निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

 chandrakant gewaliडा चन्द्रकान्त ज्ञवाली    




 

नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गरेको छ ।  जसको कार्य अवधि २१ दिनको रहेको छ ।  निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भदौ १ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचनको तिथि तथा मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।  त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन प्रादेशिक र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको ऐन अविलम्ब निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।  
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तोकिएको समयभित्र सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको तर निर्वाचन भने दुवै एकैदिन वा एकै चरणमा गर्न सकिने कुरा राखेपछि निर्वाचन आयोगले भोटिङ मेसिन उपलब्ध भएमा गर्न सकिने आश्वस्त पार्दै छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि दबाब दिँदै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समयमा नभए तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने भनी सरकारलाई जानकारीसमेत पटकपटक गराएको पाइन्छ  ।  
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग निर्वाचन  क्षेत्र निर्धारण गर्न अहोरात्र पनि खटेको सुनिएको छ तर आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्यालाई मूल आधार बनाई  केही जेरीमेन्डरिङको गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता रहेको औँल्याएको छ ।   
जेरीमेन्डरिङको प्रयोग आफैँमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई फाइदा वा बेफाइदा हुने र यसको स्वभावैले निर्वाचन क्षेत्रलाई क्रेकिङ, प्याकिङ र हाईज्याकिङ हुने खतरा संसारका केही लोकतान्त्रिक देश अमेरिका, अष्टेलिया, जर्मनी, चिली, बेलायत, फ्रान्स, ग्रिस, हंगेरी, क्यानाडा, सुडान टर्की, सिङ्गापुर, नेपाल आदि मुलुकमा देखिन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसले जेरिमेन्डरिङकै आधारलाई फाइदा उठाउँदै अन्य दलले पत्तै नपाई हरेक निर्वाचनमा अधिकतम सिट जितेको देखिन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सबैभन्दा पहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभालाई र त्यसको दोब्बर प्रादेशिकसभालाई छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको बुझाई भने पङ्क्तिकारको भेटमा पहिले प्रादेशिक संसद्को त्यसपछि केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको छुटयाउनुपर्ने धारणा रहेको थियो जबकी उहाँहरूको गहन अध्ययनबाट यो परिवर्तन भइसकेको पनि होला ।
पहिलो  प्राथमिकता  केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो निर्धारण केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको र दोस्रो प्राथमिकता प्रादेशिक संसद्को रहने संविधानको जैविक व्याख्या गर्दा देखिन्छ ।  नेपालको संविधानको धारा ८४(१) को खण्ड (क) मा  नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक, अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एकसय पैंसठ्ठी सदस्य भनिएको छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट धारा २८६ (५) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४(१) को खण्ड (क) कै अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो अधार मानि सङ्घीय कानुनबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेशमा रहेका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ ।
यहाँ धारा १७६ (१) (क) को अधीनमा रही प्रदेशका संसद्का लागि गरिनु पर्ने  संवैधानिक भावना होइन ।  यसो भयो भने संविधानको भावना तथा अक्षर तथा वाक्यको घोर उल्लङ्घन हुन पुग्छ ।   केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये  ७५ जिल्लामा ७५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेपछि बाँकी ९० निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानको धारा ८४(१) को खण्ड (क) बमोजिम  जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र धारा २८६ (५) बमोजिम मात्र जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानि सङ्घीय कानुनबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेशमा रहेका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने  हुन्छ ।  
 केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको ९० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिनुपर्छ ।  यसो भयो भने ठूला जनसङ्ख्याको घनत्व बोकेका काठमाडौँ,  मोरङ, सुर्खेतजस्ता जिल्लाले आफ्ना प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लालाई थ्रेसहोल्ड पु¥याइ रहनुपर्ने र जेरिमेन्डरिङको समस्या उत्पन्न भई प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा असमानता हुने छैन ।  यसबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवैधानिक वैधता र कुनै विवाद रहने छैन ।
दोस्रो प्राथमिकता प्रदेशका प्रतिनिधिसभाः केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी सकेपछि मात्र  धारा १७६
(१) (क) को अधीनमा रही १६५ केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर हुन आउने सदस्य निर्धारण गर्नुपर्दा ७ प्रदेशमा ३३० प्रादेशिक सभामा निर्वाचन क्षेत्र निधारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा रहेका जिल्ला कति छन् ? कति जिल्लामा कति कति सिट सङ्ख्या रहेको छ ? त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा  उक्त जिल्लालाई छुटयाउनुपर्ने हुन्छ ।  
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिसभालाई जस्तो गरी जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र धारा २८६ (५) बमोजिम जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्धारण गरियो भने संविधानको भावना, अक्षर र वाक्यांशको व्याख्यामा प्रथम दृष्टिमा नै  गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुग्छ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनिए पनि सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र रहे भएबाट रिट क्षेत्रबाट भने पुरावलोकन गर्न सकिने हुन्छ ।  
अतः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्याको आधारमा अधिकतम जेरिमेन्डरिङको दुरूपयोग नगरी विश्वको उदाहरणलाई समेत ध्यानमा राख्दै सर्वप्रथम ७५ जिल्लाकै आधारमा पहिले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि प्रादेशिकसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै संविधान र कानुनसम्मत हुन जान्छ ।  साविकका जिल्लामध्ये प्रदेश न. ४ अन्तर्गत ११ जिल्लामा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग र प्रदेश नं. ५ मा १२ जिल्लामध्ये नवलपरासीलाई बर्दघाट सुस्ता पश्चिमतर्फको भाग र प्रदेश नं. ५ मै रुकुमको पूर्वी भाग तथा प्रदेश नं.६ अन्तर्गत १० जिल्ला उल्लेख गरी रुकुम पश्चिम भागलाई यसै प्रदेशमा समेटिएको जिल्ला नभई कुनै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ ।  यसलाई उक्त जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म मानी निर्वाचन जिल्ला नभई निर्वाचन क्षेत्र मात्र बनाउन सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना