सडक बालबालिका व्यवस्थापन कार्यविधि आउँदै

काठमाडौँ, चैत १८ गते । ‘सडक बालबालिका उद्दार, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यविधि’ आगामी वैशाखबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि पूर्णरूपमा तयारी भइसकेको हुँदा वैशाख मसान्तभित्रमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

मुलुकभरि रहेका सडक बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सो कार्यविधिलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

बाल विकास तथा हकहितको पक्षमा कार्यरत विभिन्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र विज्ञहरूको साझेदारीमा सो कार्यविधि तयार गरिएको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला उपत्यका वरिपरि रहेका सबै सडक बालबालिकालाई मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाको सहयोगमा बाल संरक्षण गृहमा राखिने छ ।

त्यसपछि मात्र उनीहरूको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयका उपसचिव डा किरण रूपाखेतीले जानकारी दिनुभयो । सुरुमा उनीहरूलाई आवश्यकअनुसार मनोविमर्श र स्वास्थ्य सेवा दिइने छ ।

ती सडक बालबालिकामध्ये परिवारको पहिचान हुनेलाई परिवारकै जिम्मा लगाइने छ । बाँकी आमाबाबु नहुनेहरूलाई संरक्षण गृहमै राखेर स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । मन्त्रालयले सबै जिल्लामा रहेका सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन पनि गर्ने भएको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि बालबालिकालाई सडकसम्म आउन नदिन गाउँदेखि सहरसम्म घर–घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ अनुसार देशभरि पाँच हजार सडक बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा ७०० रहेका छन् ।

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन नामक गैरसरकारी संस्थाले अहिलेसम्म सडकमा रहेका एक हजार ३४३ जना बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

हालसम्म ५७८ जना बालबालिकालाई उनीहरूको परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गराइसकेको छ । त्यसैगरी, जोखिममा रहेका र पुनःस्थापित भएका बालबालिकाको परिवार गरी जम्मा आठ हजार २३१ परिवारको क्षमता अभिवृद्धिसँगै उनीहरूका बालबालिकालाई सडकमा आउनबाट रोकेको छ ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशैभरि ५९४ वटा बालगृह रहेका छन् । ती बालगृहमा आठ हजार ४३२ बालक र आठ हजार १९४ बालिका गरी जम्मा १६ हजार ६७१ जना बालबालिका रहेका छन् । ४६ जिल्लामा रहेका ५९४ बालगृहमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा २२३ वटा छन् । सबैभन्दा कम दैलेख, जुम्ला, बारा र अछामलगायतका जिल्लामा रहेका छन् ।

गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घर परिवारको बेवास्तालगायत अन्य विभिन्न कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहे तापनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ ।

नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सडक बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्दै चनचेतनासँगै भएका ऐन कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बालअधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना