विराटनगर भन्सारले थाल्यो आफैँ गस्ती

नवराज कट्टेल

विराटनगर, असोज २७ गते । सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढेसँगै यसको प्रभाव राजस्वमा परेका कारण भन्सार कार्यालय विराटनगरले समेत गस्ती सुरु गरेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले भन्सार विभागको परिपत्रअनुसार सीमा क्षेत्रमा गस्ती सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

विराटनगर भन्सारले चालू आर्थिक वर्षको साउनमा तीन अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ४१ हजार राजस्व असुलीको लक्ष्य लिइएकामा दुई अर्ब ९५ करोड १४ लाख ७० हजार अर्थात् लक्ष्यको ८०.९० प्रतिशत सङ्कलन गरेको छ । यसैगरी भदौमा चार अर्ब ७६ करोड ८५ लाख २९ हजार लक्ष्य राखेकामा तीन अर्ब ११ करोड एक लाख ८० हजार असुली गरेको छ । भदौमा लक्ष्यको ६५.२३ प्रतिशत मात्रै असुली भएको हो । गत आर्थिक वर्ष यी दुई महिनामा लक्ष्यको क्रमशः ९६.५६ र ९३.०१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

अवैध आयात र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनले असहयोग गरेकाले आफूहरूले गस्ती सुरु गरेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख सापकोटाको बताउनुभयो । मिलेमतोमा भन्सार क्षेत्रबाट अवैध आयात फस्टाउँदासमेत सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी मूकदर्शक मात्रै बन्ने गरेको उहाँको दाबी छ । नेपाल प्रहरीले समेत अवैध आयात रोक्न पहल लिएजस्तो गरेर सेटिङमा काम गरिरहेको आरोप उहाँको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले मङ्गलबार साँझ र बुधबार बिहान खटिएको गस्ती टोलीले एक ट्याक्टर सामान साबिक रानी भन्सार नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । 

“रानी नाकाको भन्सार प्रशासन बुधनगरमा सरेपछि त्यहाँ अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छ तर उनीहरू त्यहाँ मोबाइल हेरेर दिन कटाउने मात्रै गर्छन्,” सापकोटाले भन्नुभयो । मोरङमा खुला सीमा क्षेत्रबाट अवैध कारोबार फस्टाउनुमा प्रहरी र कारोबारीको मिलेमतो नै प्रमुख कारण बनेको छ । दरैया, मटेर्वा, इस्लामपुर, भेडियारी, भुटाहा, नोचा, डुमरिया, खयरबोना र चोप्राहाबाट रातभर तस्करी हुने गरेको छ । तस्करले सेटिङमा नाका नै भागबन्डा गरेर अवैध आयात गर्दा त्यसको असर भन्सार राजस्वमा परेको भन्दै विभागले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर गस्ती गर्न निर्देशन दिएको छ । 

भन्सार विभागले सीमा गस्तीसँगै व्यवसायीका गोदामको स्टक परीक्षण गर्नेसम्मको निर्देशन दिइएको छ । त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागको परिपत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई सक्रिय बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।