सफल राष्ट्रनिर्माण

 atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल
 

 

सफल राष्ट्रनिर्माण आजको विश्व राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चित शब्द हो ।  शक्तिशाली भनिएकादेखि सामान्य गनिएका सबै देशका सरकारले प्रमुख प्राथमिकता नै राष्ट्रनिर्माण भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् ।  निर्वाचनको समय प्रत्येक प्रत्यासीबाट सफल राष्ट्र निर्माणलाई एउटै लक्षका रूपमा प्रस्ट्याइन्छ ।  नेपालमा पनि सफल राष्ट्रनिर्माणार्थ सातदशक विभिन्न राजनीतिक परीक्षण भए ।  पछिल्लो पटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई लागू गरियो ।  गणतन्त्र कार्यन्वयनमा आई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभयो ।  केन्द्रीय र एकीकृत प्रशासनका कारण नागरिकलाई राज्यको सहज पहुँचमा पुग्न कठिन हुने अवस्था समाप्त भयो ।  सरकार नै नागरिकका सम्बन्धित स्थान र ठाउँमा उपलब्ध हुँदैछ ।  विगतमा जे÷जसले विकासलाई रोकेको भनिन्थ्यो ती सबै असहजता फुक्दैछन् ।  छिट्टै प्रदेश र केन्द्रीय चुनावसमेत भएपछि तीन तहका सरकार हुनेछन् ।  अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र थोरै भएकाले स्थान यथोचित अनि द्रुत रूपमा आफ्नो÷आफ्नो क्षेत्रमा विकासको थालनी हुनेछ ।  
अबको राजनीतिक दायित्व समृद्ध राष्ट्र«निर्माणमा स्वर्णिम सुरुवात हुनुपर्छ ।  गणतन्त्र सबैभन्दा सुन्दर तथा युगान्तकारी शासन व्यवस्थाको मानकको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।  देशमा परिवर्तन भएको प्रमाणित गराउन नागरिकका जीवन चर्यामा ताìिवक र सकारात्मक वृद्धि ल्याउनुपर्छ ।  नागरिकहरूमा देशको र आफ्नो भविष्यप्रति नकारात्मक कम र सकरात्मक बढी हुनसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।  जसका लागि अब सबैखाले नेतृत्वले सम्पूर्ण ध्यान सफल राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनु आवश्यक छ ।  सफल राष्ट्रनिर्माण नै आम नागरिकले निरन्तर प्रतीक्षा गरेको विकासको सभ्य र भव्य स्वरूप हो ।  
सामान्य हिसाबमा केवल आर्थिक प्रगति र वृद्धिलाई मात्र विकास बुझिन्छ ।   यद्यपि आर्थिक विकासले मात्र सफल राष्ट्रनिर्माण हँुदैन ।  राष्ट्रनिर्माणमा निरन्तर कलम चलाउने लेखक जे डोबिन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्धि अनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता विकासका मुख्य सूचाङ्क हुन् ।  विश्वकै दोस्रो विद्वान् मानिने अफगानिस्थानका राष्ट्रपति असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टटेस’ को समेत तर्क समान छ ।  हामीले विश्व अभ्यासमा आएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण गरिसक्याँै ।  अब पनि सफल राष्ट्रनिर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्नसकेनौँ भने, असफल राष्ट्रको कहालीलाग्दो यात्रामा फस्नेछौँ ।  
विगतको राजनीतिले पनि केही दीर्घकालीन परिवर्तन गरायो ।  राजतन्त्रको सामुल उन्मुलन, गणतन्त्र स्थापना, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता यसका अन्य अध्याय हुन् ।  पहिलो पटक प्रतिनिधित्वको वैज्ञानिक र सामूहिक पद्धति अवलम्बन भयो ।  सीमाकङ्कृत असङ्ख्य वर्गलाई पहिचानको मुल प्रवाहीकरण मिल्यो तर यत्तिले मात्र नागरिकका दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष र प्रगतिउन्मुख सहयोग गर्दैन ।  सफल राष्ट्रनिर्माणमा कलम चलाउने लेखकहरू फ्रान्सिस् फुकुयामा, स्यामुएल पी हन्टीङ्घटन लगायतका अनुसार सफल राष्ट्रनिर्माणका दुई चरण हुन्छन् ः एउटा सामान्य नियमित कार्यसम्पादन र दोस्रो अपेक्षित कार्यसम्पादनका चरण ।  विगत लामो समय हामी चाहिँ केवल नियमति कार्यमा मात्र अल्मलियाँै ।  
सामान्य नियमित कार्य
देशको प्रशासन चलेको आभाष गराउनु, कार्यकारी संस्थाको रूपमा हुनुपर्ने औपचारिक कार्य सञ्चालन गर्नु नियमित कार्यका चरण हुन् ।  चुनाव हुनु, सरकार गठन÷विगठन हुनु अनि राजनीतिक सघनता देखिने धर्ना, जुलुस, आन्दोलन, नाराबाजी तथा भाषण हुनु यसका पक्ष हुन् ।  
हामीमा यस्ता सामान्य कार्यको सघनता उच्च भयो ।   २००७, १७, ३६, ४६, ६३ गरेर ५ पटक राजनीतिक परिवर्तन र आधा दर्जन पटक नयाँ संविधान लेखिए ।  औसतमा वर्षको १ सरकार परिवर्तन भयो ।  राजनीतिक दलको निर्माण र विनिर्माण उच्च रह्यो ।  निर्वाचन आयोगमा झन्डै २०० दल दर्ता छन्, लगभग ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् र २५ दलले त संसद्मा प्रतिनिधित्व नै गरेका छन् ।  
राजनीतिक भेला, सभा÷सम्मेलन, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूको बाक्लो निरन्तरता छ ।  यसरी हेर्दा हाम्रो राष्ट्रनिर्माण पक्ष सामान्य कार्यसम्पादन चरणमा  निकै अग्र स्थानमा छौँ ।  
यद्यपि सामान्य कार्यले मात्र नागरिकलाई अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।  सक्रिय राजनीति गर्ने चाहाना नभएका नागरिकलाई सामान्य कार्यमाथि कुनै चासो र लगाव हुँदैन ।  ‘द ग्रेट डिभाइड’ नामक पुस्तकका लेखक जोसेफ स्टिग्लिज खालि सामान्य कार्यमात्र गर्ने प्रजातन्त्रलाई १ प्रतिशत नागरिकका लागि, १ प्रतिशतको नागरिकको मनोखुसीमा १ प्रतिशतले सञ्चालन गरेको सरकार भनेर कटाक्ष गर्नुहुन्छ ।  किनकि बाँकी ९९ प्रतिशत नागरिकलाई खास खोजी हुने चाहिँ अपेक्षित कार्यको हो ।  हाम्रो राजनीतिले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसेकेकै कारण राजनीतिक परिवर्तनले खासै आकर्षण र सकरात्मक प्रभाव दिनसकेन ।  अबको ध्यान अपेक्षित कार्यमाथि हुनुपर्छ ।   
अपेक्षित कार्य र आगामी लक्ष
देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सवल सुनिश्चितताजस्ता कुराहरू चाहिँ आम नागरिकका अपेक्षा हुन् ।  अब निर्वाचित स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ ।  सांस्कृतिक र सामाजिक समन्वयलाई अझ मजबुत गर्नु अनि सम्पूर्ण जाति र प्रजातिको समतामूलक समानतामा जोड दिनु राष्ट्रनिर्माणको अर्को पक्ष हो ।  यस्ता कार्यलाई अपेक्षित कार्य (एक्सपेक्टेड फङ्सन) भनिन्छ ।  पछिल्लो पटक तीव्र समृद्धि कमाएका देश विशेष गरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ ।  
नयाँ राष्ट्र नयाँ नामले हैन, नयाँ कामले मात्र बन्छ ।  कार्यभार धेरै नै छन् तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बृहत काम गर्न सके राष्ट्रनिर्माणको लक्ष छिट्टै पूरा हुन्छ ।  सबै स्थानीय तहले कम्तीमा आफ्नो तहलाई नागरिकले चाहेका प्रत्येक पक्षमा अनुकरणीय र समृद्ध बनाउन सके त्यसले पूरै देशलाई एकै पटकमा समृद्ध र सफल बनाउँछ ।  सङ्घीयताको एउटै चाहनासमेत यही हो र हामीसँग सम्भावना प्रशस्त छन् ।
अपार छन् सम्भावना
हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्धि गरे ।  दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, मलेसिया, ताईवान, हङकङ, थाइल्याण्डजस्ता देशको आर्थिक विकासले बाघको हिँडाइजस्तो उच्च फड्का मारेकाले उनीहरूलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भनिन्छ ।  त्यस्तै आर्थिक विकास हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।  मकाउमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत, बहामासमा ३० प्रतिशत, अरुवामा ३० प्रतिशत र माल्दिभ्समा २५ प्रतिशतले पर्यटनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्  ।  झण्डै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्छन् ।  पर्यटन हाम्रो विकासको पनि एउटा मुख्य आधार बन्नसक्छ ।  हामीसँग अचुक सम्भावना छ, तिनको भरपुर विकास गर्नुपर्छ ।  
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत भएको अमेरिका र जम्मा जनसङ्ख्याको ३.७ प्रतिशत मात्र मानिस कृषिमा संलग्न भएको फ्रान्सचाहिँ विश्वभर खाध्यान्न बजार निर्माण गर्दैछ ।  ७० प्रतिशत मानिस संलग्न हामीले पनि कृषिको वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरणबाटै समृद्धि प्राप्त गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ ।  हामीलाई यो व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ ।  कोरिया÷कुवेत हैन, खोरिया÷खेतबाट नै सफलताको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।  विभिन्न अध्ययनले नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्छ ।  स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय हो ।
छिमेकी चीनबाट ओबर नामक महìवाकांक्षी व्यापार परियोजना आयो ।  यसले संसारको क्रमशः ७०, ६० र ५० प्रतिशत क्षेत्र, मानिस र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आकर्षित गर्नेछ ।  भारतबाट जापानको सहयोगमा एसिया अफ्रिका विकास मार्ग नामक अर्को व्यापार सञ्जाल आउँदैछ ।  दुवैले नेपाललाई पनि विश्वबजारमा स्थान दिनसक्छ ।  गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ ।  केन्द्रीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।  
तत्कालको अविकासका लागि हामी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्दैछौँ ।  सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  भयावह शिक्षालाई गुणात्मक र प्रायोगिक हिसाबले सुधार्न जोडबल गर्नुपर्छ ।  प्रदेशमा बन्ने सरकारले दुई सरकारबीच सशक्त पुल बन्नुपर्छ ।
बेलायत तथा जर्मनीले सन् २०४० बाट पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछन् ।  अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हँुदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ ।  त्यस बखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ ।  वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुस्वपनालाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत खाका बनाउनुपर्छ ।  सबै तहका सरकारले सकेसम्मको योगदान गर्नुपर्छ ।  हामीसँग बृहत स्रोतहरू छन्, नयाँ राजनीतिक प्रणालीसँग अठोट र इमानदारी हुनुपर्छ ।
स्थानीयमा चुनिएका अनि प्रदेश तथा केन्द्रमा चुनिने सबै नेतृत्वसँग अपेक्षित कार्यका आफ्ना÷आफ्नै पूर्ण समन्वयित र नबाझिने कार्य योजना हुनुपर्छ  ।  सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।  साँच्चै सबल राष्ट्रनिर्माण गर्ने हो भने अब नियमित कार्यसम्पादनको चरणबाट (सरभाइभल फङ्सन) माथि उठी अपेक्षित कार्यसम्पादन
(एक्सपेक्टेड फङ्सन) गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना