एकीकृत बस्तीका लागि सैद्धान्तिक सहमति

राधा चालिसे

 

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित तीन जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहमति दिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले दोलखाको जिलु, गोरखाको बगुवा मिलन र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची जरायोटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
सहमति अनुसार प्राधिकरणबाट एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सम्बन्धमा तयार हुने मापदण्डका आधारमा पूर्वाधारलगायतका विषयमा क्रमशः सहयोग गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती निर्माण भए पनि सरकारी तवरबाट आवश्यक मापदण्ड पूरा गराउँदै जाने गरी बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले सहमति दिएको यो पहिलो पटक हो ।
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट सञ्चालन गर्ने वा गराइने एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड बनाउन उपसमिति गठन गरेको छ ।
कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा प्राधिकरणका सहसचिवद्वय प्रकाश थापा, कृष्ण दवाडी, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरे सदस्य सचिव रहनुभएको छ । Reconstruction-authority
एकीकृत बस्ती विकासका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने क्रममा उक्त उपसमितिले आवश्यकताअनुसार कार्यकारी समिति सदस्य एवं विज्ञसँग समेत राय सुझाव लिन सक्नेछ ।
उपसमितिले १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियारी गरी विस्तृत मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको व्यवस्था अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अघि बढाइने बताउनुभयो ।
उक्त ऐनले एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनःस्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थान पहिचान गरी आयोजना कार्यान्वयन गराउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना