वृद्धिको जस र घाटाको अपजस

chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सूचक देखापरेका छन् ।  लक्ष्य गरेभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भएको, मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा तल रहेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानी उच्च रहेको र वैदशिक लगानी आप्रवाह बढेको आदि अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रमुख सूचक हुन् ।  सरसरती हेर्दा यो सबैका लागि खुशीको कुरा पनि हो तर यसका कारण, आधार र नतिजा तथा जस र अपजसका विषयमा भने विभिन्न बहस, अनुमान, प्रक्षेपण तथा दाबीसँंग जोडिएका कुरा सतहमा आएका छन् ।  नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवम् अन्य पदाधिकारीले यसको जस लिन खोजेको पनि देखिएको छ ।  
नेपाल सरकारको मातहत रहेको तथ्याङ्क विभागले गतवर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा आधारभूत मूल्यमा शून्य दशमलव एक प्रतिशत र अनुदान घटाएर कर समायोजनपछिको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव ४१ ले भएको परिष्कृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, जबकी प्रारम्भिक अनुमान भने आधारभूत मूल्यमा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत हुने अनुमान लगाएको थियो ।  तथ्याङ्क विभागले नै चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ६.९३ प्रतशत र अनुदान घटाएर कर समायोजनपश्चात्को आर्थिक वृद्धि ७.५० ले हुने प्रारम्भिक अनुमान पनि लगाएको छ ।  नेपालका विकास साझेदार भनिने विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेतका संस्थाले समेत यसै सेरोफेरोमा रही वार्षिक वृद्धिको अनुमान लगाएको देखिन्छ, यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने अन्यभन्दा कम अङ्कको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।  
यसै सन्दर्भमा विश्व बैङ्कले सन् २०१७को मे महिनाको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  उक्त प्रतिवेदनले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको हवाले दिएर सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रचलित बजार दरमा ७.५ प्रतिशत हुने र यो वृद्धि विश्वका देशले यस  वर्षमा हासिल गरेको वृद्धिको दर हेर्दा नेपाल तेस्रो स्थान पर्न आएको जनाएको छ तर यो वृद्धिले आउदा वर्षमा निरन्तरता नपाउने कुरा पनि बैङ्कले प्रष्ट पारेको छ ।  बैङ्कका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०१८ र २०१९मा भने क्रमशः ५.५ तथा ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।  यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको वृद्धि दिगो प्रवृत्तिको छैन ।  यो एक पटकका लागि मात्र हो र पुनः ओरालो लाग्छ ।  तथ्याङ्क विभाग तथा नेपाल राष्ट्रबैङ्कले उल्लेख गरेका वृद्धिका कारण केलाउदा मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादन, त्यसमा पनि धानको उत्पादनमा उच्च वृद्धि हुनु, ऊर्जाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार भई उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नु, पुनःनिर्माणको कामले गति लिनुलाई प्रमुख कारण मानेको छ भने अन्यमा राजनीतिक वातावरणमा सुधार, पर्यटक आगमनमा बढोत्तरी, बन्द हड्ताल आदिमा कमी हुनु आदिलाई आधार मानिएको छ ।  हो पनि गत वर्ष ४२ लाख मे.टन धान उत्पादन भएकोमा यसवर्ष ५२ लाख मे.टन धान उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ ।  यसरी भएको आर्थिक वृद्धिका सम्बन्धमा दुईवटा प्रश्न उठेको छ ? पहिलो प्रश्न हो यो वृद्धि आउदा वर्षमा पनि कायम हुनसक्छ वा सक्दैन ? अनि अर्को प्रश्न यस उपलब्धिमा क–कसले कस्तो योगदान गरेका छन् र सरकारले यसको पूरा जस पाउने अवस्था हो होइन ? धेरै व्यक्तिले पङ्क्तिकारसँग यस्ता जिज्ञासा राख्ने गरेका पनि छन् ।  
यी बुँदामा बहस गर्दा के देखिन्छ भने सर्वप्रथम आर्थिक वृद्धिको चरित्रको विश्लेषण गर्दा र त्यसको दिगोपनको अनुमान लगाउँदा छोटो अवधिको आँकडालाई लिएर निचोड निकाली हाल्नु हुँदैन, अर्को कुरा वृद्धि हुनुको पछाडिका कारण कत्तिका भर पर्दा छन् र ती कुरा राज्यका साझेदार तथा सरोकारवालाको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणभित्र पर्छने कि पर्दैनन् भन्ने कुराको पनि त्यतिकै हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।  यस पृष्ठभूमिमा नेपालको विगत ३० वर्षको वृद्धिको चरित्र हेर्दा औसतमा ३.५ देखि ४ प्रतिशत हुने गरेको र केही वर्षको अन्तरालमा कुनै एक वर्ष औसतभन्दा तल वा माथि जाने गरेको देखिन्छ ।  उदाहरणका लागि आव. २०४२।०४३, २०६२।६३ र २०७२।७३ वर्षमा  क्रमशः २, २.८, र ०.०१ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि भयो भने आर्थिक वर्र्ष २०५८।५९को वृद्धिदर शून्य दशमलव तीन प्रतिशतले नकारात्मक रह्यो ।  त्यस्तै २०४३।४४, २०५०।५१, २०६४।६५ का आर्थिक वर्षमा क्रमशः ७.१, ७.९ र ६.१ प्रतिशतका दरले औसतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हासिल भयो ।  यसरी अर्थतन्त्रको चरित्र हेर्दा जुन जुन वर्षमा मौसम अनुकूल भयो ती वर्षमा वृद्धि सरदरभन्दा माथि भएको देखिन्छ ।  त्यसैले पनि यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दिगो होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  यदि यो वृद्धिलाई कायम राख्ने र उचाल्दै लैजाने हो भने मूलतः कृषिक्षेत्रलाई मौसममाथिको निर्भरताबाट मुक्ति दिलाएर यस क्षेत्रको अनुसन्धान, उत्पादन, उत्पादकत्व, भन्डारण, ढुवानी तथा बजारसम्मका क्रियाकलापलाई आधुनिकीकरण गर्नेगरी संरचनागत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।   
यसका अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी यसमा नियमितता र गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नसके भएका उद्योगहरू पूर्र्णक्षमतामा चल्न सक्छन् भने नयाँ उद्योगको स्थापना र थप लगानीको वातावरण बन्छ ।  यसको लागि राजनीतिक स्थायित्वको पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  यस अवस्थामा यस वर्ष देखिएको आर्थिक वृद्धिको सम्बन्धमा सरकार यसको जस लिने होडमा लाग्नुभन्दा यसका कारण र आधारको विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा वृद्धिलाई उच्च, फराकिलो, दिगो र सबै वर्ग तथा क्षेत्रमा पुगेको बनाउनमा लाग्नु उचित हुन्छ ।  किन भने कुनै दुईचार महिना गरिएका नीतिगत सुधार तथा क्षेत्रगत उत्पादनका कार्यले मात्र वृद्धि दिगो हुने होइन् ।  यसपालिको वृद्धिमा मौसमका अतिरिक्त सरकारले ऊर्जाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा गरेको सुधार, विगत वर्षमा भएका नीतिगत सुधार, राजनीतक दलमा आएको सकारात्मक सोचले बन्द हड्तालमा आएको कमी, किसान  तथा उद्योगीले गत वर्ष भएको नोक्सानको पूर्ति गर्न गरेको थप प्रयास, ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता, विदेश गएर फर्किएका युवाले आफ्नो अनुभव र सीपको प्रयोग गरी थालेका प्रयास, भारतमा आएको मूल्यवृद्धिमा कमी समेत सबैपक्षको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान छ ।  देशको अर्थ व्यवस्थालाई बाह्य तथा आन्तरिक आधारभूत एवं सहायक र सहायक तìवले प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा माथिको विश्लेषणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।  यस्ता तìवको भूमिका कुनै बेला आकस्मिक र कुनै बेला अप्रत्याशित र आकस्मिक हुन्छ ।  तसर्थ यस्ता आकस्मिक देखिने तìवलाई नियमततामा बदल्न आवश्यक कदम चालिनु आवश्यक हुन्छ ।  उदाहरणका लागि मौसममा भएको सुधारको विकल्प बाह्रै महिना हुने सिंचाइको समुचित प्रबन्ध हो ।  तसर्थ यस क्षेत्रको विकास र निर्माणको गतिमा तीव्रता ल्याउनु पर्छ ।  
सकारात्मक सूचक तथा यसमा गरिएको योगदानको कुरापछि  अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक सङ्केत र सूचक तथा त्यसबाट आउने अपजसका विषयमा चर्चा गर्दा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्थिति डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२।७३ लाई परिस्थितिजन्य दृष्टिले अपवादमा राख्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा रु.८५ अर्ब निकासी भएको थियो भने रु.७७४ अर्बको पैठारी भई वार्षिक रु.६८९ अर्बको व्यापारघाटा भएको देखिन्छ ।   यस तथ्यलाई केलाउँदा कूल व्यापारमा निकासीको अनुपात ९.९ प्रतिशत र कुल व्यापारघाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३२.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा रु.६१ अर्बको निकासी र रु.८०९ अर्ब बराबरको पैठारी भई यस अवधिमा रु.७४८ अर्बको व्यापारघाटा हुन गएको छ ।  यो निकासी तथा पैठारीको रकमलाई मोटामोटी रूपले सोही अनुपातमा वार्षिक अङ्कमा रूपान्तरण गर्दा यस वर्ष रु.७३ अर्बको निकासी र रु.९७४ अर्बको पैठारी भई रु.९०० अर्बको व्यापारघाटा हुने देखिन्छ ।  यसरी हेर्दा चालू वर्षमा कुल व्यापारमा निकासीको अनुपात ७.५ प्रतिशत र व्यापारघाटको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ३५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।  जबकि आर्थिक वर्ष २०४६।४७मा यी अनुपात क्रमशः २२.५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत थिए ।  
द्वन्द्व बिसाइएको वर्ष २०६२।६३मा कुल व्यापारमा निकासीको अंश २५ प्रतिशत र व्यापारघाटाको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ११ प्रतिशत मात्र थियो ।  अब यो विषयको अपजस कसले लिने ? के अपसज वर्तमान सरकार एक्लैले लिनुपर्ने हो र? त्यसरी लिनुपर्ने पनि होइन, त्यो मनासिव पनि हो ।  किन भने जसरी अहिलको अर्थिक वृद्धिमा धेरै पक्षको योगदान छ ।  यसमा पनि विगत देखिका नीति, नियत, परिस्थिति, काम कारबाही, नेतृत्व सबै जिम्मेवार छन् ।  त्यसैले पनि यस्ता विषयमा सरकार पारदर्शी, इमानदार र यथार्थपरक भएर प्रस्तुत हुन उपयुक्त हुन्छ ।  सरकार नागरिकको अविभावक र संरक्षक पनि हो ।  भएका उपलब्धिको जस जसलाई दिनुपर्ने हो दिनुपर्छ ।  आफूले गरेका प्रयासको फेहरिस्त र हुन सक्नु र नसक्नुका कारण पनि स्पष्ट अगाडि राख्नुपर्छ ।  त्यसो भएमा आम जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ, घट्दैन ।  बरु आउदा दिनमा आफ्नो अग्रसरतामा राज्यका सबै पक्ष एवं साझेदारलाई सँगै लिएर हिँड्ने नीति, कार्यक्रम र कार्यव्यवहारका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।  यसो भएमा जस र यश बढ्छ अनि दोष र अपजस घटेर जान्छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना