प्रदेश संरचनामा ढिलाइ किन ?

punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल
 

 

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मुलुक प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा होमिएको सर्वविदितै छ ।  आगामी मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन गइरहेको यी दुवै तहको सरकार निर्माणको कार्य संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै हुनेछ ।  संसद्मा जनप्रतिनिधि आउने र सरकार निर्माण हुने क्रम निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ आउने भएकाले त्यसलाई सकारात्मक परिणाममा पु¥याउने महŒवपूर्ण निकाय सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारीमा आउने हुन्छ ।  सङ्घमा हालकै निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति र साङ्गठनिक संरचनाबाट काम चलाउन सकिने भए पनि प्रदेशसभामा जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको कार्य नभई रहेकोले यसतर्फ राजनीतिक दल, सरकार र नीति निर्माणमा रहने पदाधिकारीहरूको अर्जुनदृष्टि पुग्न आवश्यक छ ।  समयमै कार्य योजना निर्माण गरी जनप्रतिनिधि आउनासाथ जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने व्यवस्थामा उपयुक्त ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।  मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने सुनिश्चितता नेपालको संविधान २०७२ ले गरिसकेको छ नै ।  
तीन तहमा सरकार निर्माण हुने कुराको निश्चितता पनि संविधानबाटै भएकोले सङ्घीय शासन प्रणालीको सकारात्मक परिणाम निकाल्ने हो भने आसन्न निर्वाचन पूर्व नै खासगरी प्रदेशसभामा रहने जनशक्ति र साङ्गठनिक संरचनालगायत अन्य आवश्यकीय व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर र संवेदनशील बन्नैपर्छ ।  होइन भने सङ्घीयता त जनताले ल्याए तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने फेरि पनि राजनीतिक अन्योलता बढ्न गई अस्थिरता र अराजकता मुलुकले व्यहोनुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय सामान्य कुरो होइन, यसका लागि प्रशस्त पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।  यस सम्बन्धमा समग्र निजामती कर्मचारीको छाता सङ्गठन भएका हैसियतले आधिकारीक टे«ड युनियनबाट जनशक्तिको खटनपटन, साङ्गठनिक संरचना, भौतिक अवस्था र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि समयमै पटक–पटक आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएको पनि हो ।  काम समयमा नगर्ने र बिग्रिएपछि ट्रेड युनियनका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप र आलोचना संस्कारका रूपमा हुर्किरहेका छन् ।  जिम्मेवार संस्थाको नाताले सरोकारवाला पक्षमा हालको स्थानीय तहमा भइरहेको अव्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नहुने तर्फ अपिल र आह्वान पनि छ ।  समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने दूरदृष्टिता अपनाउन ढिला गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  यसै प्रसङ्गमा थैली दह्रोसँग बन्द गरेपछि चोरको डर हुँदैन भन्ने नेपाली उखानलाई सरकार तथा सरोकारवाला पक्षले मनन गर्नु आवश्यक छ ।  
आधिकारिक ट्रेड युनियन निजामती कर्मचारीका टे«ड युनियनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउन ०७३ जेठ १९ मा निर्वाचन सम्पन्न भई गठन भएको महŒवपूर्ण निकायमात्र हो, यो आफैँ नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभए पनि देशको समयमै सजगता अपनाउन र उचित सल्लाह र सुझाव दिने कार्य आधिकारिक ट्रेड युनियनको हो र यसले समय–समयमा आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ ।  
मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको बेला प्रदेशसभाका लागि सबै व्यवस्थापन गर्न पक्कै पनि अप्ठ्यारो, गाह्रो र जटिलता पनि हुन सक्छ तर पनि ढिलो चाँडो यो कार्य सम्पन्न गर्नैपर्छ, तसर्थ संविधानले पहिचान गरेको प्रदेशसभाका लागि चाहिने साङ्गठनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्था, भौतिक संरचना र आर्थिक व्यवस्थापन निर्वाचन अगावै गर्नुपर्छ ।  प्रदेशसभाको राजधानी कहाँ रहने, प्रदेशसभा कहाँ बस्ने जस्ता मूल आधारभूत पक्षमा केही निर्णय भएको छैन ।  पछि संसद् निर्माण भएपछि निर्णय होला तर निर्वाचित भएर आउने प्रदेशसभाका सभासद कुन स्थानमा जाने भन्ने टुङ्गो नहुँदा अन्योलता छाएको छ ।  यसका लागि तत्काल सरकारबाट व्यवस्थापनका लागि विगतका विकास क्षेत्रका सदरमुकाम वा अस्थायी प्रक्रियाबाट स्थान तोकेर सहज बनाउने कार्य गरिनु उपयुक्त नै हुनेछ ।  मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीको सपथ गराउने समेतको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेर पठाउने कार्यमा विलम्ब गर्न नहुने स्थिति छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म खटाउने कार्य तत्कालै गर्नसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा अन्योलताको स्थितिको सिर्जना हुने थिएन ।  यस्तै प्रदेश मुख्यसचिव र संसद्का सचिवलगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पनि अति नै महŒवपूर्ण पक्ष हो ।  देश सङ्क्रमणकालमा रहेको बेला समस्याको निकास दिने भूमिका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ट्रेड युनियनले समेत निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आधिकारिक ट्रेड युनियनको छ ।  विगतमा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गराई निकास दिएकै हो ।  त्यसैले आज स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि कम महŒवपूर्ण छैन ।  जानी नजानी विभिन्न क्षेत्र र स्थानबाट कर्मचारी र ट्रेड युनियनलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन विरोधी देखाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउने संस्कारको अन्त्य आधिकारिक ट्रेड युनियनले खोजेको छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले गरेको न्यायोचित निर्णय कार्यान्वयन गर्दै पनि आएका छौँ, यी विषय कसैबाट लुकेको छैन ।  आज जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने बेला भइसक्दा पनि उच्च स्तरका प्रशासक एवं राजनीतिक नेतृत्व भने कानमा तेल हालेर बसेको हो कि भन्ने आम बुझाईलाई चिर्न जरुरी छ ।  गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य ट्रेड युनियन विगतमाझैँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सधैँ प्रतिबद्ध पनि छन् ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन सबै पक्षलाई स्थानीय तहको जस्तो बेमेलको स्थिति नबनाउन र समयमै व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा ध्यान दिन आह्वान गर्छ ।  ट्रेड युनियनकर्मी देशका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तत्पर छन् ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थितिमा त यो बेथिति बन्न गयो भने प्रदेश तह नयाँ संरचना भएकोले शून्य सिराबाटै कामको थालनी आजबाटै शुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसका लागि जिम्मेवार सबै निकाय पदाधिकारी र संस्था सजग हुनसके सङ्घीय शासन प्रणाली सकारात्मक परिणाममा पुग्न सक्छ ।  

प्रकाशित मिति: २०७४/७/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना