• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

उजुरीबारे समयमै जवाफ नदिए कारबाही

blog

काठमाडौँ, असोज २८ गते  । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे समयमा नै जवाफ नदिए कारबाही हुने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीविरुद्व विभागमा दर्ता भएका उजुरीबारे विभागबाट गरिने पत्राचार, आदेश तथा निर्देशनको केही इजाजतपत्रवाला संस्थाले अटेर गरेको भन्दै विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

विभागको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उजुरीको विषयमा माग गरिएको प्रमाणसहितको जवाफ तोकिएको समयभित्र पेस नहुँदा विभागले समयमै उजुरी फस्र्योट गर्न सकेको छैन । त्यसैले आआफ्नो कम्पनीविरुद्व विभागमा दर्ता भएका उजुरी तत्काल फस्र्योट गरी व्यावसायिक कर्तव्य पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा सहजीकरण गरियोस् ।’ 

विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, आदेश वा निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै अटेर गरेमा ऐनअनुसार कारबाही गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ को प्रावधानबमोजिम श्रमिक छनोटका प्रक्रिया पूरा गरी श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि म्यानपावर व्यवसायी विभागमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पत्राचार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कअनुसार गुणस्तरीयता कायम गर्न भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । पत्रमा रगत परीक्षण पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनेगरी (कम्तीमा दुई सय टेस्ट प्रतिघण्टा क्षमता भएको) उपकरणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था र साउदी, बहराइन, ओमान जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने (गाम्का नेपाल)मा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले सूचनामार्फत ३५ दिनभित्र विशेषज्ञ समितिबाट अनुगमन हुने जनाएको छ ।