परिवर्तनकारी शक्तिबीच सहकार्य

 dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

 स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ ।  देशका जिम्मेवार ठूला राजनीतिक दलहरू निर्वाचन परिणाम आ–आफ्नो झोलिमा पार्न दौडधुपमा छन् ।  संविधानमा असहमति जनाउँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले कायम राख्दै आएको आफ्नो अडानमा केही लचक भएको छ ।  राजपा आफूले भनेअनुसार संविधान संशोधन हुनैपर्ने मागबाट पछि हटेको देखिएको छ ।  मुख्य सत्तारुढ दलहरू र राजपाबीच संविधान संशोधन विधेयकलाई पास वा फेल जे भए पनि मतदानमा लैजाने सहमतिले तेस्रो चरणको निर्वाचन सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  राजपाका अन्य सम्बोधन गर्न सकिने स्तरका मागसमेत सम्बोधन गरेर चुनावमा सहभागी गराउने विश्वासिलो वातावरण तयार गर्न सरकारले प्रयत्न गर्दै आए पनि ठोस निकास निस्किहालेको भनेर आश्वस्त हुन भने सकिएको छैन ।  
संक्रमणकालीन राजनीतिक निकासको रणनीतिक महŒवका लागि निर्वाचनमा राजपाको उपस्थिति अनिवार्य हो तर राजपा किन निर्वाचनमा सहभागी हुन अनकनाइरहेको छ ? किन राष्ट्रिय राजनीतिक संक्रमणले निकास पाउन सकेको
छैन ? समस्याको पहिचान गर्न सरकारले नसकेकै हो ? समस्याको गाँठो कहाँ ? किन राज्यले निकास दिन सकेको छैन ? यी प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।  
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दुई चरणमा निर्वाचन भयो ।  त्यो पनि मधेशकै कारणले हो ।  सरकारले धेरै पर पुगेको मधेशी गठबन्धनलाई विश्वासमा लिन निकै प्रयत्न ग¥यो र नजिक बनायो पनि ।  माग पुरा गर्न सक्दो प्रयत्न ग¥यो ।  तर सम्बोधन गर्न सफल भएन ।  
मधेशका मुद्दा फस्र्यौट गर्न विगत सरकार सफल हुन सकेन ।  राज्य कमजोर सावित भयो ।  मधेशको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो ।  त्यसको समाधान देशका सबै जिम्मेवार दल मिलेर गर्नुपर्ने थियो ।  जिम्मेवार प्रतिपक्षको मधेशप्रति आग्रह र दुराशयले संविधान संशोधन समेतका विषयले निकास पाउन सकेन ।  सरकारलाई कमजोर गर्ने खेलमा राष्ट्र कमजोर भएको कुरा प्रतिपक्षले बुझेन ।  विगतमा सरकारलाई कमजोर पार्ने, गिराउने र सत्तामा आफू जाने खेलले ०४७ सालपछि प्रतिगमन दोहोरिएको डरलाग्दो चित्र हाम्रा अगाडि उपस्थित भएर तेर्साइरहेको छ ।  गणतन्त्र पछिको छोटो अवधिमा तीनवटा सरकार बनिसके ।  राष्ट्रिय मुद्दाको फस्र्यौट होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा केन्द्रित हुनु र षड्यन्त्रको खेलमा रमाउने दलहरूको निम्छरो बुद्धिले राष्ट्र एकपछि अर्को  सङ्कटमा फस्दै गएको हो ।  
राष्ट्रिय  सङ्कट समाधानका लागि सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का हुनु अनिवार्य छ ।  पहिलो संविधानसभादेखि नै राष्ट्र एक ठाउँमा हुन सकेन ।  गणतन्त्र सङ्घीयता धर्म निरपेक्षता समावेशी समानुपातिकको पक्षमा पुरानो शक्ति खेलेर विरोधमा उœयो ।  आफूलाई लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भन्ने दलहरूले परिवर्तनका एजेण्डालाई आत्मसात गर्न सकेनन् ।  प्रकारान्तरले उनीहरूका गतिविधि पुरानो शक्तिका नजिक हुन पुगे ।  संघीयता विरोधी मत अतिराष्ट्रवादको झण्डामुनि गोलबद्ध हुन पुग्यो ।  अर्कोतिर विखण्डनकारी शक्ति र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीको अर्को मोर्चा बन्यो ।  प्रगतिशील राष्ट्रवाद कमजोर बन्यो ।  यो  सङ्कट झन् पछि झन् गहिरिँदै गएको छ ।  
राज्यका महŒवपूर्ण निकाय प्रशासन संयन्त्र संवैधानिक निकायलाई परिवर्तनको पक्षमा खुलेर उभिन अझै कठिन परेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका कतिपय विवादास्पद निर्णयले राजनीतिक निकासमा निकै कठिनाई उत्पन्न ग¥यो ।  पहिलो संविधानसभा त्यसैकारण असफल भयो ।  राज्यको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च कार्यकारी सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै भएका अदालतको फैसला वा निर्णय राजनीतिक संक्रमणको निकासका बाधक बने ।  पछिल्लो सरकारले राजनीतिक सहमतिमा जनसंख्याको आधारमा तराई मधेशका २४ जिल्लामा २४ गाउँपालिका थप्ने निर्णय गरेको थियो ।  त्यो निर्णय मधेशकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन गरेको महŒवपूर्ण निर्णय थियो ।  सरकारको त्यो निर्णयका विरुद्ध प्रतिपक्ष सडकमा आयो ।  अदालतले जेठ १२ गते
सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश ग¥यो ।  
मधेशकेन्द्रित दलहरूको मधेशी मोर्चा एक ठाउँ भएर राजपा नेपाल बन्यो ।  त्यसको नीति कार्यक्रम झण्डा लोगोसमेत राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराए ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरूको एउटै चुनाव चिन्ह छाताको माग भयो ।  निर्वाचन चिन्ह छाता दिन आयोगले मानेन ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सम्मानजनक सहभागी बनाउन सरकारले प्रयत्न गरे पनि संवैधानिक निकायहरूसमेत सकारात्मक बनेनन् ।  सरकारको असफलता नै राज्यको असफलता थियो ।  
तेस्रो चरणको निर्वाचन हुन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ ।  सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह थप्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।  यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।  राजपाका नेताले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेका छन् तर अदालतको यो निर्णय तिहारपछिको पिठो जस्तै भएको छ ।  अहिलेको निर्णयले थप जटिलता र विवाद सिर्जना हुनसक्छ ।  यसैलाई आधार बनाएर प्रतिगामी शक्तिले चलखेल गर्ने अवसर पाउनसक्छ ।  सरकार असफल बनाउन चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने र मधेशलाई उचाल्न सक्ने खतरा अझै देखिन्छ ।  
निर्वाचन आयोगले दुई नं. प्रदेशका स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचनको तयारी गरेको छ ।  पहिलेको सरकारले मधेशलगायत राजनीति र एकाध पहाडी जिल्लामा विज्ञहरूको सिफारिसमा संख्या थप्ने निर्णय गरेको थियो ।  झापा, मोरङ, सुनसरीसमेत मधेशका सञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।  दुई नं. प्रदेशका मात्रै संख्या थप्दा अन्य जिल्लालाई अन्याय हुने र अमान्य हुने भन्दै आन्दोलनमा उचाल्न मद्दत मिल्ने पनि हुनसक्छ ।  कतै यो पनि चुनाव विथोल्ने र सरकार असफल बनाउने खेलको पटाक्षेप त हुने होइन ? सैनिक शासनको सपना बाँड्दै हिँडेका चरम दक्षिणपन्थीहरूका लागि बहाना पनि बन्न सक्छन् यस्ता निर्णय ।  मधेश विखण्डनको सपना बाँड्दै हिँडेका विखण्डनकारीहरूले पनि यसैमा खेल्न सक्छन् ।  
संविधानको संयमतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेन भने सङ्घीयता मात्रै होइन लोकतन्त्रै नरहने खतरा बढ्छ ।  माघ महिनाभित्र ३÷३ वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।  दलहरूको सत्ता स्वार्थ र दलभित्रको चरम भद्दा गुटबन्दीले लोकतान्त्रिक राजनीति कमजोर बन्दै गएको छ ।  सरकारका काम कारवाहीहरूलाई निस्प्रभावी गराएर बद्नाम गर्न ठूलो शक्ति लागि परेको छ ।  सबै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न देउवा सरकार कति सफल हुन्छ परीक्षाको घडी आएको छ ।  
प्रशासनिक संयन्त्र राज्य पुनर्संरचनामा पूर्णत उदासीन छ ।  सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकामा पठाउन पटक्कै चित्त बुझेको छैन ।  राजधानी र सदरमुकाममा बसेर एकलौटी स्वेच्छाचारी सत्ता संचालन गरेको शक्ति जनता र जनप्रतिनिधिबीच गएर काम गर्न निकै अप्ठेरो मानेको छ ।  निर्वाचन भइसकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि गाउँपालिकामा कर्मचारीको खटनपटन र कार्यालय व्यवस्थित हुन नसक्नु प्रशासन संयन्त्रको अरूचि र उदासिनताको परिणाम हो ।  यसले भोलि गम्भीर  सङ्कट पैदा गर्न सक्छ ।  तल जनताको बीचमा बसेर उनीहरूलाई सेवा दिनेभन्दा पनि केन्द्रमा बसेर स्रोत साधनको दोहन गर्ने मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  
गाउँघरका स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सक नभएर जनताले प्राथमिक उपचार पाउन सकेका छैनन् ।  कैयौं नागरिकको अकालमा मृत्यु भएको छ ।  यता राजधानीमा मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने होड चलेको छ देश सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि ।  प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाएर जनतालाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्छु भन्ने कुनै जनप्रतिनिधिले सकेको छैन ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता जनसम्बन्ध भएका निकाय देशको शक्तिशाली माफियाले सञ्चालन गरेको छ ।  त्यो समूहमा राजनीतिक पार्टीका सर्वोच्च नेता र नीति निर्माता स्वयं संलग्न छन् ।  यसैको गोलचक्करभित्र डा. गोविन्द केसीले दुःख पाएका छन् ।  निहित आत्मकेन्द्रित छोटो स्वार्थमा केन्द्रित शक्ति नै लोकतन्त्रका धमिरा हुन् ।  धमिराको संक्रमण गम्भीर  सङ्कटको सङ्केत हो ।  
राज्य संयन्त्रलाई भुईंकुहिरोले ढाक्दै गएको छ ।  दक्षिणतिरबाट मौसम साथ आएको भुईकुहिरोले मैदानी भागलाई छपक्कै ढाकेको छ ।  राजधानीको प्रदुषणमा मिसिएको भुईंकुहिरो र कमजोर नशामा छिरेको छ ।  यो देशका जनताले युगौंदेखि लोकतन्त्रको न्यानो घाम त्यसैकारण ताप्न पाएनन् ।  पछिल्लो परिवर्तन छिमेकीलाई मन परेको छैन भन्ने प्रमाण दशमहिने नाकाबन्दीभन्दा अरू के चाहियो ।  मुढाग्रही राष्ट्रवादले राष्ट्रिय समस्या बल्झाएको कुरा बिर्सनु हुँदैन ।  कुनै पनि देशको जनता आफ्नै माटोको शत्रु हुन सक्दैन ।  सिक्किमका जनताले आफ्नो राष्ट्रियता र स्वाभिमान गुमाउन चाहेका थिएनन् ।  लेण्डुप दोर्जेका सन्तान यता पनि छिर्दैनन् भन्ने छैन ।  त्यसैले आन्तरिक एकता र आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्न जिम्मेवार दलबीच साझा सहमति अनिवार्य छ ।  कतै हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहार विखण्डनका हतियार बन्न नपाउन भनेर उत्तिकै सतर्क बन्न जरुरी छ ।  
आज देशमा परिवर्तनका बाहक शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गएका छन् ।  यो शक्तिलाई तितरवितर र समाप्त पार्न चौतर्फी घेराबन्दी हुँदै ।  परिवर्तनको बाहक शक्ति कमजोर हुनु भनेको पछिल्लो परिवर्तन कमजोर हुनु हो ।  त्यसको अर्थ लोकतन्त्र र राष्ट्रियतै धरापमा पर्ने खतरा बढ्ने हो ।  त्यसैले अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्ति बीचको एकता र वैचारिक गठबन्धन अहिलेको अवश्यकता हो भन्ने कुरा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा देश र जनताको पक्षमा त्याग गर्दैं आएका शक्तिले बुझ्नु पर्छ ।  
राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट मधेशलाई अलग गर्न संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने बेलादेखि नै भएको हो ।  समस्या यथावतै छ ।  मधेश र पहाडलाई अलग गरेर साम्प्रदायिक र जातीय विभेद र शत्रुता बढाउन भएको प्रयत्नलाई विगत सरकारले मत्थर गर्ने र सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाउन गरेको प्रयत्न ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो ।  मधेशमा हिंसा भड्किसकेको थियो ।  परिवर्तनका एजेण्डा उल्ट्याउन ५० भन्दा बढी जनता र सुरक्षाकर्मीको हत्या गराएको पीडादायक अवस्था नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।  सतहमा एउटा कुरा हुन्छ भित्रभित्रै अर्को षड्यन्त्र चलेको हुन्छ ।  जनताले आन्तरिक अभिप्राय नबुझ्दा भावनामा कति घटना घटेका छन् ।  अदृश्य शक्तिको चलखेलका सिकार हुँदै आएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने अजेय शक्ति आखिर जनता नै हुन् ।  जनताको सतर्कता, संयम, निगरानी र खबरदारी अनिवार्य छ ।  
स्थानीय तहको दुईवटा निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।  जुन वर्ग समूहका निमित्त ठूलठूला उथलपुथलहरू भए त्यसप्रति लक्षित समूह सचेत हुन नसकेको वा सचेत गर्न असफल भएको प्रस्टै देखिन्छ ।  सङ्घीयतालाई मन नपराउने शक्ति र समूहको मत एकातिर तहरिनु राम्रो सङ्केत होइन ।  यसले देशको राष्ट्रिय राजनीति  सङ्कटको सँघारमा छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।  
देश राष्ट्रिय राजनीतिक  सङ्कटबाट मुक्त भएको छैन ।  राजनीतिक भविष्यमा कालो बादल मडारिँदै छ ।  देशलाई  सङ्कटबाट मुक्त बनाउन परिवर्तनका बाहक शक्तिबीच देशको स्थितिप्रति समान बुझाई, सहकार्य र सहमति अनिवार्य छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना