६ प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको अवस्था हो

 

Narahari Archarya Nepali congressसंविधानसभाको बैठक अन्नतकालसम्म स्थगित छ, व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि चैतको पहिलो सातासम्म आह्वान भएको छैन र दलहरुले सहमतिको कुरा सधैं गर्ने तर सहमति कहिल्यै नगरेको अवस्था छ । संविधानसभा र संसद् नहुँदा त सरकारलाई हाइसन्चो भएको होला नि भनी ‘कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला र शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री’ नरहरि आचार्यसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक नारद गौतमले गर्नुभएको कुराकानी-

- यहाँ संविधानसभा हेर्ने तालुकदार मन्त्री हुनुहुन्छ, सहमति खोज्ने प्रयास कहाँ पुग्यो ?

अनौपचारिक वार्ताहरु विभिन्न ढङ्गले भइरहेका छन् । जुन जुन विषयमा दलहरुबीच मतातन्तर थिए, ती विषय मतान्तरहरु साँघुरिँदै गएको अवस्था छ तर अझै पनि निष्कर्षमा पुगिनसकिएको हुनाले हामी अन्तिममा पुग्यौं भनेर भन्न मिल्न अवस्था चाहिँ छैन । संवादहरु निरन्तररूपले चलिरहेको अवस्था र विषयहरुलाई थप साँघुरो बनाउँदै लैजान लागिएको अवस्था छ ।

- संविधानका विवादित विषयमध्ये के के मा सहमति जुट्न बाँकी छ त ?

संघीयताको ढाँचाको विषयमा र संख्याको बारेमा पनि धेरै ठूलो मतान्तर रहेन । यतिबेला संख्यामा ६ प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको अवस्था हो । सीमाङ्कन र नामकरणका बारेमा केही कुराहरु टुङ्ग्याउनुपर्ने छ ।

- सीमाङ्कन र नामकरणमा दलहरुबीच के के कुरामा मिल्न बाँकी छ ?

सीमाङ्कनका बारेमा केही अवधारणगत कुरा पनि छन् । नामको पनि त्यस्तै हो । नामको बारेमा बीचका केही उपायहरु निकाल्न सकिन्छ जस्तो देखिएको छ । सीमाङ्कनकै बारेमा पनि सहमत हुने कुनै पद्धति निकालेर हाम्राबीच भएको मातान्तरलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो विचार एकोहोरिएको छ ।

- आन्दोलनमा रहेका दलहरु पनि सहमतिको नजिक आएको अवस्था हो ?

संवादले केही सकारात्मक अवस्था लिएको चाहिँ हो । एकातिर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भइरहेका कारणले त्यसलाई औपचारिकतामा नपुगुन्जेलसम्म टुङ्गो पुगिसक्यो भन्ने अवस्था चाहिँ होइन ।

- संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म स्थगित छ, अब भन्नुस्, जनताले संविधान कहिले पाउँछन् ?

यसको जवाफ आइसकेजस्तो लाग्छ । केही दिनअघि मात्रै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले दलका शीर्षस्त नेतृत्व र तिनका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर त्यससम्बन्धमा आफ्ना कुरा राखिसक्नुभएको छ । त्यो बैठकमा उहाँले मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । त्यो बैठकमा अध्यक्षले संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म रोकिँदैन, स्थगित गरिएको अवसर भनेको तपाईहरुलाई वार्ताका लागि दिइएको अवसर हो, वार्ताको प्रगति कति भयो ? बाहिर हेर्दा प्रगति खासै भएजस्तो देखिएन, त्यसैले अब प्रगति नै नहुने संवादका लागि संविधानसभाले आफ्नो बैठकलाई सधैंका लागि स्थगित राख्न सक्दैन । अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संविधानसभाको बैठक नबसेको एक महिना काटिसक्यो, अब यो समयलाई लम्ब्याउन सक्दैनौं, मेरो भनाइलाई तपाईहरुले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् अध्यक्षले भनिसकेपछि यो विषय पनि उत्तिकै गम्भीर छ । सहमति सधैं भन्ने र सहमति पनि कहिल्यै नगर्ने अवस्था देखियो, गतिरोध चूरो कुरा के हो ? मूल कुरा भनेको मनोविज्ञान हो । धेरै कुराहरुमा टाढा भएजस्तो देखिँदैन र संघीयतामा मुलुक जान्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त भए हुन्छ । कांग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदशेको नक्सा हो, त्यो यो मुलुक सात प्रदेशमा जान्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर हो । त्यो ढाँचालाई केही परिमार्जन गर्नुप¥यो, केही परिवर्तन गर्नुप¥यो भन्ने कुराहरु पनि छन् । दुई वा दुईभन्दा बढी पहिचान भएका क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा राखेर पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा पार्टीहरु लगभग सहमत छन् । विषयले हामीलाई बाधा गरेको छैन, आ–आफ्ना अहंकार र मनोविज्ञानहरु अहिले पनि व्यवधानमा छन् कि जस्तो देखियो ।

- आन्दोलनमा रहेका दलले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नचाहेको हो वा सत्ताको बार्गेनिङ्ग मात्रै हो कि ?

केही आशंकाका लक्षण छन् । संविधानसभा नै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने दलसँग मिलेर आन्दोलनका घोषणा गरेका हुनाले संविधानसभाको औचित्यलाई नै खतरामा पार्न खोजेको हो कि ? पहिलो संविधानसभाजस्तै यसलाई पनि निर्णयविहीन ढंगले हत्या गराउन खोजिएको हो कि भन्ने जस्ता आशंकाहरु देखिन्छन् ? मलाई अझै पनि के लाग्छ भने अझै पनि त्यो स्थिति होइन, खाली सत्तापक्षलाई केही मात्रामा अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्न उहाँहरुले यो बाटो लिएको होलाजस्तो लाग्छ । त्यो बाटोले हामीलाई कतै पु¥याउँदैन, मुलुकको सङ्क्रमण कालको अन्त्य गर्ने नेतृत्व लिनुपर्छ, त्यो नेतृत्व लिने अवसर हामी सबैलाई उपलब्ध छ, त्यो कांग्रेस र एमालेलाई मात्र होइन, एमाओवादीलाई पनि त्यो अवसर उपलब्ध छ । उसले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ र खासगरी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अझ बढी महत्वपूर्ण अवसर छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

- विपक्षीले १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सत्तारुढ दलले बिर्सेको आरोप लगाएका छन्, ठीकै हो ?

यो एकदमै गलत कुरा हो । १२ बुँदे पुरानो भएको मात्रै हो, त्यसलाई हामीले बिर्सेको होइन । १२ बुँदे सहमतिमा गणतन्त्र र संघीयता दुवै छैन । १२ बुँदे अन्तर्गत मात्रै अगाडि बढ्न अब सम्भव छैन तर त्यसको गति (स्प्रिरिट) लाई भने हामीले लिएका छौं । जहाँसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौता हो त्यसका हरेक कुरालाई बाँकी बक्यौता, कतै कुना काप्चामा पनि नछोड्ने गरी पूरा गर्न यो सरकार तयार छ, यो सरकार मात्र होइन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अझ बढी अग्रसर छ । समानुपातिकको प्रतिशत घटाउने र बढाउने बहस छ, राजनीतिक स्थिरता आउने गरी सहमति जुटाउने कस्तो प्रयास हुँदैछ ? समानुपातिकको सन्दर्भमा धेरै ठूलो विवाद छैन । सानो–तिनो केही भनाइहरु रहँदा त्यसलाई सल्टाउन सकिन्छ । यी सबै किसिमका कठिनाइको बोझ सबै पार्टीलाई छ । समानुपातिकताको आवश्यकताको बोध पनि सबै पार्टीले गरेका छन् । त्यसैले यसमा धेरै ठूलो मतान्तर छैन ।

- व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म आह्वान नहुनुमा विधयेक (बिजिनेस) नै नभएर हो कि ?

२०४७ सालजस्तो वैधानिकरूपले हिउँदे अधिवेशनको व्यवस्था छैन तर हामीले आवश्यकता पर्दा हिउँदे अधिवेशन बोलाइन्छ र अब पनि बोलाउने नै हो । विधयेकहरु हामीसँग प्रशस्तै छन् तर राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गरेर उपयुक्त समयमा हिउँदे अधिवेशन बोलाइने छ ।

- संविधानसभा र संसद्को दुवै बैठक नबसेपछि त सरकारलाई हाइसन्चो नै हुने भयो होइन ?

सरकार संविधान निर्माणका लागि उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन पूरै कृतसंकल्पित छ र त्यसमा लागिरहेको अवस्था पनि छ । अधिवेशन बस्दा खेरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट र विधेयक दुवैको तयारीलाई तीव्र रफ्तार दिएका छौं । हामी सन्चोमा होइन तीव्र व्यस्तताका बीचमा छौं ।

- यहाँ देशको कानुन, शान्ति र संविधानसभा हेर्ने मन्त्री हुनुहुन्छ, अब जनताले संविधान चाहिँ कहिले पाउँलान् ?

संविधान यसै दिन जारी हुन्छ भनेर मितिको घोषणा कतै भएको छैन । संवादबाट समझदारीमा पु¥याउने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, सम्भवतः संविधानसभाको बैठक सुरु भएपछि एउटा टुङ्गो नपुगी त्यसले विश्राम लिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

- अन्त्यमा थप केही छन् कि ?

हामी जुन काममा जुटेका छौं, त्यो काम अलि पट्यार लाग्दो र अलि समय खाने खालको पनि छ, तै पनि हामी निरास र निरुत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना