पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था होस् (सम्पादकीय)

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको बीमावापतको प्रिमियम नतिरिएका कारण १४ परिवारले अहिले क्षतिपूर्ति रकम नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा श्रमस्वीकृति र म्यादी जीवन बीमाको अवधि सकिएका व्यक्तिका लागि बीमाको मोहलत (ग्रेस पिरियड) हुने व्यवस्था हुन्छ र यस्ता व्यक्तिको जीवन बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ ।  विदेशमा काम गरिरहेको तर बीमा नवीकरण हुन नसकेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई बीमा दाबी गर्नयोग्य पीडितको बीमा स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिने व्यवस्था छ ।  यसका लागि प्रिमियमवापत तिर्नुपर्ने अनुमानित रकममध्ये १० लाख रुपियाँ बराबरको रकम सरकारले तिरिदिने निर्णय पनि भएको छ तर काममा ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइले बीमा प्रिमियम नतिरिएपछि अहिले पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था भएको छ ।  
वैदेशिक रोजगारी नेपाली बेरोजगार युवाका लागि रोजगारीको भरपर्दो स्रोत हो ।  बर्सेनि झन्डै सवा पाँच लाख युवा बजारमा प्रवेश गर्ने गरेकामा चार लाख जति विदेशतिरै लाग्छन् ।  मुलुकको अर्थतन्त्र नै अहिले यिनै युवाले पठाएको विप्रेषणमा निर्भर छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।  ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकाले ती युवा र तिनका पािरवारको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।  यसै कारण युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति र तिनका परिवारका लागि विभिन्न राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ ।  परिणाम स्वरूप आ.व. २०७२÷७३ मा पाँच हजार ४४४ जना मृतकका परिवारलाई झन्डै ९३ लाख रुपियाँ र ६११ जना बिरामी र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई करिब पाँच करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत उपलब्ध गराइएको थियो ।  म्यादी जीवन बीमा पनि अनिवार्य छ ।  सरकारले २०७३ माघ ११ गतेदेखि २०७४ वैशाख ११ गतेसम्म जम्मा तीन महिना वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमस्वीकृति र म्यादी जीवन बीमा सकिएका नागरिकलाई बीमाबाट पाउने आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने विशेष व्यवस्था घोषणा गरेको थियो ।  यस्ता व्यक्तिको जीवन बीमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको हो ।  यो रकम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तिरिएको छैन ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति र तिनको परिवारका लागि राहत र सुविधाको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनतर्फ कमजोरी रहेको पाइन्छ ।  
गत माघ महिनामै प्रधानमन्त्रीले बीमा कम्पनीले बीमकको परिवारको समेत चालू फोन नम्बर राख्ने र म्याद गुज्रिनुअघि नै नवीकरण गर्न सूचित गर्ने व्यवस्था गरिरहनपर्ने र नगरेको अवस्थामा बीमा फेल भएमा, बीमकले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउनबाट वञ्चित भएमा सम्बन्धित निकाय नै जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिनुभएको यहाँ स्मरणीय छ ।  रोजगारीका लागि विदेशिने युवामध्ये रोजगारीकै अवस्थामा श्रमस्वीकृति र जीवन बीमाको म्याद सकिएका व्यक्तिको सङ्ख्या पनि ठूलो छ ।  यी व्यक्तिले चाहेर पनि म्याद थप्न र बीमा प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।  हरेक दिन औसतमा एकजना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र श्रम स्वीकृति र जीवन बीमाको म्याद सकिएका व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ, अङ्गभङ्ग र बिरामी हुनेको सङ्ख्या पनि ठूलै हुने गरेको छ ।  तिनको राहत र सहयोगको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ ।  रोजगारीमा महìवपूर्ण योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।  काम गरिरहेकै ठाउँमा श्रम स्वीकृतिको म्याद थप्ने र जीवन बीमाको प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।  यसले धेरै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई सहयोग पुग्छ ।  कसैको पनि लापरबाही वा कमी कमजोरीले गर्दा पीडितले राहत, सुविधा र क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनैपर्छ ।  


प्रकाशित मिति: २०७४/७/२७

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना