विधेयक पारित गर्न नियम निलम्बन

काठमाडौँ, असोज २६ गते । भाषा आयोग विधेयक शीघ्र प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम निलम्बन गरेको छ । संसद्को बुधबारको बैठकले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरूलाई दिइने ७२ घन्टाको समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गरेको हो । उक्त समयसीमालाई अब २४ घन्टामा झारिएको छ । 

संसद्को बिहीबार बस्ने बैठकबाटै आयोग गठन विधेयक पारित गर्ने तयारीअनुसार नियम निलम्बन गरिएको हो । नियम निलम्बनका लागि काँग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गर्नुभएको थियो । बहुमतले नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित भएको हो । असोज २७ अघि नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै नियम निलम्बन गरी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागिएको हो ।
भाषा आयोग गठन भएको एक वर्ष भइसके पनि गठन आदेश कानुन अझै पारित भएको छैन । विधेयक बुधबारमात्र सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको हो । बुधबार नै संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गर्ने कार्यसूची भए पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रस्ताव रोकिएको थियो । विधेयक बिहीबारको बैठकबाट संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको हो ।
संशोधनका लागि अनुमोदन भएको विधेयकमा अब सांसदले २४ घन्टाभित्र संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन् । दर्ता संशोधनसहितको विधेयक पुनः संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । संसद्को कार्यकाल अब छोटो समयमात्र भएकाले विधेयक अब संसद्को पूर्ण बैठकमै दफावार छलफल हुनेछ ।
गठन आदेश कानुनबिनै २०७३ भदौ २३ मा गठन भएको आयोगले एक वर्ष समय पूरा गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आवश्यक कानुन नबन्दै तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, कानुन भने अझै पारित भइसकेको छैन ।
आयोगले ०७४ भदौ २३ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । आयोगलाई सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने भाषाको मापदण्ड तोक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । भाषा तथा लिपिको संरक्षणलगायतमा सुझाव दिने पनि आयोगलाई रहनेछ ।
यस्तै संसद्को बुधबारको बैठकले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन भएको छ । बैठकमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds