‘केही दिनभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउँछु’

नेपाली काँग्रेसका पाका नेतामा गनिनुहुने गोपालमान श्रेष्ठ हाल उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।  शिक्षामा लामो समयदेखि रहेका समस्याको समाधानका लागि पार्टीको वरिष्ठ व्यक्तिले नै नेतृत्व लिने कुरापछि आफू शिक्षा मन्त्रालयमा आएको र यो मन्त्रालय आफ्नै च्वाइस भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  आफ्नो कार्यकालमा शिक्षाका थुप्रै क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना बनाउनुभएका उहाँ संविधानको समय सीमाभित्रै निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुहुन्छ ।  समसामयिक शिक्षा तथा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रही गोरखापत्रका उपसम्पादक शेषकान्त पण्डितले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :  Gopal Man Shrestha




 थुप्रै विकल्प भए पनि यहाँको रोजाइमा शिक्षा मन्त्रालय परेको देखिन्छ किन होला ?
यो संयुक्त सरकार हो ।  संयुक्त सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालय यसपटक नेपाली काँग्रेसको पोल्टामा प¥यो ।  त्यसपछि शिक्षामा समस्या धेरै छन्, सुधार गर्नेपर्ने अवस्था छ, वरिष्ठबाटै जिम्मेवारी लिउँ भन्ने कुरा भएपछि मैले नै शिक्षा मन्त्रालय रोजेको हो ।  मुलुक अहिले सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा छ ।  यो अवस्थामा शिक्षामा सुधार गर्न सकिए त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने निश्चित छ ।  यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षामा नै गएर केही गरौँ भन्ने मेरो सोच हो ।  मैले नै च्वाइस गरेर शिक्षा मन्त्रालय लिएको हो ।  

सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि योजना त बनाइन्छ तर काम भएको देखिँदैन यहाँले यस विषयमा के दृष्टिकोण बनाउनु
भएको छ ?
एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु, आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक भन्ने नै विद्यालयमा रहँदैनन् ।  यो पक्का हो, त्यसका लागि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ ।  शिक्षकको स्थायीको प्रक्रियाका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षालगायतको तयारी गरेको छ ।  अब अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने प्रयोजनका लागि परीक्षा लिन्छौँ, धेरै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन्छन् ।  उनीहरूको सेवाको सुनिश्चितता भइहाल्यो ।  जो शिक्षक स्थायी सेवामा प्रवेश गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई रित्तो हात घर फर्कन पर्दैन ।  आजसम्म गरेको सेवाबापत अस्थायी शिक्षकलाई केही सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने योजना छ ।  अब एक वर्षभित्र यी सबै काम सकिन्छ ।  आगामी दिनमा यस खालको समस्या नआउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।  

सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षण बढाउन सकिएको छैन, शिक्षामा बजेट पनि हरेक वर्ष कम हुँदै गएको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नै परेको छ ।  सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।  शिक्षामा बजेट धेरै नै छ, धेरै बजेट शिक्षकमा नै खर्च हुन्छ ।  शिक्षकलाई हामीले राम्रै सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ ।  अब शिक्षकले राम्रो काम गर्नुप¥यो ।  दत्तचित्त लगनशील भएर पढाउनुपर्छ शिक्षकले ।  शिक्षकले आफ्नो पेसालाई नै मूल पेसा मान्नुप¥यो ।  अझ मेरो त के आग्रह छ भने शिक्षकले आफू जुन विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ छोराछोरीलाई पनि त्यही विद्यालयमा पढाउनुस् ।  यसो गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्छ ।  अब यस विषयमा ठोस योजना बनाएर नै अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।  आफ्ना छोराछोरीलाई निजी बोर्डिङमा पठाउने अनि आफू सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने यो अलि मिलेको छैन ।  यसरी सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार ल्याउन सकिँदैन ।  यस विषयमा शिक्षकहरूले पक्कै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कमी होइन, पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  शिक्षामा अन्य मन्त्रालयबाट भएका कामले समेत सहयोग पु¥याइरहेको अवस्था छ ।  फेरि यसपटक त स्थानीय तहमा सरकारले सिधै बजेट पठाउन शुरु गरेको छ ।  स्थानीय तहको प्राथमिकतामा समेत अब शिक्षा पर्छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तय गर्छन् बजेट विनियोजन गर्छन् ।  मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने बजेट छँदैछ ।  त्यसकारण शिक्षामा बजेट कमी हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।  शिक्षामा बजेट कम हुन हुँदैन भन्ने कुरामा म सचेत छु र यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेको छु ।  हामीले कार्यक्रम बनाउनुप¥यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुप¥यो ।  बजेटको अभाव हुँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि केही कार्ययोजना पनि बनाउनुभएको छ कि ?
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण नै नभएको त होइन ।  केही विद्यालयले नमुना विद्यालयकै रूपमा काम गरिरहेका छन् ।  मैले दुई÷चार वटा विद्यालयको अनुगमनसमेत यसबीचमा गरेँ ।  राम्रा छन् ती विद्यालय ।  राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्नाको चाप छ ।  यसलाई मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयले सिको गर्नुप¥यो ।  कसले के राम्रो अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो हेर्नुप¥यो ।  त्यसपछि बल्ल सुधार गर्न सकिन्छ ।  सरकारले त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ ।  अब के गर्दा विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन्, समयको माग आवश्यकता के छ त्यो हरेर सामुदायिक विद्यालय अगाडि जानुको विकल्प छैन ।  अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने, परीक्षामा सुधार विद्यालयको पोशाक या अन्य यस्तै के कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सबै विद्यालय लाग्नु प¥यो ।  सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको राज्यको यत्रो लगानीको सदुपयोग गर्नेतर्फ सबै लाग्नै पर्छ ।  

यसमा सुधार गर्न कसको भूमिका मुख्य हुने देख्नुभएको छ ?
यसमा सरकार लागिरहेको छ ।  बजेट छ अब सदुपयोग गर्नुपर्छ ।  दक्ष मानिसलाई शिक्षण पेसामा ल्याउनुपर्छ ।  सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ ।  यस विषयमा अब हाम्रा विद्यालयमा पढाउने गुरुवर्गले सोच्नुप¥यो ।  अभिभावकले पनि सोच्नुप¥यो ।  अभिभावकले गिटी कुटेर पनि आफ्ना बच्चालाई पढाउनुभएको छ ।  गुरुवर्गलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने काम गर्नुप¥यो ।  सामुदायिक विद्यालयमा अब फड्को मार्नुप¥यो ।  यसका साथै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय स्थापनासमेत गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ, यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार गर्न सक्छौँ ।  त्यसका लागि शिक्षक मुख्य रूपमा खट्नुप¥यो ।  

स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन ।  शिक्षाका कर्मचारीसमेत विभिन्न बहानामा स्थानीय तहमा पुगेका छैनन् ।  यस विषयलाई कसरी समाधान गर्ने योजना
बनाउनुभएको छ ?
यसमा हामीले काम थालिसकेका छौँ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काम शुरु भइसकेको छ ।  यो अवस्थामा कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्दैन ।  त्यसकारण समायोजनको समस्यालाई समाधान गरेर नै अगाडि जाने हो ।  यसको निकास निकाल्न नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी रहेको एउटा कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।  समायोजनकै कारण स्थानीय तहको काम बन्द गर्नु त भएन नि ।  अब केही दिनभित्रै उक्त कार्यदलले सुझाव देला हामी अगाडि बढ्छौँ ।  सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुहुन्छ ।  अरू व्यवस्था त मिल्दै जाने कुरा हो ।  

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले त हामीभन्दा कनिष्ठलाई स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो भनेर जान मानेका छैनन्, ज्येष्ठताको कुरा उठाएका छन् कर्मचारीहरूले के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षाका कर्मचारीका केही माग छन्, मैले भने नि कार्यदलले यसलाई सहज हिसाबले निष्कर्षमा पु¥याउँला ।  अब कर्मचारीले आफ्नो ज्येष्ठताको कुरा त उठाउँछन् नि ।  वरिष्ठ कर्मचारीले म वरिष्ठ हुँ भन्छ जिम्मेवारी खोज्छ ।  अब यसलाई समाधान गरेर अगाडि जानुको त विकल्प छैन ।  यसको व्यवस्थापन हुन्छ हुनुपर्छ ।  शिक्षाका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा जानुहुन्छ, यस विषयमा समस्या नहोला ।  

साधारण शिक्षाले धेरै बेरोजगारी बढायो भनिन्छ, प्राविधिक शिक्षामार्फत रोजगार उन्मुख शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो कि ?
अब प्राविधिक शिक्षातर्फ नै अगाडि बढ्ने हो ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले यसमा थप काम गरिरहेको छ ।  प्राविधिक शिक्षा अहिले सबै विद्यार्थीको पहुँचमा छैन ।  धेरै स्थानमा चलाउन सकिएको छैन ।  यसलाई पक्कै विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ ।  यस विषयलाई समेत सम्बोधन हुने गरेर मैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाउने सोचाइ बनाएको छ ।  केही दिनभित्रै आयोग बनाउँछु ।  यसले सबै क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ ।  

 उच्च शिक्षामा समेत धेरै समस्या छन्, क्षेत्रीय अवधारणाअनुसार खुलेका विश्वविद्यालयले राजधानीमा सम्बन्धन दिएर बसेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अब मुलक सङ्घीयतामा गइसक्यो यसपछि त शिक्षालगायतका धेरै कुरामा काठमाडौँको भूमिका कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रदेशको मूलभूत ठाउँमा आकर्षण बढ्छ ।  जहाँसम्म विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको विषय छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ तर आजको भोलि नै त हुँदैन केही समय लाग्छ ।  अब यस विषयमा एउटा नयाँ नीति बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।  उच्च शिक्षा आयोगले नीति बनाउँछ सोअनुसार अगाडि बढ्छ ।  विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।  

 प्रसङ्ग बदलौँ, संविधानले दिएको समय सीमाअनुसार माघभित्रै सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छ ?
हामीले विभिन्न छ वटा प्रदेश तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।  आगामी असोज २ गते प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।  यसका लागि तयारी भइसकेको छ र एक खालको राजनीतिक वातावरण बनेको अवस्था छ ।  अहिलेको सकारको मुख्य कार्यभार र जिम्मेवारी भनेको माघ ७ गतेभित्र केन्द्र र प्रदेश तहको निर्वाचन गराउने हो ।  सबै निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।  निर्वाचनको मितिको कुनै समय सीमा त तोकिएको छैन ।  पहिला दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सकौँ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि यसबीचमा आउनेछ तर यो पक्का हो संविधानको सीमाभित्रै रहेर सरकारले निर्वाचन गराउँछ ।
 अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ? यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सम्भावना छ ।  यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्न सान्दर्भिक हुने दृष्टिकोण राख्नुभएको छ ।  मलाई लाग्छ बिस्तारै यस विषयमा राजनीतिक वातावरण बन्दैछ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ तर यस विषयमा केही विवाद र असुविधा छन् भन्ने कुरा आएको छ ।  यसमा निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा छलफल हुने नै छ ।  फेरि निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम सरकारको हो, निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी र दायित्व त निर्वाचन आयोगकै हो ।  त्यसकारण यस विषयमा सहमतिका आधारमा निष्कर्ष निस्कला भन्ने लाग्छ ।  आयोगको परामर्शमा जे गर्दा राम्रो र सजिलो हुन्छ त्यही गछौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना