प्रदेश र संसद् निर्वाचन मङ्सिर १० मा

नारद गौतम

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । सरकारले आउँदो २०७४ मङ्सिर १० गते आइतबार प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद् गरी जम्मा ८८४ सदस्यका लागि एकैपटक निर्वाचन हुन लागेको हो । मङ्सिर १० मा ८२५ पदका लागि मात्रै मतदान हुनेछ । राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्यका लागि भने निर्वाचन फेरि पछि हुने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन एकै दिन मङ्सिर १० गते गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दिनुभयो ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक दुवै निर्वाचन एकैपटक हुन लागेको हो । संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन लागेको यो नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । संविधानअनुसार प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ तर त्यसमा प्रतिनिधित्व भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा हुनेछ । सङ्घीय व्यवस्थापिका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ ।
निर्वाचन गराउन आयोग तयार
निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै सरकारले तोेकेको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ भन्नुभयो । आयुक्त दाहालले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनको मिति आयोगकै परामर्शमा तोकिएको हो, आयोगले निर्वाचन गर्नसक्ने भएकाले नै सरकारलाई परामर्श दिएको हो, समय छोटो छ, धेरै तयारी गर्न बाँकी छ । ’’
निर्वाचन गराउन अब आयोगलाई के समस्या छ भनी राखिएको जिज्ञासामा आयुक्त दाहालले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ऐन आयोगलाई तुरुन्त चाहियो, त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आउनुप¥यो, त्यो नआई निर्वाचन कहाँ गराउने भन्ने टुङ्गो लाग्दैन, तसर्थ ऐन र प्रतिवेदन छिटो चाहियो भन्नुभयो । Election-Commission-Nepal-768x411
अर्का आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई राम्रो काम भयो भन्दै तर आयोगसँग काम गर्ने समय एकदमै कम रहेको बताउनुभयो । यही बीचमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व पर्ने हुँदा मतपत्र छपाइ र ढुवानी गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ऐनमा नै मतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोक्ने गरी व्यवस्था भएमा आयोगलाई सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगले यसअघि मङ्सिर ४ र मङ्सिर २१ मा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी गर्न आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले मोटामोटी समयतालिका बनाए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र मतपत्र छपाइको चुनौती भने आयोगलाई रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर १० निर्वाचन गराउन गरेको निर्णयसम्बन्धी पत्र सोमबार प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
दुई निर्वाचन, दुई मतपत्र
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुईवटा मत्रपत्र बनाउनेबारेमा आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । आयुक्त दाहालका अनुसार प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको एउटै मतपत्र हुनेछ ।
एउटै मतपत्रमा दुई खण्ड बनाएर एकापट्टि प्रदेशसभा र अर्कापट्टि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र राखिनेछ । त्यसैगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको मतपत्र पनि सोहीअनुसार बनाइनेछ । एउटा मतदाताले दुईवटा मतपत्र लिएर चारजना उम्मेदवारलाई एकैपटक मतदान गर्नेछन् ।
आयुक्त दाहालले दुईवटा मतपत्र हुँदा करिब साढे तीन करोड मतपत्र छपाइ गर्र्नुपर्ने र त्यसका लागि कागजको व्यवस्थापन गर्न सजिलो नरहेको बताउनुभयो । त्यसैले आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय व्यवस्थापिका
संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा ः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २७५ सदस्यका लागि हुन लागेको हो । नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाका दरले १६५ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
राष्ट्रियसभा ः राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै निर्वाचन हुनसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।
प्रदेशसभा ः संविधानको धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ । प्रदेशसभाको गठन प्रतिनिधिसभाको दोब्बर सदस्य रहने व्यवस्था छ । हालको १६५ निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर ३३० सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन हुनेछ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको दोब्बर २२० सदस्यका लागि समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । हालको व्यवस्थाअनुसार सातवटा प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना