वाम एकता : सम्भावना र सार्थकता

JK Bishwokarmaजे. के. विश्वकर्मा

 

गत मंगलबार मुख्य वामपन्थी दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष भएको छ । यसले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र धु्रवीकरणलाई आमन्त्रण गरेको छ । एकातर्फ, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत राजनीतिक दलहरूका ‘एजेण्डा’ जनमतको कसीमा कति लोकप्रिय कति अलोकप्रिय भन्ने कुरा प्रष्टिसकेको छ । यसले जनताको दृष्टिमा एक हदसम्म राजनीतिक दलहरूको हैसियतलाई निर्धारण गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ, सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जोसुकैसँग चुनावी र सत्ता गठबन्धन निर्माण र विनिर्माणमा खप्पीस दलीय चरित्रले निर्वाचन मार्फत व्यक्त जनमतको अपमान भइरहने स्थिति पैदा भयो । मूलतः यिनै दुईवटा प्रवृत्तिबाट माथि उठ्ने मनसायका साथ आगामी निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन हुँदै एकताको प्रयास भएको हुनसक्छ । यदि त्यो हो भने यसलाई समयको आवश्यकताका रूपमा लिनु पर्दछ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन लगत्तै प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुन गइरहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका क्रममा तीव्र प्रतिस्पर्धा र आलोचना प्रत्यालोचनामा उत्रिएका मुख्य कम्युनिस्ट घटकबीच अचानक आएको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकाताको उद्घोषले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको मात्रै छैन, पार्टी एकताको सवालमा केही सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यावहारिक र भावनात्मक प्रश्न खडा भएका छन् । त्यसकारण बाध्यतावश÷रहरले खडा गरिएको वाम चुनावी गठबन्धनलाई मुलुकको आवश्यकता अनुरूप सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यावहारिक र भावनात्मक रूपमै एकताको डोरीमा बाँध्ने कुरा त्यति सहज छैन । यदि यसले सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक रूपमै सार्थकता पायो भने यो प्रयास राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको सावालमा कोसेढुङ्गा बन्न सक्दछ ।
सबै वाम समान लक्ष्यका लागि एकै ठाउँमा आउन सक्नु निश्चित रूपमा राम्रो कुरा हो, विशेष गरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले तथापि, एकातर्फ, अहिले हुन गइरहेको चुनावी गठबन्धन र एकताको मार्गमा धेरै अप्ठ्यारा र जोखिम छन् । अर्कोतर्फ, यो एकता प्रयासको सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यावहारिक र भावनात्मक व्यवस्थापन हुनसक्यो भने, अहिलेको सन्दर्भमा एक ऐतिहासक काम हुनेछ ।
बोध/बाध्यता
विधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै निरन्तर रूपमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई अर्कोभन्दा अब्बल र अग्रगामी देखाउने प्रयास गरेकै हुन्, तथापि त्यसलाई हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनले कुन राजनीतिक दल कस्तो भन्ने कुराको फैसला गरिसकेको छ । वाम गठबन्धन र एकताको प्रयासका पछाडि दुईवटा पक्षले उत्प्रेरकको काम गरेको बुझ्न सकिन्छ– गुह्य तìवको बोध र बाध्यता ।
सबैको लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल हुनुपर्ने नै हो । आर्थिक विकासको पहिलो आवश्यकता भनेको सङ्लो र स्थिर राजनीति नै हो, चाहे त्यो वामपन्थी सत्तामा रहुन् वा गैर–वामपन्थी । बाध्यता भनौँ वा रहरले अहिले यो वा त्यो नाममा हामीले जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, यो बहुमतको एकमना सरकार र राजनीतिक स्थिरताको विरुद्धमा छ । एकातर्फ समावेशी र समानुपातिक त होला, तर हाम्रो राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र भूगोलको परिधिभित्र यति धेरै राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा यो प्रणालीबाट स्थिर सरकार जन्मनै सक्दैन । सरकारको स्थिरताविना आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा सम्भव छैनन् ।
त्यसैगरी यथास्थितिमा चुनावमा जाँदा परिणाम जे जस्तो भए पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन लगभग निश्चित प्रायः नै छ । यसबाहेक मतदाता चाहे ती वामपन्थका हुन् वा लोकतान्त्रिक पक्षधरका मतको कदर र उपयोगिता हुन सकेको थिएन, विचारधाराका मतको सम्मानका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक थियो । तेस्रो, आन्तरिक रूपमा दर्शन मिल्ने दलहरू एक भएर मजबुत नबनेसम्म बाहिरी हस्तक्षेप बढ्दै जाने निश्चित थियो । सम्भवतः यिनै कुराको बोधले चुनावी गठबन्धन र एकताको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ ।
अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको नेपालको भू–अवस्थिति र हामीले अंँगाल्नुपर्ने विदेश नीति नै हो । किनकि हामी भौगोलिक रूपमा एकदमै संवेदनशील बिन्दुमा छौँ । २१ औं शताब्दीको उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीन र उसलाई पछ्याउने सामथ्र्य भएको भारतको बीचमा रहनु नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हुन् । हामीले राजनीतिलाई स्थिरता प्रदान गर्न सक्यौँ भने र सन्तुलित विदेशनीति अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो भू–अवस्थिति वरदान साबित हुनेछ, अन्यथा सार्वभौमिक अस्तित्वलाई जोगाउने सवाल चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यौटा तथ्य काफी हुन्छ यसका लागि, जेठ १, २०७२ मा चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङ्गको उपस्थितिमा ४१ बुँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो, जसमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ, जसमा सरोकारवाला नेपाललाई कुनै जानकरी गराइएन ।
वैचारिक पक्ष
कुनै पनि राजनीतिक दलको वैचारिक पक्ष ज्यादै महìवपूर्ण हुन्छ । मुख्य कम्युनिस्ट घटक एमालेले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मान्दछ । माओवाद एमालेको वैचारिक धार होइन । उता १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको माओवादी–केन्द्रले भने माओवादको सिर्जनात्मक प्रयोगलाई ‘प्रचण्डपथ’को रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । त्यसकारण पार्टी एकतापछि माओवादीले माओवाद छाड्छ वा एमाले माओवादमा जान्छ ? सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई मान्य हुने गरी वैचारिक पक्षको कसरी व्यवस्थापन होला ? मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई एमालेले अङ्गीकार गर्दै आएको छ । त्यसकारण मदन भण्डारी एमालेका आदर्श नेता हुन् । माओवादी–केन्द्रले एमालेभन्दा फरक र अग्रगामी देखिन २१ औँ शताब्दीको जनवाद भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । के अब माओवादी लगायत बाबुरामहरू ‘जबज’ लाई अङ्गिकार गर्दै मदन भण्डारीलाई आदर्श नेता मान्न तयार छन् ?
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनसँगै दशक अगाडि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार सम्पन्न हुँदैछन् । तथापि माओवादीको दशवर्षे सङ्घर्ष ‘सशस्त्र युद्ध’ कि ‘जनयुद्ध’ भन्ने सवालमा आ–आफ्नै व्याख्या र बुझाइ छन् । माओवादी निकट केही विद्वान र पश्चिमाहरूले ‘जनयुद्ध’ भने पनि, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा सबैले मौनता साँधेकै हुन् । एमालेभित्रैको ठूलो तप्का १० वर्षे सङ्घर्षलाई ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ नै मान्दछ । के अब एमाले पङ्क्ति दशवर्षे सङ्घर्षलाई ‘जनयुद्ध’ मान्न तयार भएको हो ? त्यस्तै फरक तीन दलको एकतापछिको विचारधारा के हुने भन्ने सवाल पनि त्यतिकै पेचिलो छ । विचारधाराको सवालमा एमालेमै समाहित हुने वा कम्युनिस्ट विचारधारमै टेकेर सबैलाई मान्य हुने नौलो विचारधारा अपनाउने ?
भावनात्मक पक्ष
पार्टी एकताको कुरा गरिरहँदा केवल सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष मात्रै होइन, त्यसको भावनात्मक पक्ष पनि महìवपूर्ण हुन्छ । करिब एक दशक अघि मात्रै खुला राजनीतिमा आएको माओवादी र दशकौँ खुला राजनीतिमा भिजिसकेको र लोकतन्त्र र बहुलवादप्रति प्रतिबद्ध एमाले पङ्क्तिबीच भावनात्मक समायोजन त्यति सहज छैन । दोस्रो कुरा, आजसम्म कम्युनिस्ट विभाजनको शृङ्खलालाई हेर्ने हो भने, व्यक्तित्वको टकराव र पदीय लालसा नै देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तमा अलिकति फूर्को जोडेर वा बङ्ग्याएर अर्को दल खडा गरेर अध्यक्ष वा महासचिव बन्ने अभ्यास संस्कार नै बनिसकेको छ । यसप्रकारको हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा पाँच÷पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत अन्य पदका आकांक्षीलाई भावनात्मक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने कुरा साह्रै चुनौतीपूर्ण छ ।
सकारात्मक पक्षः
यसका सकारात्मक पक्ष भनेकै राजनीतिक स्थिरता, दलहरूको आन्तरिक सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरताको जगमा टेकेर आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन सक्ने अवसरको सिर्जना हो । नेपाली राजनीतिक संस्कार र विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने, दर्जनौँ दल संसद्मा पुग्ने र नौ नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने घृणित खेलको अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनको मुखमै दलहरू वामपन्थी र गैर–वामपन्थी दुई कित्तामा ध्रुवीकृत भएका छन् । यदि नेताहरूले उद्घोष गरेझँै मुख्य वामपन्थी दल एकता गरेर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले विगत दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरता प्रदान गर्नेछ र आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने छ । साथै प्रतिस्पर्धी दललाई पनि सिर्जनशील बन्न प्रेरित गर्नेछ ।
आशंका
निश्चित रूपमा असल मनसायका साथ गरिएको चुनावी गठबन्धन र वाम एकताको प्रयास वास्तवमै सफल बिन्दुमा पुगोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नु वाम समर्थकहरूले गर्नु स्वाभाविकै पर्छ किनकि कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालको राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्नु नै छ । चाहे त्यो वाम एकता गरेर होस् वा गैर–वाम एकता गरेर होस् । तथापि, जुन परिस्थिति र शैलीमा एकाएक यो चुनावी तालमेल र एकताको माहोल सिर्जना भयो, यसले आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै दिएको छ ।
यदि नेताहरूमा एकाएक लोभ, लालसा र सत्ताप्रतिको मोह भङ्ग भएर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासतर्फ मोडिएको हो भने, यो वाम एकताका सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक पक्षको निरूपण सहज हुनेछ । त्यो एकताले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक दलको मजबुती, सन्तुलित विदेश नीति र अर्थिक विकासको रेखा कोर्नेछ । अन्यथा वामपन्थीहरू दशकाँ पछी पर्ने मात्रै होइन, राजनीतिक अस्थिरताले अर्को रूप लिन सक्छ र त्यसले विदेशी हस्तक्षेपलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/६/२५

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना