विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने


लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, साउन २८ गते ।  सरकार नियन्त्रित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीका काम कारबाहीलाई नियमन गर्नका लागि विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने भएको छ ।
झण्डै डेढ दशकको प्रयासपछि शुक्रबार बसेको संसद्को बैठकले विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधयेक पारित गरेपछि आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको हो ।  नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने निकायका काम कारबाहीलाई नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइ विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि सहयोग गर्न सो आयोग गठन गर्न लागिएको हो ।  
जलविद्युत् विकास नीति २०५८ आएलगत्तै आयोग निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित विभिन्न पटक विधेयकको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको थियो ।  राजनीतिक खिचातानीलगायतका केही कारणले यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।  शुक्रबार संसद्ले पारित गरेको विधयेक केही दिनभित्रै राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लागेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  
आयोगले विद्युत् महसुल नियमन गर्ने, विद्युत् उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने, विद्युत्को बजारलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, विद्युत् सेवालाई भरपर्दाे, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एबं सुरक्षित बनाउने कामका भूमिका खेल्नेछ ।  
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भन्नुभयो, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण सेवालाई अझ सरल, प्रतिस्पर्धी बनाइ लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउने कुरामा आयोगले नियमनकारी भूमिका खेल्नेछ ।
विद्युत् सेवालाई उपभोक्तामुखी बनाउन उपभोक्ताको हकहितमा संहिता बनाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।  विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने निकायले उपभोक्ता हकहितको संरक्षणभन्दा प्रवद्र्धक कम्पनीले आफ्नो अनुकूल काम गर्ने कुरालाई आयोगले नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  bidhut
२०४६ सालपछिको परिवर्तनपश्चात् खुला अर्थनीति लिएको नेपालले विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा केही निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नसके पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरणको क्षेत्रमा  निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन ।  ती क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आयोगले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणको सेवामा निजी क्षेत्र आउन सक्ने अपेक्षा ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको छ ।  
आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर र कार्यविधि निर्धारण गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।  
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीलाई पनि नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग फरक–फरक ढङ्गले खरिद बिक्री दर कायम गरी सम्झौता गर्ने गरेको थियो ।  प्राधिकरणको यो कार्यप्रति निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।  आयोग गठनपछि प्राधिकरणले खरिद बिक्री दर निर्धारणको निश्चित मापदण्ड बनाइ आयोगको सहमति लिएर मात्र विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्ने प्रावधान विधयेकमा गरिएको छ ।  आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद बिक्री दररेटमा पनि एकरुपता आउने विश्वास
गरिएको छ ।  
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था र व्यक्तिबीचमा हुने विवाद समाधान हुन नसक्दा विगतमा केही जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको कुरालाई ध्यान दिँदै विधेयकमा विवाद मिलाउने काम पनि आयोगलाई दिइएको छ ।  त्यस्ता उजुरीको सुनुवाइ आयोगमा हुने र कसैलाई पीरमर्का परेको देखिन आएका क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।  
आयोग गठन गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना