आर्थिक रुपले तीन प्रदेश उपयुक्त

dr. shankar sharma_2संविधानका विविध विषयमा बहस गर्ने सार्वमौम थलो संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । प्रदेशको संख्या सात र दश कति हुने भन्ने बहस जारी छ । पछिल्लो समयमा छ प्रदेशको कुरा अलि बढी उठ्न थालेको छ । एउटा सरकार चलाउन त कठिन छ भने धेरै सरकार हुँदा कसरी राज्यले धान्ला त भनी अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मासँग गोरखापत्र दैनिकका सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी :

० स्रोत र साधनका हिसाबले प्रदेशको संख्या कति हुँदा राम्रो हुन्छ ?
सकभर प्रदेशको सङ्ख्या थोरै हुँदा नै राम्रो हुन्छ । थोरै प्रदेश हुँदा स्रोत साधन पनि पुग्न सक्छ । राजस्व र अन्य हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ । पर्यटन, कृषि, उद्योगको विविधीकरण हुन्छ । त्यसैले थोरै प्रदेश हुँदा राम्रो हुन्छ । म आर्थिकरूपले तीनवटा मात्रै प्रदेश हुने देख्छु । मध्यमाञ्चल र अहिलेको पश्चिमाञ्चल अहिले यत्ति मज्जाले अन्तरसम्बन्धित भएका छन् कि मान्छेको आवत्जावत, बाटोघाटोलाई हेर्दा एउटैजस्तो भइसकेको छ । सदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमचाहिँ केन्द्र धनगढी नभएर नेपालगन्ज भएको छ । त्यो पनि एउटैजस्तो भएको छ । पूर्वाञ्चलको पहिला विराटनगर केन्द्र थियो तर अहिले अलिअलि सर्दै विकेन्द्रित भएको छ । खालि आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्ने हो भने त प्रदेशको संख्या तीनवटै मात्रै हो । तर प्रदेशको संख्या अलि बढाएर जाँदा पनि पाँच–छ भन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

० स्रोत र साधनका हिसाबले प्रदेशको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?
राजस्वको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको संरचना सातवटा जिल्लाबाट मात्रै ८५ प्रतिशत राजस्व आउने गर्छ । अहिले हामी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको काठमाडौं नै हो । जहाँ बढी उपभोग हुन्छ, त्यहीँका मानिसले बढी कर तिर्ने गर्छन् । त्यसकारणले काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित एउटा हुन्छ । सात जिल्लाले आयकर बढी असुल्ने हुनाले अरुलाई बाँडफाँड गर्नुपर्छ । केन्द्रले धेरै बढी राजस्व असुल्ने र पछि बाँडफाँड गर्ने हो । हाम्रो स्रोत र साधनको विविधतापूर्ण छ । कर्णाली अञ्चललाई हामी अहिले गरिब भन्छौं, प्रति व्यक्ति आयका हिसाबले पनि गरिब नै छ तर भविष्यमा स्रोतको हिसाबले हेर्दा एकदमै धनी हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । त्यहाँको पर्यटन, जडीबुटी, हिमाल सबै कारणले गर्दा त्यो सम्भावना छ । सबै कारणले तराई खाद्यान्नको भण्डार हो र भारतसँगको सम्बन्धको मुख्य स्रोत नै हो । उद्योग, कलकारखाना, यातायातको अलि सुविधा भएका तराई र काठमाडौंजस्ता ठाउँमा मानिस बढी जान्छन् ।

० स्थानीय निकायको पुनःसंरचना कसरी गर्नुपर्ला ?
स्थानीय निकायको आवश्यकता नेपालमा छ किनभने हामी यसमा लामो समयदेखि अभ्यस्त भइसक्यौं । अहिले पनि हामी गाविसमा बढी पैसा पठाउँछौं । जिल्ला विकास समितिको भूमिका समन्वय गर्ने र साना तिना विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेमा सीमित छ । गाविसमा हामीले धेरै स्रोतहरु पनि पठाएका छौं । गाविसलाई धेरै काम गर्न पहिलाको ऐनले पनि अधिकार दिएको छ । तेस्रो तहको स्थानीय निकाय एकदम नै आवश्यक छ र तल्लो तहलाई एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ ।

० केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने ?
स्रोतको बाँडफाँड गर्दा तल्लो तहमा हुने क्रियाकलापहरु जे जस्ता हुन्छन्, त्यहाँ हुने कर्मचारीले ‘पे रोल’ ट्याक्स तिर्नुपर्छ । त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन्, साना व्यापारिक समूह हुन्छन् । तिनीहरुले आयकर, राजस्व, भूमिकार, सम्पत्ति कर, कृषि कर त्यहीँ तिर्नुपर्छ । वित्तीय आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता कर चाहिँ सात जिल्लाले बढी तिर्नुपर्ने हुनाले केन्द्रमा आउनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन कर चाहिँ त्यही क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ । भन्सार कर चाहिँ केन्द्र सरकारमै आउनुपर्छ । हाम्रो सबैजसो कर चाहिँ केन्द्रमा आउनुपर्ने, सिद्धान्ततः थोरै जिल्लाबाट आउने हुनाले पनि केन्द्रले लिएर फेरि बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

० स्रोतलाई केन्द्र र स्थानीय भनेर छुट्याउनुपर्छ कि ?
स्रोतलाई छुट्टाउनुपर्छ । केन्द्रमा स्रोतहरु बढी हुन्छन् । स्थानीय निकायले चाहिँ करहरु सङ्कलन गर्न सक्नुप¥यो । उदाहरणका लागि भूमिकर, कृषि कर, मनोरञ्जन कर, सम्पत्ति कर र स्थानीय आयकर उनीहरुले नै उठाउनुपर्छ । त्यो गाह्रो छ र त्यति चाहिँ पुग्दैन ।

० एउटै सरकार चलाउन त कठिन छ, धेरै सरकार हुँदा कसरी धान्ने ?
संघीयतामा जाने कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा हो । यो राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि अरु विज्ञहरुले स्रोतलाई कसरी धान्ने बनाउने हो भन्ने हेर्नुपर्छ । राजनीतिक निर्णय भएकाले हामीले विगत सय वर्षको इतिहास हेर्दा यसै भएको छैन । राजनीतिक निर्णयबाट नै भएका छन् । राजनीतिक निर्णयलाई मानिसकेपछि अरु विषय मिलाउने कुरा हो । त्यस हिसाबले सकभर प्रदेशहरुको संख्या थोरै बनाउने र धेरै खर्च नढाउने हिसाबले हेर्नुपर्छ ।

० संघीयतामा गएपछि आयस्रोत पनि एक्कासि बढ्ने हो र ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने यो विकाससँग सम्बन्धित कुरा हो । देशको विकास जति माथि गएको छ, त्यही हिसाबले आयस्रोत पनि बढ्ने हो । विकासलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्यौं भनेर आयस्रोत पनि बढ्छ तर आगामी १५–२० वर्षमा त्यस्तो आमूल परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन । जलस्रोतमा केन्द्रबाट ठूलो प्रयास गरेर आम्दानी बढाउन सक्यौं भने बेग्लै कुरा हो नत्र धेरै गाह्रो छ ।

० संघीयताको कार्यान्वयनमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ला र स्रोत कसरी जुटाउने ?
संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा केलाई पहिलो प्राथमिकता तोक्ने भन्ने कुरा सरकारको हो । विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रीय सरकारले बढी ध्यान दिन्छ । यिनीहरुमा सशर्त अनुदान नै जान्छ । सबैलाई शिक्षित बनाउनुप¥यो, सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य दिनुप¥यो । सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम कार्य गर्नुप¥यो । त्यो देखिबाहेक व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य केहीमा अनुदान दिइन्छ । बाँकीमा भने निशर्त अनुदान हुन्छ । पूर्वाधारको आवश्यकता एकदमै बढ्छ । जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुप¥यो । माग चाहिँ एकदमै बढ्छ तर खर्च दिने सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसकारणले प्रान्त र स्थानीय निकायहरुले केलाई प्राथमिकता दिने हो ? पर्यटनलाई हो कि, पूर्वाधारलाई हो त्यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० संघीयतापछि करको दायित्व कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?
करको दायित्व अहिले जसरी भइराखेको छ, त्यसरी नै हुन्छ । पेरोल ट्याक्सबाहेक कस्टम, इनकम ट्याक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर चाहिँ केन्द्रले उठाउनुपर्ने हुन्छ र अरु बाँकी चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्ने हुन्छ । कुल राजस्वको कति प्रतिशत स्थानीय तह र प्रान्तलाई दिने भन्ने कुरा सरकारले विचार गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार मात्रै करको दायित्व बढ्न सक्छ ।

० संघीयतामा करको भार बढ्छ भन्ने सर्वसाधरणको बुझाइ छ, यो ठिक्कै हो कि ?
केन्द्रीय तहमा चाहिँ बढ्दैन । स्थानीय निकाय र प्रान्तीय तहमा हामीले केही अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । उसले धेरै विकास निर्माणका काम गर्छु भनेर अलि अलि बढाउन चाहिँ सक्छ तर मलाई त्यति धेरै फरक पर्लाजस्तो चाहिँ लाग्दैन ।

० जातीय प्रदेश र एक मधेस समग्र प्रदेशको कुरा चर्चामा छ, यी मागको सम्बोधन भए के हुन्छ ?
जातीय संरचनाले त धेरै ठूलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । मेरो अधिकारको कुरा हो भनेर विवाद चर्केको हामीले धेरै देशमा देखेका छौं । त्यस कारणले हाम्रो जस्तो विविधतापूर्ण देशमा जातीयताको कुरा गर्नै हुँदैन । स्रोतहरुका हिसाबले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा तराई, पडाड, हिमाल मिलाउँदा अर्थात् उत्तर–दक्षिण नै जान पाए भविष्यका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक निर्णयको खाँचो पर्दछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना