राजनीतिक तथा पदीय प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा जाने बजेटमा सीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीयस्तरको बजेट विनियोजनमा हुने गरेको राजनीतिक तथा पदीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वैज्ञानिक तवरले जिल्लास्तरबाट स्वीकृत भएर आएका कार्यक्रमका आधारमा बजेटको सीमा तोकेको छ ।
    
    आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि केन्द्रीय बजेट स्रोतबाट जिल्लाले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमका लागि जम्मा रु ७९ अर्ब ६५ करोड ८३ लाख ७९ हजार जिल्लागत बजेट सीमा निर्धारण गरेको जानकारी दिइयो ।
    
    योजना आयोगले चालु आवमा रु ७३ अर्ब ९९ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गर्न सीमा तोकेको थियो । आयोगले विभिन्न शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा तोकेको हो ।
    
    आयोगले तोकेको सीमाअनुसार उद्योग शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३५ करोड ८७ लाख २० हजार विनियोजन गरेकामा आगामी आवका लागि रु ४६ करोड ६१ लाख ६४ हजार छुट्टाइएको छ ।
    
    त्यसैगरी कृषि शीर्षकमा चालु आवमा रु पाँच अर्ब १८ करोड ७३ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा आगामी आवका लागि रु चार अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ९२ हजार छुट्याएको छ ।
    
    त्यसैगरी पर्यटन तथा संस्कृति शीर्षकमा चालु आवमा रु ४९ करोड ६७ लाख २० हजार विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड ५१ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिने भएको छ ।
    
    वन तथा भू–संरक्षण शीर्षकमा चालु आवमा रु ८९ करोड १५ लाख ३५ हजार विनियोजन गरिएको थियो भने आगामी आवका लागि रु ८९ करोड ७६ लाख १७ हजारको सीमा तोकिएको छ ।

    वातावरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक र युवा तथा खेलकुदका लागि चालु आवमा बजेट नछुट्याए पनि आगामी आवमा क्रमशः रु तीन अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ५७ हजार, ६३ करोड १८ लाख एक हजार र १४ करोड ६० लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
    
    त्यसैगरी महिला विकास शीर्षकमा चालु आवमा रु ९८ करोड ६० लाख ९६ हजार छुट्याइएकामा आगामी आवका लागि रु एक अर्ब १६ करोड ७३ लाख ९१ हजार बजेटको सीमा तोकिएको छ ।
    
    चालु आवमा सहरी विकास शीर्षकमा रु तीन अर्ब ७५ करोड छुट्याइएकामा आगामी आवका लागि रु चार अर्ब ४५ करोड ११ लाख १५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

    त्यसैगरी चालु आवमा शिक्षाका लागि रु २३ अर्ब ४९ करोड २६ लाख चार हजार छुट्याइएकामा आगामी आवका लागि रु १८ अर्ब १७ करोड सात लाख ६७ हजार बजेट विनियोजन गर्ने सीमा तोकिएको छ ।
    
    सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास शीर्षकमा रु २९ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ५५ हजार छुट्याइएकामा आगामी आवका लागि रु रु ३५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
    
    त्यसैगरी स्वास्थ्य शीर्षकमा चालु आवमा रु नौ अर्ब ३३ करोड १० लाख ४८ हजार छुट्याइएकामा आगामी आवका लागि रु नौ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ५४ हजार विनियोजन गर्ने सीमा तोकिएको छ ।
    
    विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त बजेटलाई ७५ वटै जिल्लामा जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क, क्षेत्रफल र भौगोलिक विकटताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति योजना आयोगले लिएको छ ।

    जिल्लास्तरबाट प्रस्ताव गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार जिल्लाबाट प्रस्तावित बजेट सीमामा अति आवश्यक अवस्थामा आंशिक वा पूर्णरुपमा संशोधन गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
    
    उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमसँगै जिल्लागत वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमाले अन्तिमरुप पाउनेछ । आर्थिक, सामाजिक एवम् भौगोलिक रुपमा सन्तुलित विकास गर्दै लैजाने सरकारी नीति रहेको छ ।
    
    जिल्लागत एवम् क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने क्रममा निरन्तर अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले नीतिगत सुधारलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
    
    राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारीले उक्त बजेट राष्ट्रियस्तरबाट विनियोजन गरिने भए पनि स्थानीयस्तरको बजेटले जिल्लाको विकास गर्न थप मद्दत गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

    उहाँले जिल्लाको वार्षिक कार्यक्रमलाई थप वैज्ञानिक बनाउनका लागि बजेटको सीमा तोकिएको जानकारी दिनुभयो । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना