बूढीगण्डकी आयोजना: चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज


लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते ।  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ महिना नपुग्दै सरकारले सो सम्झौता खारेज गरेको छ ।  गत जेठ महिनामा सरकारले आयोजनालाई ईपीसी–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्क्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स) मोडलमा चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।  अघिल्लो सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कुल एक हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी)सँग समझदारी पत्र गर्नुभएको थियो ।  समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाको समयमा सरकार कामचलाउका रूपमा परिणत भइसकेको थियो ।  
उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा भन्नुभयो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता ज्यादै संवेदनशील कुरा भएकाले सरकारले पनि संवेदनशील भएर खारेज गरेको छ ।  सम्झौता खारेजका लागि संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकाले यसलाई सरकारले पनि खारेज गरेको हो ।  सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो मन्त्री परिषद्को बैठकमा नै यो प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको थियो तर सोमबार बसेको बैठक निर्णयमा पुगेको हो ।  budhigandaki
लगानी र बजारका दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको यो आयोजनालाई काम चलाउ सरकारका ऊर्जा मन्त्री शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा  चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।  संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा अनियमितता भएको भन्दै गत असोजमा तत्काल सो समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोमबार ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले भन्नुभयो, सार्वजनिक लेखा समितिले समेत हचुवाको भरमा समझदारी पत्र गरिएको भनेर खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यो समझदारीपत्र खारेज गरेको हो ।  यस विषयमा सरकार निकै गम्भीर छ ।  विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक ६२ करोड २७ लाख रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुने र पछिल्ला वर्षमा वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व आम्दानी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।  यो आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि  ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय विकास समिति खडा गरी त्यसअन्तर्गत यसको काम अगाडि बढाएको थियो तर गत जेठ महिनामा चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालाले आयोजना निर्माण नहुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।  
विकास समिति विघटन गरिनु, चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु र चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी पत्र खारेज हुनुका घटनाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ‘राजनीतिक रङ’ हाबी भएको टिप्पणी ऊर्जा विज्ञले गरेका छन् ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले भन्नुभयो, कर्णालीमा जलविद्युत्को विकास गर्छौं भन्दाभन्दै तीन÷चार पुस्ता बितिसक्यो ।  अब बूढीगण्डकीमा पनि यही खेल नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिनुपर्छ ।  
सन् १९८३ तिर यही आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन तथा  डिजाइनमा संलग्न रहनुभएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक झाको भनाइमा एउटा आयोजनाको ‘छोटो जीवन’मा यसरी उतारचढाव देखिनु राम्रो सङ्केत होइन ।  
लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर काम गर्नुभएका पूर्वसचिव सुनीलबहादुर मल्ल पनि डा. झासँग सहमत हुँदै छिनछिनमै हुने यस्ता नीतिगत निर्णयले आयोजना निर्माणतिर भन्दा पनि राजनीतिक गन्ध र रङको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  
यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे भने सरकारले मुआब्जा वितरणको कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहेको र आयोजनाका आफ्ना नियमित गतिविधि सञ्चालन भइरहेका बेला चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी पत्र खारेजीले कुनै असर नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  
अब कसरी अगाडि बढ्ने त ?
पूर्वसचिव मल्लका भनाइमा अब सरकारको मातहत आएको यो आयोजनालाई विकास समितिमार्फत नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।  विकास समितिमा जलविद्युत् विकासका प्राविधिक विषय नबुझेको ‘राजनीतिक व्यक्तित्व’ भन्दा ऊर्जासँग लामो अनुभव भएको सरकारी उच्च अधिकारी वा स्वतन्त्र ऊर्जा विज्ञको नेतृत्वमा समितिको जिम्मा दिनुपर्छ ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. झा भने ऊर्जा उत्पादन र विकासका लागि दक्ष जनशक्ति भएको विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरण भएकाले निर्माणको जुनसुकै मोडल समाते पनि यी दुई निकायको सहसम्बन्ध र समन्वय हुनु जरुरी भएको धारणा राख्नुहुन्छ ।  
सोमबार डा. झाले भन्नुभयो, माथिल्लो तामाकोसी जस्तै कम्पनीको मोडलमा पनि यसलाई विकास गर्न सकिन्छ ।  कसैले विश्वास नगर्दा पनि चिलिमे बन्यो, माथिल्लो तामाकोसी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  यसलाई पनि त्यही मोडेलमा लैजाँदा राम्रो हुन्छ ।
लगानी र भोलिको दिनमा बजारको दृष्टिकोणले यो सामान्य खालको आयोजना नभएको तर्क प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव मल्लले भन्नुभयो, यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लगानी मात्र भएर पुग्दैन, सरकारकै पनि सिँचाइ, वन, खानेपानी, एवं बस्ती विकास गर्न सहरी विकास, कृषि तथा पशु मन्त्रालयको पनि उत्तिकै सहयोग र समन्वय आवश्यक रहने भएकाले सरकारले ती सबै निकायसँग समन्वय गर्नसक्ने गरी सरकारी निकाय वा विकास समितिमार्फत नै निर्माण
अगाडि बढाउनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना