निर्वाचन विधेयकको दफावार छलफल रोकियो

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ २ गते । सैद्धान्तिक छलफल सकिएको १० दिनभन्दा बढी भए पनि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको दफावार छलफल सुरु भएको छैन । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको कति समयपछि उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, महिलामात्र प्रतिनिधित्व हुने गरी चक्रीय रूपमा कति निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने लगायतका विषयमा दलीय सहमतिपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।
गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले भने विधेयक चाँडो पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरिरहेको छ । साउन २४ गते नै विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको थियो । तर, केही मुद्दामा सहमति नभएपछि दफावार छलफलमा ढिलाइ भएको हो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दुवै विधेयक विचाराधीन छन् ।
राज्य व्यवस्था समिति सचिव जीवराज बुढाथोकीले केही प्राविधिक विषयमा सहमति नभएका कारण दफावार छलफल सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो । बुढाथोकीले भन्नुभयो, “केही विषयमा दलीय सहमति भएमा छलफल सहज हुने भएकाले केही दिन ढिलाइ भएको हो । ”
समितिमा विधेयकले प्रस्ताव गरेको तीन विषय के गर्ने भन्ने अन्योल छ । फौजदारी कसुर प्रमाणित भई जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको हकमा कति समयपछि उम्मेदवार बन्न दिने वा नदिने विषय विवादमा छ । यस्तै महिलामात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नगर्नेमा पनि विवाद छ । निर्वाचन घोषणा सरकार वा निर्वाचन आयोग कसले गर्ने भन्नेमा पनि दलबीच फरक मत छ ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ । यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नसक्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी लगायका मुद्दामा सजाय पाई पैmसला अन्तिम भएको अवस्थामा पनि उम्मेदवार बन्न नसक्ने व्यवस्था मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई पनि विधेयकले उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सहितका सांसदले ६ वर्षको प्रावधानलाई तीन वर्ष बनाउन माग गर्नुभएको छ । कतिपय सांसदले उम्मेदवार बन्न नै रोक लगाउनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
यस्तै महिलालाई मात्र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने पनि दलीय विवाद छ । कुल १६५ सदस्यमा ५५ देखि ८२ सिटसम्म महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने माग दलका संशोधनमा छन् । सङ्ख्याका विषयमा दलबीच मतभेद भए पनि सबै दल चक्रीय प्रणालीमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था राख्न सहमत छन् । काँग्रेस र एमाले ५५ सिटसम्म महिलामात्र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ८२ सिटमा महिलामात्र प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छ ।
यस्तै निर्वाचन मिति घोषणा सरकारले गर्ने वा निर्वाचन आयोगले गर्ने विवाद छ । यसअघिका विधेयक छलफलमा पनि निर्वाचन आयोगले उक्त अधिकार माग गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा पटकपटक सरकारले निर्वाचनको मिति सारेपछि आयोगले थप बलियो रूपमा उक्त अधिकार आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा दलीय परामर्शमा उक्त अधिकार आयोगलाई दिन सकिने बताउनुभएको थियो ।
संशोधनका मूल तीन विषयमा सांसदबीच सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नै रस्साकस्सी भएपछि विधेयकको दफावार छलफल सुरुसमेत हुन नसकेको हो । दफावार छलफल सकिने बेलासम्म समितिले विधेयक छलफल कसरी अघि बढाउने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । विवादका विषयमा राजनीतिक स्तरमा परामर्श पनि भएको छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds