प्लटिङले घटायो माछापालन

शालिग्राम नेपाल

चितवन, भदौ २८ गते । माछापालन गर्न राज्यले लाखौँ रुपियाँ अनुदान दिए पनि यस कार्यक्रममा किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । माछापालनका लागि नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिने गरिए पनि यसमा किसानको आकर्षण नबढेको हो । अनुदान रकम लिन चाहने किसानको सङ्ख्या कम भएकाले कार्यक्रम लोकप्रिय हुन नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका मत्स्य विकास अधिकृत परशुराम यादवले बताउनुभयो ।
माछापालनका लागि चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीसहित तराईका धेरै जिल्लामा ९० देखि एक सय हेक्टरको हाराहारीमा पोखरी निर्माणको अनुदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य जिल्लामा लक्ष्यभन्दा धेरैको माग आउने गरे पनि चितवनमा कम छ, अधिकृत यादवले भन्नुभयो । धेरैपटक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी गराउँदासमेत अनुदान माग गर्न किसान नआएको कार्यालयको अनुभव छ ।
जिल्लामा निरन्तर जग्गाको मूल्यमा आएको वृद्धिको कारण माछापालन गर्ने किसानको आकर्षण घटेको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा प्लटिङमा जाने भएपछि माछा पोखरी निर्माण गरेर आम्दानी गर्न खोज्ने किसानको सङ्ख्या घटेको हो । जग्गा भएका व्यक्तिले खेती गर्न चाहदैन, उहाँले भन्नुभयो । जग्गा नभएका व्यक्तिको चाहना हुन्छ तर जमिन हँुदैन । जग्गा भाडामा दिएर पनि माछा खेती गर्नको लागि जमिन पाउन ज्यादै मुस्किल भएको छ ।
अहिले जिल्लामा प्लटिङ कार्य रोकिएको छ तर पनि पछि जग्गा बिक्री खुल्छ भन्ने आशामा माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । सानो टुक्रा जग्गा बिक्री गर्दा लाखौँ रुपियाँ आउछ तर माछापालन गर्दा थोरै आम्दानी हुने भन्दै नयाँ पोखरी खन्नेहरूले आवेदन दिन नचाहकेको उहाँले बताउनुभयो ।
माछापालनका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको शुक्रनगर, माडी, लोथर, खैरहनी नगरपालिकाका क्षेत्रमा घडेरीका लागि प्लटिङ गर्नेको गतिविधि बढेको माछा व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत माछाका लागि आएको साढे दुई करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुन सकेन । यसको मुख्य कारण नै जग्गामा आएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र प्लटिङ हो । ९५ हेक्टर पोखरी खन्नका लागि आएको रकममध्ये १२ हेक्टर जमिनमा मात्र पोखरी खनिएको छ । यसबाट ३६ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै माछाको भूरा उत्पादन गर्नको लागि नर्सरी पोखरी निर्माणमा पनि सबै रकम खर्च भएन । यसमा पनि किसानले चासो देखाएनन् । पाँचवटा नर्सरी पोखरी निर्माणको लागि आएको बजेटमा तीनवटा नर्सरी पोखरी खन्नका लागि बजेट खर्च भयो । दुईवटा माडी र एउटा जगतपुरमा खनिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउने भन्दै सम्बन्धित किसानसँग छलफल नगरी ल्याएको कार्यक्रमको डिजाइन नै उपयुक्त नभएको नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय महासचिव जोगेन्द्र महतोले बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष आउने रकममा सभा, गोष्ठी तालिम सञ्चालन गरेर बजेट सकाउने कामभन्दा अरू केही हँुदैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds