स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता (सम्पादकीय)

सबै नागरिकलाई भरपर्दो र सहज स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले मङ्गलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्द्वारा स्वास्थ्य बीमा विधेयक पारित गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण काम भएको छ । यसले प्रत्येक नागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, रोकथाम, उपचार सेवा उपलब्धताका लागि व्यवस्था गरेको छ । विपन्न र आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका लागि प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था हुनु र आम्दानीका आधारमा बीमा प्रिमियम व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिनुले स्वास्थ्य सेवा सबै वर्गको पहुँचमा रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको विकास र गुणस्तर वृद्धितिर पनि यस विधेयकले ध्यान दिएको छ । वि.सं.२०६८ सालदेखि ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि संसद्बाट यो विधेयक पारित हुन धेरै लामो समय कुर्नुप¥यो । ऐन आउन ढिलाइ भएपछि २०७१ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सुरु भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अहिले आठ जिल्लामा विस्तार भएको छ । 

परीक्षणका रूपमा अगाडि सारिएको यो कार्यक्रम सीमित क्षेत्रमा मात्रै लागू भइरहेको छ भने बीमाबारे जनचेतना अभाव, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाका सेवा प्रवाहको स्थिति र कानुनी आधारको अभावमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र देशव्यापी बनाउन कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक थियो, जुन स्वास्थ्य बीमा विधेयकले पूरा गर्ने विश्वास लिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी र सबै नागरिकलाई अनिवार्य गराउन यस विधेयकले बाटो खोलिदिएको छ । अब बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले नेपाल सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने छन् । यसबाहेक निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि सेवा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस कार्यक्रमले बहिरङ्ग भर्ना र उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक, निदानात्मक र पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा र एम्बुलेन्स सहितका सेवा समेट्नेछ । यसको अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेको विश्वमै सफल भएको सरकार र नागरिकको साझेदारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो । विश्वका कतिपय मुलुकमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छ र त्यसको खर्च राज्यकोषबाटै हुन्छ । यो हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि धान्नै नसक्ने हुनसक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भने सरकार र नागरिकको योगदान रहने भएकाले दुबैलाई धेरै आर्थिक बोझ पर्दैन ।
कार्यान्वयन हुन बाँकी यस विधेयकले परिकल्पना गरेको सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा पूर्णतः लागू हुन धेरै चुनौती छन् । विधेयकले नसमेटेका धेरै कुरा स्पष्ट पार्न नियमावली ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी, नागरिकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क र पाउने सेवामा स्पष्टता हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनी विधेयकमा व्यवस्था भएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर ज्यादै न्यूनस्तरको छ । यसमा नागरिकले अहिले नै विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण गर्ने भनिए पनि यसको स्पष्ट प्रक्रिया आएको छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले दिने सेवाको गुणस्तर विश्वासिलो नभई यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्दैन । सेवाको गुणस्तर वृद्धि र एकरूपता ल्याउन सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाको सेवास्तर वृद्धि, जनशक्ति विकास, उपकरण र पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । यसको अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य खर्चको न्यूनीकरण पनि हो । स्वास्थ्य खर्च जति न्यून गर्नसक्यो नागरिकले तिर्ने प्रिमियम त्यति नै घट्नेछ र धेरैभन्दा धेरै मानिस यस कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन् । यो चुनौती सामना गर्नसके नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ठूलो राहत अनुभव गर्नेछन् । सर्वसाधारण नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी महँगिएको स्वास्थ्य सेवालाई यो कानुनी व्यवस्थाले सबैको पहुँचमा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मौलिक अधिकार पनि हो ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२६

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना