‘मुद्दाको अनुपातमा सरकारी वकिलको सङ्ख्या वृद्धि गर्न आवश्यक छ’

चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । वि.सं. २००२ मा जन्मनुभएका काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नम्बर २६ ठमेलका स्थायी बासिन्दा भण्डारीले २०३० सालमा अधिवक्ताको उपाधि लिनुभएपछि निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएको छ । कानुनमा स्नातक र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर भण्डारीले यसअघि गुठी संस्थान छानबिन आयोगको अध्यक्ष, बागमती सुधार आयोजनाको सदस्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा अनुभव हासिल गरिसक्नुभएको छ । नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक कुमार विवेकानन्द मिश्रले न्यायसम्बद्ध विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :basant ram bhandari


 महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभएको छ, तपाईंको विशेष कार्ययोजना के छ ?
महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक पद हो । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । मुद्दा मामिलाको रोहमा सरकारको तर्फबाट अड्डा अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने हो । सरकारले खोजेको बेला कानुनी राय प्रदान गर्ने हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी मुद्दाको पक्षमा दह्रोसँग उभिने र यस कार्यालयलाई त्यस अनुकूल अघि बढाउने छु । अपराधीलाई दण्ड–सजायको दायरामा ल्याउने, दण्डहिनता समाप्त पार्ने, मानव अधिकार संरक्षण गर्ने विषयमा मेरो सक्रिय भूमिका रहन्छ ।
 सरकारी मुद्दामा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुँदैनन् किन ?
एउटा त हाम्रो अनुसन्धानमै कमी–कमजोरी छ । प्रमाणहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, साक्षीहरूको सुरक्षा हुन सक्दैन । घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, अनुसन्धानका क्रममा भएका कागज, बरामद प्रमाणहरू र साक्षी परीक्षण मुद्दा चलेको लामो समयपछि मात्रै हुन्छ, त्यसो गर्दा ती प्रमाण कागजहरू, साक्षीहरू जुटाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । मुद्दा चलेकै बेला प्रमाण कागज र साक्षी परीक्षण भयो भने उचित हुन्थ्यो । प्रमाण, अनुसन्धानमा कमजोरी भएर सरकारी मुद्दा असफल भएको हो, यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।
कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ । प्रमाणलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, प्रत्यक्ष प्रमाण र साक्षीको सुरक्षा कसरी गर्ने यी विषयमा सुधार गरिनुपर्छ । अदालतमा सक्दो छिटो परीक्षण गराउन सक्यौँ भने सरकारी मुद्दा सफल हुने अवस्था आउँछ ।
 सरकारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन नै कमजोर हुन्छ, हो ?
मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बलियो नै बनाइन्छ । कहिलेकाहीँ क्षमता वा ज्ञान वा भूलवश वा अन्य कारणले अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि हुन सक्छ । त्यो त्रुटि मात्र नभएर नियतवश कमी–कमजोरी भएको छ भने विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो अनुसन्धान पद्धति आधुनिक एवम् वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । यदि नियतवश कसैले कमजोर अनुसन्धान वा अभियोजन गर्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसप्रति म प्रतिबद्ध छु । अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई वैज्ञानिक, आधुनिक बनाइनुपर्छ । त्यसतर्फ केही काम पनि अघि बढिसकेको छ ।
 सरकारी वकिल मुद्दाप्रति गम्भीर नहुने गरेको आरोप गरिन्छ नि ?
सरकारी वकिलको पनि समस्या छ । मुद्दा जिम्मा पाएको वकिलको सरुवा हुने, एउटा मुद्दा एउटै व्यक्तिले हेर्न नपाउने अवस्था छ । कति सरुवा भएर आएकै दिन मिसिल लिएर बहसका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउँछ । अध्ययन नगर्ने, गम्भीर नहुने जस्ता आरोप मिथ्या हुन । हो, दक्षता कोहीमा अलि बढी त कोहीमा अलि कम होला तर गम्भीर नहुने कुरा नै आउँदैन । सबै गम्भीर हुनुहुन्छ, दक्षताअनुसार काम गरिरहनुभएको छ । हरेक सरकारी वकिल दक्ष, योग्य, सक्षम र अनुभवी हुनुहुन्छ ।
 न्याय सेवाअन्तर्गत अन्यको तुलनामा सरकारी वकिल समूह उपेक्षित भएको स्वयम् सरकारी वकिलबाटै गुनासो सुनिन्छ?
यो समूह उपेक्षित होइन, उचित रूपमा सम्बोधन नभएको वा राम्रो दृष्टिले नहेरेको गुनासो हुन सक्छ । सरकारी वकिल आफ्नो काममा दक्ष हुनुपर्छ । सरकारले प्रशस्त सम्भावना दिइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदैमा उपेक्षित भन्न मिल्दैन । सरकारी वकिल भनेकै दक्ष अनुसन्धानकर्ता, दक्ष अभियोजनकर्ता हो । यसबाटै आफ्नो काम देखाउने हो । राष्ट्रका लागि सरकारी वकिलको प्रशस्त देन छ । सुविधा र आन्तरिक अवसरमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
 राजनीतिक पहुँचका आधारमा जाहेरी दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ भन्ने पनि गुनासो छ नि ?
म त भर्खरै आएको हुँ, मलाई अहिलेसम्म कतैबाट राजनीतिक दबाब वा प्रभाव आएको छैन । कसैले यसो गर वा उसो गर भनेको छैन । म यस विषयमा अनभिज्ञ छु । राजनीतिक भनसुन उचित र कानुनसम्मत छ भने नमान्ने कुरा आउँदैन तर अनुचित, कानुन र संविधान विपरीत छ भने त्यस्तो विषयमा आफू प्रभावित हुने कुरा हुँदैन । कानुन विपरीत कुनै पनि सल्लाह दिने कुरै आउँदैन ।
 मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदैछ, यस कार्यालयले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
सङ्घीय संरचनामा लैजान धेरै चुनौती छ । संविधानले यसको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ । यद्यपि, यो विषयमा केही अन्योल देखिएको छ । अदालती संरचना एकात्मक छ, त्यसअनुकूल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि एकात्मक संरचना हुनुपर्छ । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताबाहेक अन्य विषयमा समस्या देखिँदैन । सातै प्रदेशमा सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।
 सरकारी वकिलको दरबन्दी कम छ, मुद्दाको चाप बढ्दो छ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
सरकारी वकिलको दरबन्दी अत्यन्त न्यून छ । मुद्दाको अनुपातमा तत्काल वृद्धि गर्न आवश्यक छ । अहिले भएको जनशक्ति पनि निर्वाचनमा खटिदा समस्या थपिएको छ । अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेर मुद्दा स्थगित गर्नुपरेको छ । कानुनको ज्ञाताको रूपमा निर्वाचन काममा सरकारी वकिललाई विश्वास गर्नु एउटा पक्ष हो तर कम जनशक्ति भएको अवस्थामा एउटा काममा प्रयोग गरिँदा अर्काे काम प्रभावित भइरहेको छ ।
 तपाईं त नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? परिषद् प्रभावकारी हुन सकेन नि ?
म आएपछि पहिलो बैठकमै यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ, निर्णय पनि गरेका छौँ । यथास्थितिमा रहेको निजी कानुन व्यवसायीविरुद्धका अनुशासनसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । प्रारम्भिक रूपमा अति संवेदनशील देखिएका उजुरीको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छाैं । कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता पालना गर्ने विषयमा स्वयम् संवेदनशील हुनुपर्छ, हामी पनि त्यसको अनुगमन र छानबिन गर्छाैं । सामाजिक इञ्जिनियरका रूपमा रहेका कानुन व्यवसायीको न्यायिक प्रक्रियामा ठूलो योगदान छ, महान् उद्देश्य छ । यसलाई संविधानले पनि सुरक्षित गरेको छ । नैतिकता विपरीत वा आर्थिक विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर समाजप्रतिको दायित्व, पक्ष र अदालतप्रतिको दायित्व बिर्सेर अरू नै काम गर्छ भने बार काउन्सिलले कारबाही गर्छ ।
 नोटरी पब्लिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ नि ?
नोटरी पब्लिक ऐनमा सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय विषय अस्पष्ट वा अपुग हुन सक्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कतिपय नोटरी पब्लिकले आफ्नो सहीछाप नै कुनै अमुक संस्थालाई दिएको सुनिन्छ । यदि कसैले गलत काम गर्छ भने अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, नोटरी पब्लिकको पनि आफ्नै समस्या छ । सक्कल र नक्कली लिखत छुट्याउन नसकेर परिचित व्यक्तिको मात्रै प्रमाणित वा अनुवाद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विश्वसनीयता बढाउने काम स्वयम् नोटरी पब्लिकको हो ।
 जघन्य अपराधका मुद्दा पनि राजनीतिक भन्दै सरकारले फिर्ता लिने गरेको उदाहरण छ, तपाईंको यस विषयमा धारणा के छ ?
जहाँसम्म मुद्दा फिर्ता लिने कुरा छ, सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था कानुनमा छ । आपराधिक प्रवृत्तिका वा जघन्य अपराधका मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर फिर्ता लिनुहुँदैन, म त्यो पक्षमा छैन । हो, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ । ती दुवै आयोगले अनुसन्धान गरेर राजनीतिक भनेको हकमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा वा विषयलाई त्यसै रूपमा हेरिनुपर्छ तर सबै फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिन मिल्दैन ।
 लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको छ, न्यायालयमा विकृति विसङ्गति सुनिन्छ ? तपाईंको अनुभव ?
न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति छ भने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । स्वयम् न्यायालयले नै अनुभूति गरेको विषय हो । विकृति विभिन्न किसिममा हुन्छन् । कतिपय पहिचान गर्न सकिँदैन । अदालतबाट भएका आदेश, फैसला वा निर्णयको विवेचना गरेर विकृतिको पहिचान गर्न सकिन्छ । न्यायिक काम कारबाहीमा बिचौलियाको प्रभाव, चलखेलको प्रश्न आएको छ, अदालतले पनि यसलाई पहिचान गरेको छ । यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा उच्च स्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था पनि छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यस मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा विकृतिजन्य कुरा हुँदैन, हुन पनि सक्दैन । कोही कसैबाट भएको पाइएमा उन्मुक्ति दिने कुरा हुँदैन ।

 

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२२

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना