राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, भदौ २९ गते । सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बुधबार दर्ता भएको हो ।  निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार संसद् विघटनको ३५ दिन समय बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ताका लागि प्रस्तुत गरेको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अझै प्रस्तुत भएका छैनन् । तर ती विधेयक दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन भने गरिसकेको छ ।
सरकारले संसद् सचिवालयमा प्रसतुत गरेको विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व संविधानअनुसार निश्चित छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा स्थानीय तहको मतभार १८ प्रतिशत हुने भएको छ । प्रदेश सभाको मतभार भने ४८ प्रतिशत हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुनेछ । तीन जना सांसद् समावेशी रूपमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले निर्वाचक मण्डल गठन प्रक्रिया र प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छनोटको विधि समेत तय गरेको छ ।
संविधानको धारा ८६(२) ले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा आठ जनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । विधेयक प्रतिनिधित्वको विधिलाई दफा ३ मा व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ८६(२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य निर्वाचत गर्नेछ । ’
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश सभामा हुने मतदानबाट तीन महिला, एक दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकबाट प्रतिनिधित्व निश्चित गरिएको छ । अन्य तीन जना भने उम्मेदवार भएकामध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्वका लागि पठाइनेछ । तीन सदस्यको निर्वाचन पनि गोप्य मतदानद्वारा नै हुनेछ ।
निर्वाचन मण्डल
राष्ट्रियसभा गठनको निर्वाचन मण्डल प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुनेछ । यस्तो निर्वाचन मण्डलमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रहनेछन् । यस्तै प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन मण्डलका सदस्य नै मतदाता रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रदेश सभा सदस्य वा गाउँ तथा नगरमा निर्वाचन नभएका कारण निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कसरी तय हुन्छ मतभार
विधेयकले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको मतभारको विधि पनि अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । विधेयकको दफा ५६ को व्यवस्थाअनुसार अनुसूचीमा मतभारको विधि उल्लेख गरिएको छ । विधेयकअनुसार पछिल्लो जनगणनाको जनसङ्ख्यालाई मतभारको आधार मानिएको छ । जसअनुसार विधेयकले २०६८ को जनगणनालाई जनसङ्ख्याको आधार मानेको छ । जनगणनाको अन्तिम परिणामलाई प्रदेश सभाका कूल सदस्य ५५० ले भाग गरेर आउने योगफललाई एक हजारले पुनः भाग गरेर आउने योगफल मतभार हुनेछ । जसअनुसार प्रदेश सभाको मतभार ४८ प्रतिशत हुनेछ ।
यस्तै, स्थानीय तहको हकमा भने केही फरक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जहाँ कूल जनसङ्ख्यालाई कायम रहेका स्थानीय तहको सङ्ख्याको दोब्बरले भाग गरी आउने योगफललाई एक हजारले पुनः भाग गरेर आउने परिणाम मतभार हुनेछ । जसअनुसार स्थानीय तहको मतभार १८ हुनेछ । हाल ७५३ स्थानीय तह छन् । जनसङ्ख्यालाई एक हजार ५०६ ले भाग लगाइनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोके बमोजिम हुनेछ ।

 

 


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds