केही सूचना संरक्षण गर्न सक्तछन् ।  यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग र अदालतको ढोका खटखटाउन सक्ने प्रशस्त आधार र कानुनी उपचारको व्यवस्था छ ।  
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको प्रत्याभूति गरेको छ ।  यसरी नागरिकलाई प्रदान गरिएको सूचनाको हकको प्रचलन सामान्यतः दुई ढङ्गबाट हुने कानुनी सिद्धान्त छ ।  पहिलो सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक कार्यालयमा सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएका सूचना अधिकारीसँग सूचना माग्नुपर्छ र मागेको सूचना पाइने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ ।  यस सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिइने, निजलाई निरन्तर सूचना प्राप्त भैरहने प्रबन्ध गर्ने र निजले नागरिकले माग गरेको सूचना दिने मात्रको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसर्थ सूचना अधिकारी स्वयं सूचना संरक्षण गर्ने वा सूचना वर्गीकरण गर्ने वा दिन नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्ने पदाधिकारी होइनन् ।  उनी माग भएको सूचना दिने अधिकारी मात्रै हुन् ।  यसर्थ निजले सूचना नदिएर कानुनी उपचारमा नागरिक प्रवेश गर्नु भनेको एक प्रकारले सूचना अधिकारी सूचना प्रवाहमा असक्षम हुनु हो वा निजले गैह्र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु हो वा निज पद अनुसार कार्य सम्पादन गर्न लाचार साबित हुनु हो भन्ने बुझ्दा केही अपवादमा बाहेक सत्यको नजिकै भइन्छ ।  
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दोस्रो सिद्धान्त अनुसार आम जनताले सूचना मागेर हिँड्नु पर्दैन ।  सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि र आफ्नो निकायसम्बन्धी सूचना स्वतः प्रकाशन गर्दछन् ।  यस अन्तर्गत आफ्नो निकायबाट प्रवाह हुने सेवाको सूची नागरिक बडापत्रमा हुने गर्दछ ।  निर्माण स्थलमा होर्डिङ्ग बोर्ड राखिन्छ ।  प्रत्येक महिनाको खर्चको फाँटबारी सूचना पाटीमा टाँस भएको हुन्छ ।  कुनै पनि निकायसम्बन्धी यावत सूचना वेबसाइटमा रहन्छ, यस्तै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएका वा नयाँ निर्णय भएमा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुन्छ ।  कुनै महìवपूर्ण विषयमा नागरिकलाई जानकारी दिनु परेमा मिट द प्रेस कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ ।  यसरी प्रत्येक निकायले सेवाको बजारीकरण गर्दा नागरिकले सूचना नपाउने र कानुनी उपचारमा जानुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।  
यी सूचनाको हक प्राप्तिका केही सैद्धान्तिक पक्षको कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएपछि नागरिकले सूचना प्राप्तिका लागि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ ।  कानुन बमोजिम सूचना अधिकारीसँग माग भएको सूचना निजबाट उपलब्ध नभएमा सर्वप्रथम निजलाई नै विभागीय कारबाही गराउने कानुनी उपचार खोजी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  हालसम्म कुनै पनि निकायका प्रमुखले स्वयं सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरेको सुनिएको छैन  अर्थात् एक अर्थमा बुझ्दा कार्यालय प्रमुखहरूले कानुनले उनीहरूलाई प्रदान गरेको ओजपूर्ण न्याय निरूपणको भूमिका बुझ्नै सकेका छैनन् ।  नागरिकले कार्यालय प्रमुखलाई निजको शक्तिको बारेमा जानकारी गराउँदै आफूले मागेको सूचना प्राप्तिका लागि कडा प्रतिवाद सहितको लिखित उजुरी गर्नुपर्छ ।  यसरी सूचना प्राप्तिको पहिलो कानुनी उपचार कार्यालय प्रमुखसँग गरिने उजुरी नै हो ।  प्रत्येक नागरिक यसै चरणमा सफल हुनुपर्छ ।  यस चरणमा नागरिकले सूचना पाउन नसकी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना दिन बाध्य हुने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले नैतिक रूपमा आफ्नो पदमा बस्ने हैसियत गुमाउँछन् ।  विश्वव्यापी सूचनाको हकको प्रचलनको अभ्यासले यही सन्देश प्रवाह गर्न बाध्य छ ।  
नागरिकले पाउनु पर्ने सूचना, कार्यालय प्रमुखसँग उजुरी गर्दा पनि प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नैपर्छ ।  यस्तो पुनरावेदन तोकिएको ढाँचामा दिनुपर्छ र पुनरावेदन दर्ता गराउँदा कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन ।  कुनै हुलाक टिकट टाँस गर्नुपर्दैन र सामान्य अवस्थामा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्नु पनि पर्दैन ।  आयोगमा पेस गर्ने पुनरावेदन स्वयं आयोगमा गएर दर्ता गराउन पनि सकिन्छ ।  हुलाकबाट पठाए पनि हुन्छ ।  एमआइएस प्रणाली अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन पनि सकिन्छ ।  पुनरावेदन इमेलबाट पठाए पनि हुन्छ ।  फ्याक्स गर्न पनि सकिन्छ ।  कुनै मध्यस्थ मार्फत् पनि पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।  ७७ जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।  आयोगमा पुनरावेदन दिए पछि सूचना दिलाउन नागरिकको पक्षमा आयोग सक्रिय हुन्छ, यो आयोगको दायित्व पनि हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेपछि आयोगले विभिन्न चरणमा आफ्नो कार्यारम्भ गर्दछ ।  यस क्रममा आयोगले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई बयानका लागि आयोगमा डाक्न पुर्जी काट्न सक्छ ।  यसरी पुर्जी काटी आफूसँग बयानका लागि बोलाइएका पदाधिकारीलाई खास कुनै विषयको लिखत प्रस्तुत गर्न लगाउन सक्तछ ।  यस अतिरिक्त तत् विषयमा साक्षी प्रमाण बुझ्न लगाउन सक्छ ।  आयोगले सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न सक्तछ ।  यसरी आफू समक्ष पर्ने पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्न आयोगले छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी जारी गर्न सक्तछ ।  हाल आयोगले २०७२ सालमा ९ बुँदे कार्यविधि जारी गरेको छ ।  आयोगले आफू समक्ष परेको पुनरावेदनको व्यहोरा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई निःशुल्क सूचना दिनू भनी आदेश जारी गर्न सक्तछ ।  साथै आयोगले पुनरावेदन निरर्थक देखेमा खारेज समेत गर्न सक्तछ ।  आयोगले आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा ६० दिनभित्र निर्णय दिनेछ ।  यसरी आयोगमा पर्ने पुनरावेदनलाई दर्ता गर्न लगाउने वा दरपिठ गर्ने जिम्मेवारी आयोगका सचिवमा रहेको छ ।  
सूचना मागको कानुनी उपचारका लागि परेको पुनरावेदनमा आयोगले जारी गरेको आदेश अनुसार सूचना नदिने पदाधिकारीलाई आयोगले एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म दण्ड गर्न सक्तछ ।  साथै, त्यस्ता पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ ।  यसैगरी ढिला गरी सूचना दिनेलाई आयोगले दैनिक दुई सय रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्तछ ।  यस अतिरिक्त आयोगको आदेशको अपहेलना गर्नेलाई अर्को दश हजार रुपियाँसम्म दण्ड हुन सक्तछ ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ अनुसार आयोगलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना अवलोकन गर्ने, सूचना मिलाएर राख्न आदेश दिने र नेपाल सरकारलाई समय समयमा उचित सल्लाह दिने अधिकार छ ।  यी कुराका अतिरिक्त आयोगमा तीन प्रकारका उजुरी र दुई प्रकारका निवेदन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ जस अनुसार सूचना बापत बढी दस्तुर लिएको उजुरी आयोगमा परेमा शुल्क पुनरावलोकनको आदेश जारी हुन सक्छ ।  यसैगरी सूचना प्रवाह गरे बापत कुनै व्यक्ति कारबाहीमा परेमा निजले आयोगमा उजुरी गरी त्यस्तो निर्णय खारेज गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय हुन सक्छ ।  साथै सार्वजनिक निकायले आफूले दिएको सूचना कुनै नागरिकले दुरुपयोग गरे भनी उजुरी गरेमा आयोगले ती नागरिकलाई पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म दण्ड गर्न सक्तछ ।  यस अतिरिक्त सूचनाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउनेले आयोगमा निवेदन गरी सरकारले संरक्षण गर्छु भनेको सूचना सार्वजनिक गर्न आदेश जारी हुन सक्तछ ।  साथै, कुनै नागरिकले आफूले माग गरेको सूचना समयमै नपाएका कारण पुगेको हानि नोक्सानीको आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन पेस गरेमा आयोगले जाँचबुझ गरी दाबी ठहरिएमा क्षतिपूर्ति दिलाई दिन सक्तछ ।  यसरी सूचनाको हक प्राप्तिका कानुनी उपचारमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना