छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ, असोज २७ गते ।  पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबिनका लागि गठित संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  समितिले पहिलो चरणमा चुनाव भएका र बढी विवादित दोलखा, चितवन लगायतका जिल्लाको स्थलगत अध्ययनसमेत नगरी अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  स्थानीय अधिकारीको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर समय अभाव भन्दै समितिले बिहीबार संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।  
पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै जेठ १३ गते गठित समितिले चार महिनापछि  प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  चार महिनाको समय गुजारे पनि समय अभाव भएको भन्दै समिति चितवन र दोलखामा स्थलगत अनुसन्धानमा नै नगएको हो ।  स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान दुई मतदाताको मृत्युसमेत भएको थियो ।  
प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्दै समिति सदस्य डा. सुबोधकुमार पोखरेलले समय अभावका कारण दोलखा, चितवन लगायतका जिल्लामा समिति स्वयं उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो ।  पोखरेलले भन्नुभयो, “चाडपर्व र सार्वजनिक बिदाका कारण पर्याप्त समय भएन ।  चितवन र दोलखाका लागि समय अभावका कारण तीन स्थानमा भ्रमण गरी सत्यतथ्य समिति आफैँले लिन सकेन । ”
तीन महिनाको समयसीमा पाएको समितिले भदौ २० बाट काम सुरु गरेको थियो ।  समितिले कालीकोट लगायतका केही जिल्लामा भने स्थलगत रूपमा अध्ययनमा गएको थियो ।  समितिले निर्वाचनमा घाइते भएका व्यक्ति, त्यहाँका उम्मेदवार लगायतसँग परामर्श गरेको थियो ।  कालीकोटको नरहरिनाथ नगरपालिका–६ मा राप्रपाका उम्मेदवार धनरूप बटलाको मृत्यु भएको थियो ।  
यस्तै स्थानीय चुनावको प्रचारप्रसारका दौरान दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–२ जुँगुमा माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट एमाले कार्यकर्ता कुलबहादुर तामाङको मृत्यु भएको थियो ।  निर्वाचनका दिन मेलुङ गाउँपालिका–१ पवटीमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट स्थानीय डम्बरबहादुर भुजेलको मृत्यु भएको थियो ।  मृतक परिवारलाई १०÷१० लाख रुपियाँ राहत पनि उपलब्ध गराइएको थियो ।
‘सुरक्षा समन्वय नहुँदा घटना’
समितिले सरकार, निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला निकायलाई ६ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।  समितिले निर्वाचनमा भएका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र उपचारको खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिले निर्वाचनका अधिकांश घटना सुरक्षा समन्वय अभावमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी निर्वाचनमा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, “शान्तिसुरक्षाको कमीकमजोरी, सुरक्षा समन्वयको अभाव, पराजित हुने सम्भावना भएका दलहरू रमिते भएर बस्नु घटनाका मुख्य कारणहरू हुन् ।  यी विषयमा आगामी निर्वाचनमा उचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । ” प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले धादिङ र दोलखामा राज्यसंयन्त्र दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गर्दै दुई दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि जेठ १३ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो ।  
यसअघि पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै माओवादीले लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।  निर्वाचन परिणाम अस्वीकारको पक्षमा माओवादी उभिएपछि प्रमुख दलबीच निर्वाचन धाँधली छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।  सहमतिअनुसार नौ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।  २०७१ जेठमा गठित उक्त समितिले भने अझै पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना