सूचनामा नागरिक पहुँच अझै टाढा

Luckyलक्की चौधरी

 

अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सूचनालाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । सूचनामा सहज पहुँच हुने देशका नागरिक त्यसैले शक्तिशाली मानिन्छन् तर हामीले अझै नागरिकलाई सूचना र यसको महŒवबारे सुसूचित गर्न सकेका छैनौँ । सूचनाबारे नागरिक पर्याप्त जानकार नहुँदासम्म त्यसमा उनीहरूको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्व असम्भवप्रायः रहन्छ । सूचना हाम्रै समाजवरिपरि, सार्वजनिक व्यक्ति र कार्यालयसँगै हुन्छ । सूचना बुझ्ने, पर्गेल्न सक्नेले सूचना देख्छ, नबुझ्नेले व्यक्ति र कार्यालय देख्छ तर सूचना देख्दैन अर्थात् सूचना प्राप्त गर्न सूचना बुझेकै व्यक्ति चाहिन्छ । सूचना र त्यसको महŒव बुझ्नेले नै यसको प्राप्ति, संरक्षण र सदुपयोग गर्न सक्छ अर्थात् ‘सूचना’ बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड ।
उसो त बेलायती संसद्ले सन् १२१५ को जुन १९ मा पारित गरेको ‘म्याग्नाकार्टा’ लाई विश्वकै पहिलो कानुनी शासनको आधारशिला मानिन्छ । सोपछि अन्य ऐन कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको सिलसिला सुरु भयो । हाम्रो यहाँ सूचनामा नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने विधिवत् प्रक्रिया २०४७ सालको संविधानबाटै सुरु भएको हो । सो संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महŒवको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । सोपछि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ व्यवस्था भयो । सोही संविधानलाई टेकी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तयार भई कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ व्यवस्था छ ।
नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, पहुँच र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०६५ वैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भई कार्यरत छ । छ परिच्छेदसहित ३८ बुँदे सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ, २५ बुँदे सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा छ । यिनै ऐन र नियमावलीलाई टेकेर आयोग आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
के हो सूचनाको हक ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक महŒव तथा सरोकारको सूचना माग्ने अथवा प्राप्त गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । यो ऐनले सार्वजनिक सरोकारका विषय र त्यससँग सम्बन्धित सूचनामा मात्र हकको कुरा गर्छ । व्यक्तिगत सरोकारका विषयलाई यसले छुँदैन । सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रमाणित लिखत, सार्वजनिक महŒवका स्थानको अध्ययन, अवलोकन र भ्रमण गर्ने हकको ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक निकायका नीति, योजना, कार्यक्रम र प्रगति विवरण, बजेट अथवा खर्चको फाँटवारी, सरकारी निकायबाट भए–गरेका निर्णय र परिपत्र, नागरिकले पाउने सेवा सुविधा, मूल्य, त्यसको गुणस्तरीयता, सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालित अन्य गतिविधि आदिको सूचना पाउने हक नागरिकसँग रहन्छ । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप कुनै पनि नागरिकले त्यससम्बन्धी सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हक राख्छन् । नागरिकले तिरेको करबाट सरकारी संयन्त्रहरू सुचारु रहने हुनाले त्यसमा नागरिकको हक लाग्छ ।
सूचना र त्यससम्बन्धी हकबारे अधिकांश नागरिक अझै अनभिज्ञ छन् । जबसम्म यी अनभिज्ञता नागरिकमा रहन्छ, तबसम्म ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । नागरिकको सहभागिताविना यी ऐन र नियमको कुनै सार्थकता रहँदैन । बढीभन्दा बढी नागरिकलाई सो व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूको सहभागिता नै पहिलो सर्त हो । यसबारे राज्यको संयन्त्रहरूले कतिको काम गरे ? आयोगको कार्यकुशलता र गतिविधि कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयले यसको मापन गर्छ । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विषयमा नागरिकको सहभागिता नहुनु भनेकै अपारदर्शिता कायम हुनु हो । सूचनामा नागरिकको पहुँच जति बढी हुन्छ, त्यति नै सरकार र त्यसका संयन्त्रहरू जिम्मेवार बन्छन् । सरकारी कामकाज चुस्त र प्रभावकारी हुँदै जान्छन् । यसो हुनु भनेको सुशासन कायम हुनु र लोकतन्त्र फस्टाउनु हो । तर, नागरिकलाई सूचना र सूचनाको हकबारे जानकारी नै नहुने हो भने यीमाथिका विषय मिथ्या हुन्छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको सहभागिता नहुनु सरकारी स्रोत–साधनमा मनपरी, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, अनियमितता कायम हुनु हो ।
सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ, कानुनी राज्यले सार्थकता पाउँछ । सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकको सर्वोच्चता कायम हुन जान्छ तर यी विषय हाम्रालागि ‘आकाशको फल’ जस्तै भएका छन् । कानुन छ कार्यान्वयन छैन । सरकार छ सुशासन छैन । सूचना छ नागरिक सुसूचित छैनन् । लोकतन्त्र छ लोकको हित छैन । खर्च छ पारदर्शिता छैन, जवाफदेहिता छैन । नागरिक छौँ तर हाम्रो सर्वोच्चता छैन । आयोग छ तर केन्द्रीकृत छ । सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम सञ्चारमाध्यमको पनि हो । ‘आवाजविहीनको आवाज’ बन्ने सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालित मिडिया नै ‘आवाज हुनेहरूको आवाज’ बन्ने गरेका छन् । जसकारण नागरिकको सूचना र सूचनाको हकमा सार्थक पहुँच बन्न सकिरहेको छैन ।
अनुपयुक्त व्यवस्था :
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४ मा सूचना प्राप्त गरेबापत लाग्ने दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ, जुन आफैँमा अनुपयुक्त लाग्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय नागरिकले प्राप्त गर्दा शुल्क लाग्ने प्रावधान नै गलत छ । नागरिकले तिरेको करबाटै सञ्चालित सरकारी निकाय र त्यसका संयन्त्रबाट सूचना लिँदा नागरिकले उल्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्रुटीपूर्ण छ । नागरिकको सूचनामा पहुँच बनाउन र सूचनाको हकलाई सार्थक तुल्याउन निःशुल्क सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकसँग लिने सो शुल्कले राजस्वमा कति नै वृद्धि होला र ? नागरिकलाई शुल्क र करबाट पुर्ने तर राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्न नसक्ने प्रवृत्ति नै खतरनाक हो । अनियमितता, भ्रष्टाचार रोकी मुलुकमा सुशासन कायम गरेर नागरिकलाई बढी लाभका लागि सरकारी सेवा बढीभन्दा बढी नागरिकमैत्री तथा सेवाग्राही बनाउनुपर्छ ।
सो नियमावलीको नियम ४ (२) ले दस पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही नियमको (१) को (क) ले दस पृष्ठभन्दा बढी भएको सूचनाको प्रतिपृष्ठ पाँच रुपियाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपनियम (ख) ले ठूलो आकारको कागज (एथ्री) को प्रतिपृष्ठ दस रुपियाँ, उपनियम (ग) ले डिस्केट, सिडी र अन्यप्रकारका विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने सूचनाको प्रति डिस्केट, सिडीबापत ५० रुपियाँ, उपनियम (घ) ले सार्वजनिक महŒवका निर्माण काम भइरहेको स्थलको भ्रमण अवलोकन गर्न आधा घण्टासम्म निःशुल्क दिइने तर सोभन्दा बढी समय लिएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० रुपियाँ तोकेको छ । एकातिर सूचनाको हकमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरा गर्ने, अर्कोतिर शुल्क निर्धारण गरेर नागरिक तर्साउने यो प्रावधान अवैज्ञानिक छ ।
नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचना प्रदान गर्ने तर देशलाई नै अहित हुने सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले गरेको छ । सो ऐनको दफा ३ को (क) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, खण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धमा खलल पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (ख) मा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (ग) मा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा आघात पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (घ) मा विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्नेखालको सूचना प्रवाह नगर्ने, (ङ) मा व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउनेखालका सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था छ । जबसम्म नागरिकलाई सूचनाबारेमा सचेत र सूचनाको पहुँचमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म राज्यको कुनै पनि संयन्त्र पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुन सम्भव छैन ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२६

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना