सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा


 

नेपाल अहिले पनि राजनीतिक संक्रमणमा छ र ठूलै सामथ्र्य भएको नेतृत्वले यसको मोचन गर्न सक्दछ ।  संविधान कार्यान्वयनको गुरुत्तर दायित्व यतिखेर नेपाली नेताको काँधमा छ ।  संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनले मात्र देशको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यस सन्दर्भमा निर्वाचन एक महìवपूर्ण माध्यम भएकोमा दुई मत छैन ।  दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी असोज दुईमा तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ ।  यसपछि प्रादेशिक र सङ्घीय (संसद्) निर्वाचन हुनु अपेक्षित छ ।  सन्तोषको विषय हो, आसन्न निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।  जबसम्म उपर्युक्त निर्वाचन सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म नेपाली राजनीतिमा संक्रमणको छायाँ रहि नै रहने निश्चित छ र यो संक्रमण चिर्ने दायित्व नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताको हो भन्ने कुरामा शंका छैन ।  तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले संक्रमण अन्त्य गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र यसका सभापति, जो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको काँधमाथि छ ।   
समकालीन नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा देउवा यस्ता भाग्यशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले इतिहासको यस कालखण्डमा संक्रमण अन्त्य गर्ने महìवपूर्ण दायित्व प्राप्त गर्नु भएको छ ।  तर यो सामान्य अवस्थामा सम्भव हुन सक्दैन ।  विविध गुट–उपगुट र विचारधारामा विभाजित रहेको नेपाली काँग्रेसको वर्तमान अवस्थाको उपस्थितिमा यो दायित्व निर्वाह गर्न कठिन हुने कुरा निश्चय सभापति देउवालाई थाहा छ ।  यसका लागि अपनत्व बोध हुने गरी सबैलाई समेटेर पार्टीलाई हाँक्नु जरुरी छ र यसका लागि नेतृत्वमा त्याग आवश्यक छ ।  विगतको अनुभवबाट प्राप्त सामथ्र्यको उपयोग गरी संक्रमण संकटमोचकका रूपमा देउवा उभिनुपर्ने भएको छ ।  विगतमा पर्याप्त राजकीय र शासकीय शक्तिको अनुभव सँगालेका देउवालाई आफैलाई सफल प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो यो ।  यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, देउवाको यतिखेर दुई महìवपूर्ण दायित्व छन् ।  पहिलो, सबै प्रकारको गुट–उपगुटको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकढिक्का गरी सशक्त बनाउने र दोस्रो, बाँकी रहेका सबै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने ।  स्मरणीय छ, आगामी माघ सातभित्र माथि उल्लेख गरिएका सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ
लोकतन्त्रलाई विस्थापित गरी अधिनायकवाद वा निरंकुश वा निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना कुनै औपचारिक घोषणाबाट हुने गर्दैन ।  त्यस्ता व्यवस्था त जनताका प्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेशको क्रमशः अन्त्य गर्दै स्थापित हुने गर्दछ ।  यसकारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गरिन्छ ।  निर्वाचनकै माध्यमबाट जनप्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेशको सुनिश्चितता सम्भव हुन सक्छ ।  जनताका प्रतिनिधिको पहिचान दुई प्रकारले हुने गर्दछ ।  एउटा, जनताबाट निर्वाचित भएकाको संस्थाका सदस्य र अर्को जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दैनिक रूपमा दत्तचित्त भएर लाग्नेको संगठित संरचना अर्थात् राजनीतिक दलहरू ।  नयाँ संविधान जारी भएपछिको दिनमा यी दुबै स्वरूपका जनप्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेश क्रमशः सुदृढ हुँदै गरेको देखिएको छ ।  जननिर्वाचित निकायले जति छिटो आकार ग्रहण गर्दछ लोकतन्त्र त्यतिकै सबल हुन्छ ।  अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र सभापति देउवाको मुख्य दायित्व नै सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गराई जननिर्वाचित राजनीतिक संरचनालाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सुदृढ बनाउनु हो ।  प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले चाहे र आँट गर्न सके माथि उल्लेख गरिएका सबै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव हुन सक्छ र लोकतन्त्र सवद्र्धनको दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा थप्न सकिन्छ ।  लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताका साथ स्थापना भएको र लड्दै आएको नेपाली काँग्रेसले जनताका प्रतिनिधिहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थाको प्रत्याभूतिको प्रयास गर्नु जरुरी छ ।  संविधानअनुसार अहिलेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थानीय निकायपछि प्रदेशसभा र संसद हो ।  अहिले सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै यी दुवै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।  
 उल्लेखित प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले निकै चर्चा र बहस भइरहेको छ ।  यो दुवै निकायको निर्वाचन सरकार एकैपटक सम्पन्न गर्ने मनस्थितिमा छ भने निर्वाचन आयोग दुईपटकमा सम्पन्न गर्ने सोचमा छ ।  आयोगले एकैपटक सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कानुनको अभाव, १२० दिनको प्रावधान, मतपत्रको व्यवस्थापन, कर्मचारीको जोहो, उचित मतदान केन्द्रको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया आदि समस्यालाई अगाडि सारेर एकैपटक दुवै निकायको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।  हुन सक्छ आयोगका यी तर्कहरूमा सत्यता नै होला, एकैपटक निर्वाचन गर्दा केही अप्ठ्यारा पनि हुन सक्लान् तर यसको अर्को पाटो पनि विश्लेषण योग्य छ, यसलाई पनि महìवका साथ हेरिनुपर्छ ।  दुवै निर्वाचन एकैपटक हुँदा केही फाइदा पनि छन् त्यो मननयोग्य छ ।  दुवै निकायको निर्वाचन एकैपटक गर्दा सरकार र आयोगलाई त लाभ छ नै मतदाता र दलहरूलाई फाइदा पुग्ने जान्छ ।  यस सन्दर्भमा यस पक्षमा केही तर्क प्रस्तुत गर्न सकिएलान् ।  दुई पटक निर्वाचन गर्दा हुने सरकारी र नागरिकको खर्चमा बचत, समयमा बचत, जनता मतदान गर्न एकैपटक मतदान केन्द्रमा आए हुने, सुरक्षा व्यवस्था पटकपटक गरिरहनु नपर्ने, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनजस्ता विषय केही यस्ता पक्ष हुन सक्छन् जो एकैपटक निर्वाचन भन्ने मतका पक्षमा हुन सक्छन्  ।  यति मात्र होइन दल तथा उम्मेदवारलाई पनि लाभ पुग्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  उम्मेदवारको व्यवस्थापन, प्रचार–प्रसारको व्यवस्थापन, निर्वाचन तयारीका सन्दर्भ हुने दल र उम्मेदवारको खर्चमा व्यवस्थापनजस्ता विषय केही यस्ता पक्ष हुन् जसले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई लाभ पुग्न सक्छ ।  
एकैपटक दुवै निकायको निर्वाचन गर्दा मतदाताले चारवटा मतपत्र (प्रदेश र संसद्को गरी दुईवटा प्रत्यक्ष र दुईवटा समानुपातिक) को व्यवस्था र तदनुरूप मतदानको व्यवस्था झन्झटिलो हुने र यसको सट्टा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभिएम)को व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ ।  आयोगको यो तर्कलाई असंगत भन्न मिल्दैन ।  आयेगको यस तर्कको अध्ययन गरिनुपर्छ र यो सत्य ठहरिन्छ भने सरकारले इभिएमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  एउटै निर्वाचनमा प्रयोग गरेर यस यन्त्रको औचित्य समाप्त हुँदैन ।  एकपटकको लगानीबाट प्राप्त हुने यस्तो यन्त्रको लाभ भोलिका दिनमा पटकपटक गर्न सकिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  अहिले यस्तो यन्त्रको खरीद खर्चिलो हुन्छ भने पनि भोलिका दिनमा हुने अन्य निर्वाचनमा यस यन्त्रको प्रयोगका कारण निर्वाचन खर्चमा ठूलो मात्रामा कटौती हुने यथार्थलाई पन्छाउन सकिँदैन ।  नेपालजस्तो गरीब लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्चमा कटौतीका सन्दर्भमा यस विषयमा सोचिनु जरुरी छ ।  यति मात्र होइन इभिएमको प्रयोगले निर्वाचनको विश्वनीयतामा अभिवृद्धि, मतदानमा व्यय हुने समयमा बचत र मतदानका क्रममा उत्पन्न हुने विविधखाले झण्झटको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  अहिलेलाई इभिएमको तत्काल व्यवस्था गर्न कठिनाइ छ र मतपत्रकै प्रयोग गर्ने हो भने पनि यो असम्भव देखिँदैन ।  एक निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईवटा मत पेटिका राखिने ठाउँमा अर्काे दुईवटा मतपेटिका राखेर दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र समय तथा अर्थको ठूलो बचत गर्न सकिन्छ भने सरोकारवालाहरू यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।  तर इभिएमको उपलब्धता वा अनुपलब्धता निर्वाचनको बाधक हुन सक्दैन ।  मूल कुरा नियत र प्रतिबद्धताको हो ।  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सके र तदनुरूपको कार्यान्वयन रणनीति अपनाउन सके एकै पटकमा दुईवटा निर्वाचन गर्न असम्भव छैन ।  मूल कुरा एकै पटक दुईवटा निर्वाचन गर्न सके जनताले पटकपटक लाइनमा गएर मतदान गर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउन सक्थे ।  सरकारले निर्वाचनको तिथि अझै नतोकिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सल्लाहका आधारमा एकै दिन दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तिथि तोक्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना