सङ्घीयता र आन्तरिक अर्थतन्त्रका चरित्र

chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गर्नु भनेको धेरै काम एकै ठाउँ र एउटै निकायबाट गर्दा असरल्ल होला, व्यवस्थापन कमजोर होला, निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहोला भनेर ठूला परियोजनाको निर्माण गर्दा कार्य विशिष्टिता र कार्यचरित्रको आधारमा विभिन्न निकाय, समूह वा सङ्गठनले त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी लिने गरी कार्य बाँडफाँट गरेजस्तै हो ।  त्यसैले त्यस्तो परियोजनामा पनि विभाजित कामको चरित्र, विशिष्टता, आकार, परिणाम, मापदण्ड र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको गुणस्तरको समेत विस्तृत व्याख्या गरिएको हुन्छ ।  साथै काम सम्पन्न गर्ने वा सेवा सुविधा निर्माण गर्ने वा संरचना खडा गर्नुपर्ने स्थानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक पूर्वाधारको बारेका जानकारीको बारेमा पनि पर्याप्त सूचना, तथ्याङ्क र विवरण सङ्कलन, विश्लेषण गरी तिनका सबल एवं दुर्वल पक्षको समेत पहिचान गरिएको हुन्छ ।  त्यसैले एकात्मक शासन प्रणालीमा राज्यले आम जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा, केन्द्रमा रहेका सरकारबाट मात्र दिँदा त्यसको परिणाम र गुणस्तर अपेक्षा गरेअनुसार भएन, समयमै त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन सकिएन, दिएको सेवाको वितरण पनि भूगोल, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, गाउँ, शहर आदिको दृष्टिबाट न्यायोचित भएन भनेर सङ्घीयताको  परिकल्पना गरी यसको अभ्यासको थालनी गरिएको हो ।  विश्वमा सङ्घीयता अवलम्बन गर्नुको पछाडिका मूल कारणमा सुरक्षा, सहअस्तित्व, समृद्धि र सन्निकटतासहितको राज्य प्रणालीको स्थापना गर्नु हो ।  त्यसमध्ये सुरक्षा र सहअस्तित्वलाई परम्परागत कारणका रूपमा लिइन्छ भने समद्धि, सन्निकटता एवं साधन प्रयोगको दक्षता अभिवृद्धिलाई आधुनिक कारणका रूपमा लिइन्छ ।  त्यस्तै अर्कोे कारण अर्थतन्त्रको लागत घटाउनु हो ।  पूँजी, सीप तथा वस्तुको प्रवाहमा हुने रोकावट र बाधालाई कम गरी यिनको  प्रवाहको गति बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रको सामथ्र्यलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि स्वतन्त्र देशहरू मिलेर सङ्घ निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।  यद्यपि नेपालको पृष्ठभूमि केही फरक छ ।  यहाँ भूगोल, वर्ग, क्षेत्र र समुदायबीच रहेको साधनको असन्तुलित वितरणलाई समाप्त गर्न र साविकको शासन व्यवस्थाका यस्ता कमजोरीबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन भनी सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरिएको हो ।  अथवा भनौँ आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक दूरीलाई कम गरी विकास तथा पूर्वाधारमा जनताको पहुँच सहज बनाउन र विभेद अन्त्य गर्ने साधनको रूपमा सङ्घीय शासन प्रणाली अँगालिएको हो ।  यस पृष्ठभूमिमा राज्यसँग भएको राजनीतिक तथा आर्थिक विषयसँग जोडिएको राज्यशक्ति वा सार्वभौम अधिकारलाई राज्यका तहगत चरित्र तथा विशिष्टताको आधारमा तीन तहमा  बाँडफाँट गरिएको छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहरूले समेत उपराज्यहरूको हैसियत प्राप्त गरेका छन् ।  आर्थिक तथा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनको प्रवद्र्धन, परिचालन तथा विनियोजन र वितरणसमेतका दायित्व र जिम्मेवारी यी उपराज्यको काँधमा आएकाले अब यी हरेक राज्य एकाइहरूका शासन सञ्चालनका भौगोलिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रहरूलाई उपअर्थतन्त्रको रूपमा विकास र प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।  यी अर्थतन्त्रहरू देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको आन्तरिक एकाइहरूको रूपमा रहन्छन् ।  अर्को प्रश्न आर्थिक भूगोलसँग सम्बन्धित छ ।  प्राकृतिक स्रोतसाधनको वितरणको अवस्था भूगोलको चरित्रअनुसार फरक हुन्छ ।  उदाहरणका लागि जलाधारको विषय भूगोलसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिन्छ र जलस्रोतको विकास, संरक्षण र उपभोगको अवस्थाअनुसार अर्थतन्त्रको स्तर तलमाथि हुनसक्छ ।  यस अर्थमा पनि उपअर्थतन्त्रको आँकलन गर्दा आर्थिक भूगोललाई बिर्सन मिल्दैन ।  त्यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्न सर्वप्रथम अर्थतन्त्रहरूका चरित्र र विशेषताको पहिचान गरिनु पर्छ ।  कुन उपअर्थतन्त्र परम्परागत चरित्रको छ ? कुन अर्थतन्त्र मध्यम आयको श्रेणीमा
पर्छ ? कुन अर्थतन्त्र औद्योगीकरणतर्फ लम्केको
छ ? आदि आदि ।  इलाम क्षेत्रको अर्थतन्त्र र कैलाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रका विशेषताहरू फरक हुन्छन् ।  दुवै महानगर भए पनि विराटनगर र पोखराको लगानी र उत्पादनको चरित्र एवं स्वभाव फरक छ ।  पोखरा पर्यटकीय नगर हो ।  विराटनगर औद्योगिक नगर हो ।  यी दुवै क्षेत्रका जनताको आय र आयको वितरणको संरचना पनि फरक छ ।  हिजो काठमाडांँै समेत रहेको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने पर्साको वीरगन्ज अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा परेको छ ।  उत्पादनको आँकलन गर्दा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा काठमाडौँले झण्डै छ भागको एक भाग योगदान गर्दछ भने औद्यागिक नगरी भनेर चिनिएको पर्साको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ ।  बर्दिया र मुगु दुवै जिल्ला साविकमा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा परेकोमा अहिले बर्दिया पाँच नम्बरमा पर्छ भने अर्को छ नम्बर प्रदेशमा पर्छ ।  अब मुगुको आर्थिक सूचकलाई बाँकेको औद्यागिक सूचकले औसत गणनामा प्रभाव पार्दैन ।  अनि साविकको तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन प्रणाली प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको संरचनालाई ठ्याक्कै सम्बोधन गर्ने किसिमको छैन ।  साविकका तथ्याङ्कहरू विकास क्षेत्रको अवधारणसँग नजिक छन् ।  यस पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पुग नपुग आधा भाग मध्यमाञ्चलको भागमा परेको देखिन्छ भने त्यसमा पूर्वाञ्चल थपिँदा त्यो अंश करिब दुई तिहाई पुगेको पाइन्छ ।  जब कि पूर्वाञ्चल तथा मध्यमाञ्चलमा कुल जनसङ्ख्याको ५८
(२०६८) प्रतिशत बस्छन् ।  यस दृष्टिबाट हेर्दा मध्य र सुदूरपश्चिमले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १६–१७ प्रतिशत भाग पाएका छन् भने त्यस क्षेत्रमा २३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोवास छ ।  हुन त खासगरी जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू भने जिल्ला तथा साविक नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरसम्म भएकाले यसलाई प्रादेशिक तथा हालको स्थानीय तहसँग सजिलै समायोज गर्न सकिन्छ ।  यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा एकनम्बर प्रदेशमा कुल १७.१ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोवास छ भने यस प्रदेशमा नेपालको १७.६ प्रतिशत भूभाग पर्छ ।  दुई नम्बरमा २०.४ प्रतिशत मानिसको बसोवास छ भने यसले ६.५६ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगट्छ ।  अनि ६ नम्बर प्रदेशसँग देशको कुल भूभागको २०.६९  प्रतिशत छ भने यसको भागमा जनसङ्ख्या ५.७३ प्रतिशत पर्छ ।  एकनम्बर पछि पाँच नम्बरमा पनि केही सन्तुलन छ ।  यहाँ कुल भूभाग र कुल जनसङ्ख्याको क्रमश १३.४७ र १७.१४ प्रतिशत पर्छ ।  यी दुई विषयलाई मात्र समेट्दा २, ६ र ३ नम्बरमा असन्तुलन देखिन्छ ।  प्रतिरुपियाँ क्रयशक्तिको दृष्टिले गणना हुने प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थको उत्पादनमा ७, ६ र २ नम्बर प्रदेशको स्थिति कमजोर देखिन्छ ।  समग्रमा प्रतिव्यक्ति उत्पादन वार्षिक ११६० अमेरिकी डलर  (२०११) हुँंदा यी तीनवटै प्रदेशको भने ९०० भन्दा कम छ ।  तर १, ३ र ४ प्रदेश भने औसतभन्दा माथि छन् ।  
आर्थिक वर्ष २०७२।०७३मा देशको सञ्चित कोषबाट भएको खर्चको तथ्याङ्क केलाउँदा समग्र देशको प्रतिव्यक्ति सरदर खर्च रु.२००५५ रहेकोमा एक नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी र दुई नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा कम अर्थात् प्रतिव्यक्ति क्रमशः रु.५७९३८ र रु.६३०३ खर्च हुन गएको छ ।  अधिकतम तर्फबाट दोस्रोमा पर्ने ६ नम्बरमा पर्ने प्रदेशको खर्च प्रतिव्यक्ति रु.१५८०३ छ ।  अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्न यति तथ्याङ्कले मात्र पुग्दैन ।  यसका लागि क्षेत्रगत लगानी, क्षेत्रगत उत्पादन, आय, उपभोग, निकासी, पैठारी, सरकारी खर्च, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको लगानी समेतका विषय र क्षेत्रका भरपर्दा र पर्याप्त तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ ।  यसबाहेक जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलका अतिरिक्त भूगोलको अवस्थिति, पूर्वाधारको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतसाधन, आर्थिक सामजिक सूचक, मानव विकासको अवस्था, साधन परिचालनको अवस्था र सम्भाव्यता समेतका तथ्याङ्क उपलब्ध भएमा मात्र त्यस प्रदेश वा स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको आकार, प्रकार र चरित्र थाहा पाउन सकिन्छ ।  यस्ता तथ्य र जानकारीले एकातिर त्यहाँंको आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीत, रणनीति र योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कातिर केन्द्र वा प्रदेशबाट थप साधन माग गर्ने आधार पनि प्राप्त हुन्छ ।  प्रदेशलाई उपराज्यका तहमा राखे पछि यसलाई केन्द्रले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साधन र प्रदेशले आफूले आर्जन गरेको आय तथा खर्च रकम समेतका विषयलाई प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातसँग भिडाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  अनि कतिपय अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा आफूले परिचालन गरेको राजस्वको योगदान, त्यसमा आएको सकारातमक वा परिवर्तन, परिवर्तनको अनुपात, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रबाट प्राप्त हुने साधनको आकार र संरचनासमेतका कुरा केलाउनु पर्ने हुन्छ ।  यसका लागि सही र भरपर्दा  पर्याप्त तथ्याङ्कहरू चाहिन्छ ।  साथै सूचना, प्रविधि तथा विज्ञानका क्षेत्रमा आएको तीव्र परिवर्तनले परम्परागत आर्थिक सामाजिक संरचनालाई भत्काइरहेको छ ।  पारिवारिक बनोट तथा मानिसको पेशागत एवं सीपसम्बन्धी पुरानो संरचना बदलिएको छ ।  समुद्रको भुमरी र लहर जस्तै जनसङ्ख्याको वितरण, उपस्थिति र बनोटले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दैछ ।   तसर्थ स्थानीय तह र प्रादेशिक तहका उपअर्थतन्त्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दा चाहिने सूचना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पद्धतिको विकास गर्दा यस्ता समाज रूपान्तरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।  
तसर्थ बनिसकेका र अब स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विषयको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने नेपाल सरकारले पनि भएका तथ्य तथ्याङ्कलाई राज्यको पुनसंरचना पछि तयार भएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खाकामा ढाल्नु पर्छ ।  अनि आउँदा दिनमा त्यसै अनुकूल वैधानिक, भरपर्दो, विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न सकिने पद्धति, संयन्त्र र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना