सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, सञ्चारमाध्यम समावेशी छैन

Minendra-rijal.jpg Information ministiry
काठमाडौँ, चैत ३ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सञ्चार माध्यम समावेशी हुन नसकेको बताउनुभएको छ । समाज जस्तो छ सञ्चार माध्यम पनि त्यस्तै भएको चर्चा गर्दै उहाँले समावेशी बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने र यसको संस्थागत विकासका लागि आमसञ्चार नीति—२०७१ ल्याउन लागिएको मन्त्री डा. रिजालको भनाइ छ ।
आमसञ्चार नीतिको मस्यौदाका सम्बन्धमा मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरुको सुझाव बुझ्दै मन्त्री डा. रिजालले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा र सुविधा तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन नीतिगत रुपमा वितरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । पत्रकारिता खस नेपाली भाषामा मात्र केन्द्रित भएकाले भाषागत रुपमा पनि विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । महिला पत्रकारको व्यवसायिक तथा भौतिक सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सरकारले दिने सुविधाको आधारमा मात्र मिडिया चलाउँछु भनेर सोच्नु हँुदैन, धेरै अंकुश र नियम लगायत पत्रकारिताको विकास हँुदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र मन्त्रालयले पनि यो कुरा बुझेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारी मिडियामा लामो समय काम गरेका पत्रकारको समस्यालाई बुझेर काम गरिने उहाँको भनाइ छ । साथै अनलाइन मिडियालाई पनि अन्य मिडियासरह नियमन र सुरक्षासँग समेटिने उहाँको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकारको लागि प्रष्ट व्यवस्था सहित कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संरचनाको पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रमा सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आमसञ्चार नीति—२०७१ मा बहुलता, विविधता र समावेशीतालाई प्राथमिकता दिन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले तयार गरेको नीतिको मस्यौदामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनभन्दा नियन्त्रणमुखी र कतिपय प्रावधानहरु पत्रकार र मिडिया उद्योगीको हितविपरीत रहेकोले सच्याउन माग गरिएको छ । आमसञ्चार नीति पारदर्शी ढंगले सहमतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । मिडिया क्षेत्रको साझा अवधारणका रुपमा आमसञ्चार नीतिको मस्यौदामा थपघट गर्नुपर्ने बुदाँसहित महासंघले लिखित सुझाव मन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना