बालहित र समाजको दायित्व

binayak p dhitalविनायकप्रसाद धिताल

 

बालबालिका असीम सम्भावना लिएर जन्मेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई पूर्ण प्रस्फुटित हुनदिने दायित्व र जिम्मेवारी परिवार, समाज र राष्ट्रको हुन्छ । यसका लागि आवश्यक उचित पालनपोषण, मायालु वातावरण शिक्षा र सही दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा संरक्षण, सुरक्षा आदि उनीहरूले अर्थात् समाज परिवार र राष्ट्रले लिनुपर्छ । अनि मात्र बालबालिका भित्र लुकेको क्षमता बाहिर प्रकट हुन सक्ने पूर्णस्थितिको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । बालबालिकाको उर्वर मष्तिस्क, इच्छित रुचि र जिज्ञासुपनालाई अङ्कुश लगाउने कार्य सभ्य समाजले कदापि न्याय सङ्गत र तर्क सङ्गत मान्न सक्दैन ।
हाम्रो देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सबै बालबालिकालाई एउटै बास्केटमा हालेर उनीहरूको यथार्थ तस्बिर पाउन सकिँदैन । गाउँ र शहरी क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्थामा धेरै ठूलो अन्तर छ । गाउँका बालबालिका आधारभूत आवश्यकता पोषणयुक्त खाना, उचित लालनपालन, दायित्व शिक्षा आदिबाट वञ्चित छन् भने शहरका धनाढ्यवर्ग र अझ विशेषगरेर मध्यम वर्गका बालबालिकाका आवश्यकता बेग्लै छन् । अनुशासित बनाउने नाममा बालबालिकालाई डर देखाउने, कुटने, पिटने, आदि कार्य गरेको देखिन्छ । बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बुझेर सोहीअनुसार उनीहरूलाई उचित व्यवहार गर्ने परिपाटी करिब नभएकै जस्तो अवस्था छ । उनीहरूको भावनालाई कदर गर्ने चेतनाको विकास हुन सकेकोे छैन । यसका अतिरिक्त परिवारिक कलह, बाबुआमा बीचको पारस्परिक वैमनश्यता, अनैतिक क्रियाकलापविना आश्रित बाँच्नुपर्ने बाध्यता, रुढीवादी बाध्यता, संस्कार, छाउपडीप्रथा आदि जस्ता अवाच्छित कारणले बालबालिका दयनीय स्थिति भोग्न बाध्य छन् ।
त्यस्तै गरेर हाम्रा शिक्षण संस्था पनि बालमैत्री छैनन् । कतिपय शिक्षकबाट बालबालिका पढ्न सकेन, अनुशासनहीन भयो भनेर शारीरिक सजाय दिने परिपाटी अझै छ । उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीको जुलुस, सभामा समेत लैजाने गरिने गरिन्छ । यसको अतिरिक्त बाहिर समाजमा गरिबीको उपहास गर्दै बालबालिकाको अत्यधिक श्रमशोषण गर्ने, अपहरण गर्ने, उनीहरूलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउने आदि जस्ता कुकृत्य धेरै पाइन्छन् । यी तस्बिर अल्पविकसित हाम्रो देशमा बढी प्रस्ट देखिए पनि यसको कालोछायाँ विश्वका धेरैजसो विकासोन्मुख र विकसित देशमा समेत स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अन्तर केवल डिग्री, राजनीतिक परिपाटी र सामाजिक संरचनाले प्रत्याभूत गरेकोे अवस्थाको हो । अहिलेको आधुनिक समयमा आइपुग्दा पनि बालबालिकाले दयनीय र अमानवीय स्थिति झेल्दै आएका दृश्य हेर्न पर्ने निश्चय नै दुःखद कुरा हो ।
केही समयअघि यही तथ्यलाई हृदङ्गम गरी हरेक राष्ट्रले बालबालिकाको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, वातावरण, औषधोपचार, परिवारिक स्नेह, आदि मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता तयार गर्न नितान्त आवश्यक भएकोले बालअधिकार र मातृत्वसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र सन् १९५९ मा जारी गरिएको थियो तर करिब १० वर्षसम्म उक्त डकुमेन्ट फाइलमा मात्र सीमित भयो । पछि गएर तिनै बुँदालाई आधार बनाएर कुनै पनि बालबालिकाको जाति, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म राजनीति, सम्पत्ति, सामाजिक संरचना, आदिका कारण विभेद नगरी समान अधिकार दिन, दिलाउन उचित मार्ग अभियानमा लाग्न लगाउन सन् १९८९ राष्ट्र सङ्घीय साधारणसभाबाट बालअधिकार महासन्धि पारित भयो । उक्त महासन्धिलाई सोमालिया बाहेक राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्यले स्वीकार गरे । त्यसै महासन्धिलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बरमा स्वीकार गरी बालबालिकाको विकास, अधिकार, संरक्षण तथा उन्नतिमा उल्लेखनीय काम गर्न सहमति जनायो । साथै उक्त काममा परामर्श लिन सम्बन्धित विज्ञ, नागरिक समाज, कानुनविद्, पत्रकार, यन.जी.ओ, आइ.यन.जी.ओ. का संस्था समेतलाई सम्मिलित गरियो तर जुन उत्साहका साथ बालहितका कार्यका लागि अग्रसरता देखाइयो, त्यहीअनुरूप गर्नुपर्ने कार्यमा भने शिथिलता देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट पारित बालअधिकार महासन्धिका बुँदामा मुख्यतः बालबालिकामा देखिएका पारिवारिक हिंसा, शारीरिक मानसिक चोट तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षण र मानवीय मर्यादा अनुरूप कुनै पनि शिक्षण संस्थाले कार्यान्वयन गराइएको पाइँदैन ।
नेपालमा अनैतिक काममा लाग्नेहरूको निमित्त बेलाबेलामा नियम कानुन बनेका, देशको मूल कानुन संविधानमा समेत बालअधिकारको प्रत्याभूत भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो नै देखिन्छ । नगण्य मात्रामा केही संरक्षण भए पनि र धेरै ठाँउमा धेरैपटक बेथिति र असुरक्षा भएका खबर पत्रपत्रिका एजेन्सी, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित भएका पाइन्छन् । सरकारी निकायको सेवा सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । यसैले बालबालिकाका मौलिक अधिकार कुण्ठित भइरहेकै अवस्था छ । उनीहरूले यदाकदा पाउने सेवा र सुविधा हात्तीको देखाउने दाँत साबित हुन गएको छ । बालकको परिभाषामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा पारित सन्धिमा १८ वर्षसम्मका मानवलाई बालक र नेपालको कानुनमा १६ वर्ष उमेर नपुगेकालाई बालक र बालक भन्नाले बालक तथा बालिका दुवैलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । बालबालिकाको आचरण अवस्था, स्थिति, कर्मका आँकडा सिविन संस्थाद्वारा बेलाबेलामा प्रकाशित भइरहन्छन्, जसअनुसार सन् २००४ को जानकारीअनुसार उनीहरूको स्थितिमा कोही बाबुआमासँगै बस्ने, कोही बाबुआमामध्ये एक जनासँग बस्ने, कोहीले अनुशासनका नाउँमा कडा यातना खेपेका, कोही सडक बालबालिकाको रूपमा रहेका, बलात्कारका सिकार भएका, बेपत्ता भएका, भारतलगायत अन्य देशमा बेचिएका, आमाबाबुसँग कारागारमा बसेका आदि जानकारी दिइएको छ । यो निश्चय नै हाम्रो बालबालिका दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अवस्थाको तस्बिर हो ।
पारिवारिक हिंसाबाट पीडित केही बालबालिकालाई आफन्त वा कुनै समाजसेवीको सुरक्षा र सरकारी बालगृहमा आश्रय दिइएको भए पनि उचित वातावरणको अभाव र पैतृक माया, ममता, स्नेह नपाँउदा हुँर्कदै गएपछि नियास्रो महसुस गरी बेपत्ता हुने गरेका धटना प्नि धेरै छन् । खासगरेर शसस्त्र आन्दोलनका बेला बालबालिकालाई अपहरण गर्ने र सैन्य कार्यमा बलजफ्ती लगाउने कार्य अफ्रिका, श्रीलङ्का आदि देशमा मात्र भनएर नेपालमा पनि भएको छ । जसको असर अहिलेसम्म पनि देख्न सकिन्छ । नेपालमा बेवारिस बालबालिका धेरै छन् ।
त्यस्ता बालबालिकालाई खोजी गर्न कसैले प्रहरी प्रशासनमा चासो राखेका र कसैले चासो नगरेका पनि पाइन्छन्, यस्ता बालबालिकालाई ललाई–फकाई गरी आआफ्ना प्रयोजनमा ल्याउने, अन्य देशमा बिक्री गर्ने, होटेल तथा इँटा भट्टा र घरायसी काममा जोताउने लगायतका अति निन्दनीय घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका पाइन्छन् । त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीले बेला बखत गर्ने बन्द, हडताल, चक्काजाम, शैक्षिक संस्था बन्द जस्ता क्रियाकलापको मारमा पनि उनीहरू परेका छन् ।
यी सबै विवरणको निष्कर्ष चाहिँ एउटै हो । नेपालका बालबालिका असुरक्षित छन् र बालअधिकारबाट वञ्चित छन् । यसको उपाय भनेको उनीहरूका लागि सरकारको उचित उपस्थिति नै हो । सरकारले कडाइँका साथ बालहित संरक्षण र अधिकारको कानुनलाई पालना गराउन सक्नुपर्छ । सन्तोषको कुरा के छ भने नेपालमा कानुन र नियमको अभाव छैन । असन्तोष त कार्यान्वयन पक्षमा छ, जुन अत्यन्त फितलो छ । त्यस्तै गरी ‘बालबालिका राष्ट्रका गहना हुन्’ भन्ने जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्न बालसरोकार सम्बन्धि निकाय पनि जिम्मेवार पूर्ण रूपले प्रस्तुत हुन जरुरी छ । अन्ततोगत्वा जबसम्म समाज चेतनशील हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि कार्यले गति लिन सक्दैन । यसैले नेपालमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन परिवार, सामाजिक संस्था र सरकार सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेको अर्काे विकल्प छैन । एकल प्रयासले पनि राम्रा परिणाम ल्याउन नसक्ने होइन तर विकृति धेरै भएको अवस्थामा तिनलाई जरैदेखि उखेल्न सामूहिक प्रयासको खाँचो नै पर्छ ।

 

 

प्रकाशित मिति: २०७४/५/२९

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना