मौद्रिक नीतिको दशा र दिशा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत


यो पटकसमेत १६ वर्ष भएछ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको आरम्भ गरेको थियो ।  अब त नयाँ ऐन पनि आइसकेको छ ।  सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि बजेटका नीति र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक उपकरणलाई त्यसैतर्फ परिलक्षित गर्न मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएको हो ।  मौद्रिक नीतिले बजेटको वित्तीय नीति पूरा गर्न सहयोग गर्छ ।  मूलतः मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै मूल्य स्थिरतामा जोड दिन्छ ।  त्यस निम्ति ब्याजदरका माध्यमबाट लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्छ ।  यस्तो प्रोत्साहनले आर्थिक स्थायित्वसँगै बजेटद्वारा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहज हुन्छ ।  
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले असार २५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०७४।७५ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो ।  मौजुदा संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।  त्यसै अनुसार चुनाव र सत्ता फेरबदलको चटारोमा पनि आचारसंहिताको मार खेप्दै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भई संसद्बाट पारित (असार २९ गते) भइसकेको छ ।   यो बजेटले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।  लामो समय न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रमा फसेको (२०५१–२०७३ सम्म ६ प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि) अर्थतन्त्रले गएको आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण उत्साहप्रद रह्यो ।  योसँगै नयाँ बजेटले ७.२ प्रतिशतको लगभग उच्च वृद्धिको लक्ष्य लिएको हो ।  यो लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण तिखार्नु सोचे जति सजिलो काम पक्कै होइन ।
नयाँ मौद्रिक नीति अवसर र चुनौतीका चौबाटोमा प्रस्तुत भएको बिर्सन मिल्दैन ।   लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर (महँगी) न्यून बिन्दुमा पुग्नु अवसर हो ।  केन्द्रीय बैङ्कको पौरख पनि ।  केही वर्ष अघिसम्म दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति थियो ।  गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीति दर ४.६ प्रतिशत रह्यो ।  यो भारत र चीनको मुद्रास्फीति दरभन्दा पनि न्यून हो ।  कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत हाराहारीले बढेको वर्ष यति न्यून बिन्दुमा महँगीलाई डल्याउन सक्नु नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मौद्रिक कौशलता र पौरख दुवै मान्नुपर्छ ।  हरेक वर्ष भारतमा भन्दा यहाँ कम्तीमा दुई प्रतिशत बढी मुद्रास्फीति हुन्थ्यो ।  दुईतिहाइ वस्तु भारतीय बजारबाटै आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा भारतको भन्दा न्यून महँगी दर हुनु र आर्थिक वृद्धि छिमेकी दुवै मुलुकको हाराहारी
(भारत ७.२ र चीन ६.६) मा भएको सुखद परिस्थिति छ ।  यतिखेर तर उच्च ब्याजदरले ल्याएको चुनौती झनै चुलिँदै छ ।  त्यसैले नयाँ मौद्रिक नीति खुकुरीको धारमा छ ।  
 ब्याजदर झन्झनै उच्च हुँदै गएको छ ।  वाणिज्य बैङ्कले निक्षेपका लागि  ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन् ।  बचतकै ब्याजदर दोहोरो अङ्क छुने खतरामा छ ।  मुद्दति निक्षेप १२ र १३ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।  गत आर्थिक वर्षमा ब्याजदर करिडोरका अवधारण लागू गरियो ।  त्यसले केही हदसम्म अल्पकालीन ब्याजदर स्थायित्वमा सहयोग पु¥याएकै हो ।  नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि त्यसमा केही लचकता लाएको छ तर पनि ब्याजदर उचाइतिर गइरहेको छ ।  यो लक्ष्यण अल्पकालीन मात्र देखिँदैन ।  लगानीका लागि पुँजी माग बढेको स्पष्ट लक्षण पनि हो यो ।  अर्थतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत पनि हो यो ।  विद्युत् भार कटौतीले लगानीका अनुकूल अवस्था हुँदा बैङ्कमा कर्जाका चाप बढ्यो ।  बचतदर असाध्य न्यून (एक वर्ष अघि ५.७ प्रतिशत) ले बैङ्क माग जति कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् ।  त्यसले ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा बढायो ।  कर्जा मागले ब्याजदर बढाउने खतरा छ ।  महँगो लगानीले उत्पादन सस्तो हुन कठिन छ ।  
ब्याजदर बढ्नुमा धेरैले केन्द्रीय बैङ्कका नीतिमा औँला ठड्याउँछन् तर सिंहदरबार अर्थात् अर्थमन्त्रालयका काम कारबाही भने मिहिन ढङ्गले केलाउन जरुरी ठान्दैनन् ।  लक्षित पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा झण्डै डेढ खर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा निष्क्रिय बसेको छ ।  असार मसान्तसम्म जम्मा जम्मी ६५ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च हुनु सक्यो ।  गत आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ११ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  खर्च भयो दुई खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ मात्रै ।  अर्थमन्त्रालयले नै बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा विनियोजन पुँजीगत खर्चको ८४ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अपेक्षा गरेको थियो ।  झण्डै २० प्रतिशतले नै न्यून देखियो ।  अपजश अर्थमन्त्रालयलाई आए पनि यथार्थमा उसको पनि दोष यो पटक कम छ ।  समयमै बजेटको अख्तियारी दिएको हो तर काम गर्ने मन्त्रालयले असाध्य ढिला गरे ।  चुनावको निहुँ पनि पाए ।  आचारसंहिताले दोष पायो ।  
न्यून पुँजीगत खर्च तरलता अभावको मूलभूत कारण थियो ।  त्यसैले ब्याजदरमा दबाब पारिरहेको छ र चालु मौद्रिक नीतिका लागि पनि त्यही प्रवृत्ति चुनौती बन्न सक्छ ।  विकास अर्थशास्त्रका अनुसार सरकारले एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दा त्यसले अर्थन्त्रमा चार अर्बको आर्थिक प्रवेग खडा गर्छ ।  उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनादेखि बैङ्किङ च्यानलमा पुग्ने बचतसम्म त्यसको असर आयामिक रहन्छ ।  बजेट पारित भइसकेको छ ।  भारतपुर र प्रदेश २ बाहेक स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेका छन् ।  सङ्घीय बजेटको अभ्यास थालनीलाई मौद्रिक नीतिले ७४४ स्थानीय तहमा बैङ्किङ संरचना पु¥याउन प्रोत्साहनसहितको नीति ल्याइसकेको छ ।  पुँजीगत खर्च न्यून हुने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएन भने त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने हो ।
त्यसो त मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ ।  यताका वर्षमा बजेट महŒवाकाङ्क्षी र विस्तारकारी हुँदै गएको छ ।  बजेट आएपछि सबै वस्तुको भाउ बेसाहा बढ्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास छ ।  गत आर्थिक वर्षदेखि नै यो पक्षमा केन्द्रीय बैङ्कका ध्यान गएकाले नै मुद्रास्फीति न्यून बिन्दुमा आउन सक्यो ।  मौद्रिक उपकरणलाई अलि बढी शास्त्रीय ढङ्गले प्रयोग गरियो ।  त्यसलाई अहिले निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।  संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झारिएको छ र त्यसले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानजस्ता संस्थागत निक्षेप थप सन्तुलित गरी वितरण हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिको अर्को महŒवपूर्ण सकारात्मक पक्ष भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तारीकरण हो ।  वाणिज्य बैङ्कले कुल कर्जाका १० प्रतिशत कषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने छ ।  यसले कृषि उत्पादन बढाउने छ ।   त्यसैगरी जलुविद्युत् क्षेत्रमा पनि अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।  पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा पार्दै त्यसमा पनि ५ प्रतिशतको लगानी र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकता तोकिएको छ ।  त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि वाणिज्य बैङ्कले राम्रै गृहकार्य गर्नु जरुरी भएको छ ।  
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त पुनःकर्जामा गरिएको दोब्बर प्रावधान हो ।  गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँको पुनःकर्जा सीमालाई २० अर्ब पु¥याइएको छ ।  निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ ।  निजी क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने आधार निर्माण हुँदैछन् तर निक्षेप बढ्ने आधार अस्पष्ट नै छ ।  वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा मलेसिया र कतारमा आएको समस्याले विपे्रषण आशलाग्दो नहुन सक्छ ।  त्यसले निक्षेप अनि लगानीमा असर पार्न सक्छ ।  अल्पकालीन ब्याजदर स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोरमा परिमार्जन स्वागतयोग्य छ ।  रिपोदर ५ प्रतिशत, त्यसको माथिल्लो सीमालाई ७ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३ प्रतिशतले अल्पकालीन ब्याजदर स्थायित्वका लागि राहत मिल्ने छ तर कर्जा लगानीमा उर्लिएकोे ब्याजदरलाई यो प्रावधानले मात्र भरोसा दिन सक्ने छैन ।  त्यसमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै भयो भने बल्ल केही राहत मिल्न सक्छ ।  
मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चुहिने कर्जामा केही ठूला प्वालै पार्ने खतरालाई भने रोकेको छैन ।  गाडी खरिदका लागि ३५ प्रतिशतमात्र खल्तीको पैसा अर्थात् ‘डाउन पेमेन्ट’ मा कर्जा पाइने भएको छ ।  राजधानीमा घर किन्ने कर्जा सीमा एक करोड रुपियाँबाट डेढ करोड पुगेको छ  ।  यस्ता कतिपय प्रावधानले आयात बढाउने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपभोक्ता कर्जाको सरल सूत्रमा लगानी गर्न राम्रै लिस्नो प्रदान गर्ने छ ।  उत्पादनमूलक कर्जालाई बढोत्तरी नगरी मुद्रास्फीतिको ७.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र महँगी बस्न असम्भव हुन्छ ।  बजेटले लिएको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि कठिन हुन जाने हुँदा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा ‘जोश र होश’ को सन्तुलन जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना