‘सरकारका सय दिन उपलब्धिपूर्ण’

सरकारको पहिलो एक सय दिनलाई मधुमासको समय पनि भनिन्छ । कतिपय मुलुकमा यस अवधिमा सरकारको आचोलना गरिन्न । सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाका आधारमा भावी दिशाअनुरूप मूल्याङ्कन हुन्छ, गरिन्छ । तर, हामीकहाँ सरकार बन्नासाथ आलोचना गर्ने चलन छ । वर्तमान सरकारले यो एक सय दिनमा गरेका उपलब्धि तथा सरकारका आगामी कदम, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका काम, कारबाहीलगायत समसामयिक विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग गोरखापत्रका पत्रकार राधा चालिसेले बुधबार लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप : mohan basnet

 

 यहाँ सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीका साथै सरकारको प्रवक्ता पनि हुुनुहुन्छ । सरकारले पहिलो एक सय दिनमा के–कस्ता काम गरेको छ ?
– सरकारले अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई विशेष महŒव दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले तेस्रो चरणमा प्रदेश २ मा असोज २ गते हुने निर्वाचन कसरी सफल बनाउने भन्नेतर्फ सरकारका सबै निकायको ध्यान केन्द्रित छ । त्यसपछि मङ्सिर १० र २१ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेका दललाई पनि सन्तुष्ट बनाएर संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन धेरै मिहिनेत गरियोे । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेर अगाडि बढ्दा अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनेको छ । यसरी नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका साथै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सहज वातावरणमा गराउने मुख्य लक्ष्यमा काम भइरहेको छ ।
यसै अवधिमा प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमण गर्नुभयो । सो अवसरमा विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता सहमति कुन अवस्थामा रहे, त्यसबाट के फाइदा भए, के बेफाइदा भए भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै नेपाललाई परेको अप्ठ्याराका विषयमा पनि भारत सरकारसँग छलफल गरिएको छ । त्यसरी मुलुकलाई असजिलो पार्दै आएका विगतका सम्झौताका विषयमा पुनरावलोकन गर्न पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ ।
कोसी बाँधले नेपाली पक्षलाई पार्दै आएको अप्ठ्याराबारे पनि छलफल भयो । उक्त बाँधको आयु प्राविधिक रूपमा ४० वर्षको हो । बनेको पचास वर्ष भइसक्यो । अब त्यसको पुनर्निर्माणका विषयमा भ्रमणको क्रममा छलफल भएको छ । त्यस्तै लक्ष्मणपुर बाँधले पु¥याएको नोक्सानी, गण्डक नहरका निर्माणका बारेमा पनि छलफल भएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण छलफल भएको छ ।
यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण प्राप्त हुन सकिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नै चारवटा विषयमा सहमति भएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला र बाढीप्रभावित २६ जिल्लामा राहत, उद्धारको कार्यपछि स्थायी पुनर्वास र स्थायी रूपमा समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागेको छ । यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकार लागेको छ ।
यसरी सबै पक्षलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको एक सय दिन उपलब्धिपूर्ण भएको छ । यस अवधिमा केही विपत्तिको सामना गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, देशभित्र संविधान कार्यान्वयन गराएर राजनीति अन्योलको निकास गर्नेलगायतका विषयमा सरकार सफल भएको छ । सय दिनमा गरिएका काम अत्यन्त उपलब्धिमूलक छन् ।

 मुलुक नयाँ सङ्घीय संरचनामा जाँदै छ । यसका लागि आवश्यक कतिपय कानून अझै बनिसकेको छैन । कहिलेसम्म कानून बन्छन् र नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जान्छ ?
– मुलुक सङ्घीयतामा गइरहेको अवस्थामा यसका सम्पूर्ण ढाँचा पनि त्यसअनुकूलको हुन जरुरी छ । सात प्रदेशमा बनिसकेको अवस्थामा सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारका सरोकारवाला निकायले काम गरिरहे पनि निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएका कारण केही अप्ठ्यारा आइलागेका छन् । आचारसंहिताका कारण बाढीले भत्काएका पुल, पुलेसाको सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सडकको स्तरोन्नति गर्नेजस्ता कार्यमा समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
त्यसैले निर्वाचन आयोगसँग आचारसंहिता पुनरावलोकन गर्नका लागि पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मात्र आचारसंहिता लगाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा सरकारले पहल गरेको छ ।

 देश नयाँ संरचनामा गए पनि त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर काम गर्न सरकारले कसरी प्रेरित गर्दै छ ?
– सङ्घीय संरचनामा निर्वाचन भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सङ्घीय ढाँचाको नहुँदा अहिले केही समस्या आएको हो । कतै कर्मचारी धेरै हुने, कतै नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले भएका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार परिचानल गर्ने तयारी सरकारको छ । अस्थायी समाधान गर्न पनि आवश्यक छ ।
मुलुक किन सङ्घीय संरचना गएको हो, यसको उद्देश्य के हो, उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, भएका साधन, स्रोतको समुचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक र मानवीय स्रोत, साधनको पूर्ति गर्न पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।

 स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी जानै मान्दैनन् भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
– सरकारी कर्मचारीले सरकारले आवश्यकताअनुसार खटाएको ठाउँमा जान्न भनेर त पाउँदैन । कर्मचारी खटाएको स्थानमा नजान सम्भव छैन तर केही व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्मचारीलाई यथासम्भव उसको स्थानबाट पायक पर्नेगरी नै व्यवस्थापन गरिनेछ ।

 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक कहिलेसम्म पारित गर्ने योजना छ ?
– त्यो विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । अब असोज ४ गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बसेपछि यो विधेयक पेस हुन्छ । आशा छ, छिट्टै पारित पनि होला ।

 यहाँले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि के–के नयाँ योजना ल्याउनुभयो ?
– सञ्चार मन्त्रालय मुलुकको महŒवपूर्ण र ठूलो मन्त्रालय हो । यसका कार्यक्षेत्र धेरै छन् । देशको केही ठूला करदाता यसैअन्तर्गत छन् । यसले राम्रो काम गरेमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विशेष योगदान दिन सक्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने विषयमा म स्पष्ट छु । मैले पदभार सम्हालेसँगै ३१ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छु । तीमध्ये केही अल्पकालीन छन् । केही दीर्घकालीन योजनाका छन् । यस्तै केही नीति परिमार्जन, संशोधन गर्ने किसिमका पनि छन् । मैले त्यसैको आधारमा आफ्ना काम र योजनालाई केन्द्रित गरेको छु ।

 सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समस्या के–कस्ता रहेका छन् र तिनको समाधान कसरी हुँदैछ ?
– मैले ३१ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा नै सञ्चारमाध्यममैत्री वातावरण बनाउँछु भनेको थिएँ । यसमा केही समस्या पनि पाएको छु । जस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि सञ्चार मन्त्रालय, सञ्चार गृहहरू र नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग बसेर छलफल गरिरहेको छु । यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने विषयमा गम्भीर भएर लागेको छु ।
अहिले सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यात्मक विकास भएको छ । गुणस्तर अझै जरुरी छ । अनलाइनको सङ्ख्या बढेको छ तर सबै अनलाइन स्वीकृति लिएर चलेका छैनन् । व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सञ्चार क्षेत्रको ज्ञान, सीप र क्षमता बढाउन स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम राखेर आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा धेरै अघिदेखि चलेर पनि हुन नसकेको रहेछ । अहिले म त्यसलाई अगाडि बढाउँदै छु । गठनको आदेशसमेत दिइसकेको छु । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको छ । सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा गएको छ । यसलाई मेरै कार्यकालमा टुङ्ग्याउनेगरी अगाडि बढाएको छु ।
मैले सञ्चारकर्मीका दुःख र वेदना बुझेको छु । त्यसैले उहाँहरूको व्यावसायिक विकासका लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा ६० छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । महŒवपूर्ण केही स्थानमा फ्रि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागेको छु । सञ्चारकर्मीका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेको छु ।

 यहाँले बारम्बार भन्ने गरेको सुनिन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सही ढङ्गले काम गरेमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । त्यसको स्पष्ट खाका तयार गर्नुभएको छ ?
– म यो विषयमा विश्वस्त छु । जस्तै, टेलिफोनमा कल बाइपास गरेर ठगिखाने काम विगतदेखि हुँदै आएको रहेछ । मैले बुझ्दा अहिले पनि यो जारी छ र रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मैले मन्त्रालयमा विशेषज्ञ प्राविधिकहरूको समूह बनाएको छु । कल बाइपासलगायत अन्य चुहावट नियन्त्रण गर्ने, साइबर अपराध रोक्नका लागि आवश्यक मेसिन जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याउँदै छु ।
अझै १६ भन्दा बढी गाउँपालिकामा टेलिफोन सेवा पु¥याउन सकेको रहेनछ । ती स्थानमा कात्तिक मसान्तसम्म सेवा पु¥याउने र सेवा पुगेको स्थानमा स्तरोन्नति गर्ने, एनसेललगायतका निजी सँस्थासँग सहकार्य गरेर भए पनि अझ गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने विषयमा काम अगाडि बढाएको छु । त्यस्तै लाइसेन्स लिएर बसेका टेलिफोन अपरेटरलाई पनि सक्रिय बनाउने विषयमा केही आन्तरिक तयारी गरेको छु ।
सडकमा अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विभिन्न निकायका तारले सहर कुरूप बनाउनुको साथै राजस्वमा पनि छली भइरहेको आशङ्काले मन्त्रालयले सरकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई बोलाएर आ–आफ्नो तारमा ट्याग लगाउन भनेका छौँ । ट्याग नलगाइएका तार अवैधानिक हुन्, यसले मुलुकको शान्ति, सुरक्षालाई समेत चुनौती दिएको हुन सक्छ भनेर काट्ने काम सुरु गरिएको छ । तार भूमिगत गर्न पनि एनसेल र एनटीसीसँग कुरा गरिरहेको छु । नमुनाका रूपमा भए पनि केही सहरमा सुरु गर्न भनिसकेको छु ।
नेपालको कुल गार्हस्थ क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र पर्यटन पनि हो तर विदेशमा सही सूचना दिन नसक्दा नेपालको बारेमा गलत र भ्रामक समचारले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले मैले विदेशका केही महŒवपूर्ण स्थानबाट नेपालको बारेमा सही सूचना दिन र त्यहाँको सही सूचना लिने प्रणालीको विकास गर्न खोजेको छु । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । यसरी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन विविध सोच राखेर काम गरिरहेको छु ।

 मन्त्रालयमातहतका निकायमा कुनै नयाँ योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?
– नयाँ गौरवशाली योजनाका रूपमा मैले हाल भइरहेको मुद्रण विभागलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सोचिरहेको छु । मैले यही विभागबाट र।ष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र नोटसमेत प्रकाशन गर्न सक्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न उद्योग मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छु । यसलाई अत्याधुनिक किसिमको सुरक्षण मुद्रणालय बनाउने योजना छ । यसले मुलुकको इज्जत बढ्नेछ । रोजगारी सिर्जना हुनेछ र देशभित्रका डकुमेन्ट सुरक्षित हुनेछन् । अर्बांै रुपियाँ बाहिर जानबाट रोकिनेछ । यो सञ्चार मन्त्रालयको गौरवको आयोजना हुनेछ । मेरै कार्यकालमा पूर्वाधार विकास गर्न सुरु हुनेछ ।

 मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन के–के योजना बनाउनुभएको छ ?
– यस मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै निकाय छन् । कतिपय निकायको कार्यसम्पादन जुन ढङ्गमा हुनुपर्ने होे, त्यो मैले आफैँ गएर बुझ्दासमेत पाइन । जागिरको सोझो नगर्ने, गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्छु । मन्त्रालयले काम र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने दुवै नीति लिनेछ । कामका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार छ । लगानी गर्दा प्रतिफल दिने हो । त्यसमा अनकनाउनुपर्दैन । मन्त्रालयले महिनाको दुईपटक समीक्षा बैठक राख्न थालेको छ । त्यसमा प्रगतिसहितको उपस्थिति मैले खोज्ने गरेको छु ।

 मातहतका निकायमा खाली भएका कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिलाई पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउन के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ । त्यसका लागि हामीले केही योग्यता र मापदण्ड तोकेर सूचना सार्वजनिक गरेका छौँ । आवेदन आइरहेको छ । तीमध्ये छनोट समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा परीक्षा लिएर तीनजना उत्कृष्टलाई छनोट गर्नेछ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ र निर्णय गरिनेछ ।

 सञ्चार क्षेत्रलाई सुधार्न केही नवीन रणनीति पनि बनाउनुभएको छ कि ?
– सञ्चारमा लागेको व्यक्तिहरू प्रशिक्षित हुनुप¥यो । यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन व्यक्ति स्वयम् मर्यादित हुनुप¥यो । सरकारले जथाभावी सञ्चालनमा आएका मिडियालाई कानूनी दायरमा ल्याउने काम गर्छ । यसै वर्षदेखि सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर गर्दै छ । अनलाइनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना