चिकित्सा शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौँ, साउन २८ गते ।  स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको मागसहित अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पारित गरेको यो विधेयक अब संसद्मा पेस हुनेछ ।  महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले आवश्यकताअनुसार मापदण्ड पूरा गरेमा सम्बन्धन लिन बाधा पर्नेछैन भन्ने विषय थप गरेर विधेयक पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  यो व्यवस्थासँगै डा. केसीको मागको मूल मर्म सम्बोधन भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजको हकमा उक्त विधेयक लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।  
डा. केसीको अनशन लम्बिँदै जाँदा र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा नेकपा  (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासहित माथेमा आयोगका प्रतिनिधिको  बिहीबार रातिदेखि बढेको सक्रियताले मध्यमार्गी विकल्प रोजेर विधेयक पारित गरेको हो ।  
समितिका सदस्य डा. वंशीधर मिश्रले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही बुँदामा संशोधन गर्दै विधेयक समितिबाट पारित भएको बताउनुभयो ।  उहाँले  डा. केसीको बिगँ्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै ‘फास्टट्र्याक’बाट विधेयक समितिबाट पारित गरिएको बताउनुभयो ।  
शुक्रबार पारित भएको विधेयकमा नयाँ मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि दफा १३ को उपदफा ६ थपिएको छ जसमा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट आशयपत्र प्राप्त गर्ने मेडिकल वा डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेकालाई यस ऐनबमोजिम सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।  समितिले मापदण्ड नपुगेकालाई दुई वर्षभित्र पु¥याउन सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।  
आÇयपत्र पाई पूर्वाधारसमेत बनाइसकेकालाई यस ऐनबमोजिम तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।  मिश्रले त्यसका लागि सम्बन्धित अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सकिने बताउनुभयो ।  
यता डा. केसी पक्षका वार्ताटोली सदस्य डा. अभिषेक राय सिंहले विधेयक पारित भएपछि शुक्रबार साँझ भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले विधेयकले माथेमा आयोगको मर्मलाई कुल्चिएको आरोप लगाउनुभयो ।
 


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds