सर्रोगेसी अर्थात् परोपकारी सेवा

rajaram shresthaराजाराम श्रेष्ठ

 

नेपाली सामाजिक परिवेशमा सर्रोगेसी सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको बारे विगत केही समयदेखि चर्चामा आइरहेको छ । सर्रोगेसी अर्थात् कुनै महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने र त्यसवापत आर्थिक लेनदेन हुने कार्यलाई लिन सकिन्छ । सर्राेगेसी प्रक्रियाबाट बच्चा जन्माई निश्चित समय पछि विदेश लैजानेजस्ता समाचार बाहिर आएपछि यसमा मुलुकभित्रै चासो बढेको पाइएको छ । कोख भाडामा लिइएकी ‘सरोगेट’ आमाबाट जन्मेको बच्चालाई विदेश लैजान नपाउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि सरोगेसी सेवालाई अवैध धन्दा मानी महिलाको मानवअधिकारसँग जोडिई अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेबाट नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालाय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरियो । अदालतले सर्रोगेसी सेवालाई आर्थिक लाभ पाउने उद्देश्य राखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी २०७३ असार ३० गते पैmसला गरियो ।
कुनै पनि आमा वा बाबुबाट आफ्नो डिम्ब वा शुक्रकीट कुनै महिलाको कोखमा प्रतिस्थापन गर्न दिएर बच्चा जन्माउने कार्यलाई ‘सर्रोगेसी’ का रूपमा लिनुपर्छ । त्यस्ती महिलाले आफ्नो गर्भमा बच्चाको पूर्ण विकास भई नजन्मेसम्मको अवस्थाका लागि गर्भधारण गर्ने गर्छिन् । त्यस्ती महिला वास्तविक जन्मने बच्चाका लागि प्रतिनिधि आमाको रूपमा मात्र रहने हुन्छ, जसलाई सरोगेट आमा (कोख भाडामा लिइएकी अर्थात् सट्टा आमा) का रूपमा चिनिन्छ । विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार सामान्यतया आफ्नो कोख अरूका लागि भाडामा दिएर बच्चा जन्माई दिने त्यस्ती सरोगेसी आमाले आफूबाट जन्मेको बच्चाप्रति कुनै कानुनी अधिकार हुँदैन जसका लागि बच्चा जन्माई दिएको छ, उनै आमाबाबुले बच्चालाई हेरविचार, पालनपोषण गर्ने गर्छ । नेपालमा कानुन नबनेका कारण सरोगेसी प्रक्रियाबाट बच्चा जन्माउने कार्यलाई महिलाको अधिकारको रूपमा लिने या अपराधको रूपमा लिने भन्ने कुराको निक्र्योल हुन सकेको थिएन । नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी सेवालाई व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी रोक लगाई परोपकारी सेवाभावले सन्तान नहुने निःसन्तान नेपाली दम्पतीले कानुनको परिधिमा रहेर यो सेवा लिन पाउने व्याख्या गरे पछि भविष्यमा सरोगेरी सेवासम्बन्धी कानुन बन्न बाटो खुलेको छ ।
विश्वस्तरबाट नै सरोगेसी प्रक्रियाबाट सन्तान प्राप्त गर्न सक्ने अवधारणाको विकास भइरहेको अवस्थामा विश्वका कतिपय देशले कानुनी रूपमा मान्यता दिइसकेको छ भने कतिपय देशले यसलाई अवैध मानेको छ । सन् १९८६ अप्रिलमा अमेरिकाबाट सरोगेसी सेवाको पूर्ण शुरुवात भएको थियो । त्यहाँ जन्मेको बच्चा बेबी एम भन्ने मेलिसा स्टोर्नको सम्बन्धमा न्यू जर्सी अदालतले सरोगेट आमासम्बन्धी करारलाई अवैध घोषणा गरी बच्चाको हितलाई ध्यानमा राखेर जैविक आमा बाबुको पक्षमा निर्णय गरियो । पछि सन् १९८८ मा न्यूजर्सी अदालतले व्यावसायिक सरोगेसी करारलाई सार्वजनिक नीति विपरीत हुन नहुने गरी नियम बनाइयो । परोपकारी भावना स्वरूप अमेरिकाबाट प्रारम्भ भएको सरोगेसी सेवा बेलायत, जर्मनी, क्यानाडा, अष्टे«लिया, रसिया, युक्रेन, थाइल्याण्डजस्ता विश्वका विभिन्न देश हुँदै सन् २००२ देखि भारतमा पनि शुरु भएको देखिन्छ । पछि सन् २००८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले मान्जी यामडा (जापानी बच्चा) विरुद्ध युनियन अफ इण्डिया भएको मुद्दामा सुनवाई गरी व्यावसायिक सरोगेसी सेवालाई अनुमति दिइयो । यसलाई बालबालिकाको हक हितसँग सम्बन्धित कानुनमा निर्देश गर्न भनियो । सरोगेसी सेवाको मामिलामा रसियामा विदेशीलाई पनि आफ्नो नागरिकसरह अधिकार दिई पूर्ण रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ । युक्रेनमा विवाहित दम्पतीले मात्र सरोगेसी सेवा लिन पाऊछ । बेलायतमा यो सेवा कानुनको प्रक्रियामा रहेर लिन पाउने गरिएको छ । जर्मनी र क्यानाडामा भने यो सेवा निषेधित छ ।
नेपालमा पहिलोपल्ट सरोगेसीसम्बन्धी विषयको शुरुवात् सन् २०११ मार्चबाट भएको थियो । सरोगेट आमाबाट जन्मेको बच्चाको सम्पत्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि काठमाडौँं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि यो विषयले कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो । विगतमा गोप्य ढङ्गले व्यवसायको रूपमा विभिन्न अस्पताल, क्लिनिकमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको सर्रोगेसी सेवालाई सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डे विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा व्यावसायिक सरोगेसीलाई नियन्त्रण गर्न र सन्तान सुख प्राप्त गर्न असमर्थ तथा असक्षम भएका स्वदेशी निःसन्तान दम्पतीका हकमा सामाजिक चाहना अनुरूप परोपकारी सरोगेसी आमासम्बन्धी सेवा कानुन बनाएर सञ्चालन तथा नियमन गर्न सरोगेसीसम्बन्धी कानुनको निर्माण हुनु आवश्यक रहेको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरियो । सर्रोगेसी प्रविधिबाट महिलामा हुन सक्ने शारीरिक र मानसिक हानिको कुनै विचार नगरी कोख भाडामा दिने र बच्चा जन्माई दिएवापत रकम लेनदेन गर्ने व्यावसायिक सरोगेसीलाई विना कानुनी व्यवस्था प्रयोगमा आउन दिनु समाजका लागि घातक हुने र महिलाको पनि शोषण हुन जाने भनी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ठहर गरेको छ । अदालतको यो फैसलाले कसैले पनि रकम लिएर सर्रोगेसी आमा बन्न सम्झौता गर्छ भने त्यसलाई बाध्यता मान्नुपर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि मातृत्व नै भाडामा दिन्छ भने त्यो कार्य नैतिक चरित्र विपरीत हुन जाने भनी व्यावसायिक सरोगेसीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । आर्थिक फाइदाको नियत राखी कसैले सर्रोगेसी सेवालाई व्यवसाय बनाउन खोज्छ भने त्यस्तो कार्य दण्डनीय बनाउन कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । अदालतको यो फैसलाको आधारमा पछि विधायिकाबाट कानुन बनेको अवस्थामा महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ ।
सन्तान सुख प्राप्त गर्न नसक्ने नेपाली निःसन्तान दम्पतीका हकमा सामाजिक मान्यताअनुसार कानुनको परिधिमा रहेर परोपकारी सर्रोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न र लिन पाउने उक्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ । कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको वा प्रजनन क्षमता नभएको कारण सन्तान सुख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक निःसन्तान दम्पतीलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध हुने, नेपाली समलिङ्गी दम्पती वा एकल पुरुष वा एकल महिला, विदेशी नागरिकलाई यो सेवा उपलब्ध नगराउने, सर्रोगेट आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न निःसन्तान विवाहित दम्पती दुवैको मञ्जुरी हुनुपर्ने, सर्रोगेट आमा बन्न महिलालाई बाध्य पार्न नहुने, सर्राेगेट आमा बन्न उमेर पुगेको, बच्चा जन्माउन सक्ने स्वस्थ अवस्थाको हुनुपर्ने, अविवाहित हुन नहुने, कम्तीमा एउटा सन्तान जन्माई सकेको हुनुपर्ने, महिला एक पटकभन्दा बढी सर्रोगेट आमा बन्न नपाउनेजस्ता योग्यता पूरा गर्नुपर्ने, सर्राेगेसी सेवा दिन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न विषय समेटेर विधायिकाले कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा फैसलाले विशेष जोड दिएको छ । सर्रोगेट आमाले जन्माएको बच्चाको अधिकार, बच्चाप्रति जन्माउने र पाल्ने जैविक आमाबाबुको अधिकार तथा कर्तव्य, बच्चाको व्यक्तिगत घटनाको दर्ताको व्यवस्था, सरोगेसी सेवाको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नियमनकारी निकायको व्यवस्था, सो सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको निकाय तोक्ने, त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्य संस्था एवं सो सेवा लिनेलाई कसूरको मात्रा अनुरूप कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउन विधायिकालाई सो फैसलाले निर्देश गरेको छ । यो सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पछि भविष्यमा कानुन बनिहालेमा पनि सर्रोगेसी सेवा परोपकारी कामका लागि उपलब्ध गराउन र लिन पाउने अवस्था हुन्छ ।
गर्भधारण प्रक्रियाबाट निश्चित समय पछि बच्चाको जन्म हुने यो प्राकृतिक नियम नै हो तर कतिपय अवस्थामा विभिन्न शारीरिक समस्याको कारण कतिपय महिलाले गर्भधारण गर्न असम्भव हुने गर्छ । समयको परिवर्तनसँगै सन्तान प्रप्तिको तरिकामा पनि विकास हुँदै आइरहेका छन् । सन्तान जन्माउन असक्षम भएका नेपाली निःसन्तान दम्पतीले आफ्नो डिम्ब र शुक्रकीटको मिलन गराई सरोगेट आमाको कोखमा राख्न दिएर बच्चा जन्माउन सकिने परोपकारी सर्रोगेसी सेवाको विकास हुँदैछ । अरू कसैको खुशीका लागि आफ्नो पेटमा गर्भ बोकेर बच्चा हुुर्काउनु र त्यसको कारणले हुने शारीरिक परिवर्तन एवम् पीडा सहनु सर्राेगेट आमाका लागि पक्कै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । बच्चा गर्भमा रहँदारहँदै म¥यो वा जन्मनु समय अगाडि नै गर्भ तुहियो भने त्यसले सर्राेगेट आमाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्न जाने एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर बच्चा बिकलाङ्ग जन्मी स्वीकार गरेन भने त्यो अवस्थामा उसका लागि थप पीडाको जन्म हुन पुग्छ । गर्भमा रहेको बच्चा जन्मन नपाउँदै जैविक आमाबाबुको देहान्त भयो वा बेपत्ता भयो वा अरू कुनै कारण परी उल्झनहरू आउन थाल्यो भने त्यस्तो कार्यले पनि सरोगेट आमाको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा असर पर्न जान्छ ।
सर्रोगेसी प्रविधि बच्चा जन्माउन असक्षम दम्पतीको लागि बरदान हुने भए पनि यस्ता कार्यले समाजमा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक प्रश्न जन्माउन सक्ने हँुदा यसतर्फ पनि कानुन निर्माताको ध्यान जानुपर्छ । सर्राेगेसी सेवासम्बन्धी कार्य महिलाको स्वास्थ्यको अधिकार तथा बच्चाको सुरक्षा र पहिचानको अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हुँदा कुनै महिलालाई जवर्जस्ती रूपमा बाध्य पारी सर्रोगेसी कार्यमा लगाउनु हुँदैन । सर्रोगेसी सेवालाई व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालको संविधानले छुट नदिएको अवस्थामा महिलाको हित रक्षा र सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

  प्रकाशित मिति: २०७४/६/२५

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना