हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकास

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली





समकालीन विश्व जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबाट आक्रान्त छ ।  जनजीवनका सबै पक्षमा जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ ।  परम्परागत ढाँचाको खैरो अर्थतन्त्र (ब्राउन इकोनोमी) यस विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छैन ।  विश्वका सबैजसो मुलुकमा नीति निर्माता, विशेषतः आर्थिक नीति निर्माता तत्कालको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने र अल्पकालीन आर्थिक प्रतिफलमा केन्द्रित हुँँदै आएका छन्, अर्थतन्त्रको दिगो आधारलाई ध्यान पु¥याइएको छैन ।  सत्तरीको दशकभन्दा अघि प्रशिक्षित नीति निर्मातामा हरित अर्थतन्त्रको ज्ञान नहुनु स्वाभाविक पनि हो तर आर्थिक विषयलाई केवल आर्थिक–राजनीतिक रूपमा मात्र हेरिनुहँुदैन भन्ने बजनदार अवधारणा एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश पाएको छ ।  त्यसैले सधैँ बजार शक्ति र खैरो अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष कि प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लेगार्डले विकास र वातावरणसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने कि थिइन ‘राम्रो वातावरण नै राम्रो अर्थतन्त्र हो’ (गुड इकोलोजी इज गुड एकोनोमी) ।  प्रमुख सरोकार अर्थतन्त्रले वातावरणलाई न्याय गर्न सकिरहेको छैन भन्ने हो ।  ‘इकोनोमी’ ले ‘इकोलोजी’ लाई न्याय गर्न नसक्दा समस्त जीवन सहयोग प्रणाली धरापमा परेको छ ।  आर्थिक वृद्धि र बजार प्रतिस्पर्धाका कारण प्राकृतिक वातावरण र उपलब्ध स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन हुन गई पारिस्थितिक प्रणाली नै बिग्रन गएको छ ।  मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र विकासका खाकाले प्राकृतिक साधनको उपयोगको पक्षमा विवेकशील दृष्टिकोण राखेको देखिँदैन ।  समस्याको अल्पकालीन समाधान भएको देखिए पनि दीर्घकालीन समस्या झनै विस्तारित छ ।  यसै तथ्यलाई मनन गरेर नै हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा विकास भएको हो ।  
हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता साझा भविष्यका लागि हो, साझा चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि हो ।  दुई वर्षअगाडि सम्पन्न पेरिस जलवायु सम्मेलन (कोप २१) को सार यही थियो ।  जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारक विकसित देश र उदीयमान बाघ अर्थतन्त्र नै हुन् ।  आर्थिक प्रतिफल प्राप्ति र बजार विस्तारका लागि यिनीहरूले अन्धाधुन्ध प्राकृतिक साधनको दोहन गरिरहेका छन्, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमाथि धावा बोलिरहेका छन् ।  कतिपय मुलुक अझै पनि यस विश्वव्यापी चुनौतीप्रति संवेदनशील छैनन् र विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई हलुका रूपमा लिइरहेका छन् ।  केही मुलुुक उच्च संवेदनशीलता साथ पुँजी तथा प्रविधिका माध्यमबाट क्षतिपूर्ति र सहकार्यमा लागिरहेका छन् तर साझा भविष्यका लागि साझा सहकार्यको वास्तविक एक्सन आइसकेको छैन, एजेण्डा मात्र आएको हो ।  रियो २०, कोप २१ र दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–३०) एजेण्डा हुन्, एक्सनका लागि साधन, क्षमता र सहकार्य जरुरी छ ।  त्यो पनि एकीकृत रूपमा ।  
जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय हो ।  यसले जनजीवनका सबै पक्षमा एकसाथ प्रभाव पारिरहेको छ ।  जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण प्राकृतिक तथा जैविक स्रोत साधनका अविवेकशील प्रयोग हो, जसले खैरो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन पुग्यो र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ ।  अब अर्थतन्त्रले यी चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकास पनि गर्नुछ ।  प्रकृतिसम्मत र जैविक विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्ने विकास गर्नु छ ।  यी चुनौती सामना गर्न अनुकूलन क्षमता बढाउनुका साथै र सकभर कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन वा कार्वन प्रशोचन (सिक्वेस्ट्रेसन) गरी जलवायु परिवर्तनको क्रमलाई घटाउनु जरुरी छ ।  सन् २०१२ को रियो २० सम्मेलनपछि विश्वका सबै मुलुकले यही चिन्तामा साझा स्वर स्थापित गरी ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ को विकास अवधारणा प्रकाशमा ल्याइयो, जसको जगमा दिगो विकास लक्ष्य तर्जुमा भएको छ ।  मुलुक आ–आफ्नै क्षमतामा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका नीति योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् ।  एक मुलुकले अर्को मलुकसँग सहकार्य गर्ने आधार पनि दिगो विकास लक्ष्यले दिएको छ ।  वास्तवमा दिगो विकास लक्ष्य हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा पनि हो ।  
नेपालले पनि केही वर्ष अगाडिदेखि सीमित रूपमा भए पनि हरित आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम अवलम्बन गर्दै आएको छ ।  यसै क्रममा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न २०१० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलोपटक एउटा गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट हरित अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भनी विचार विमर्श भएको थियो ।  विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस विषयले कार्यसूची पाए पनि यस सम्बन्धमा समान धारणा बनेको थिएन, हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा, यसमा अन्तरनिहित विषयका बारेमा अन्योल र केही अस्पष्टता पनि कायम रहँदै आएका थिए ।  विश्वव्यापी रूपमा व्याख्या गरिएका हरित अर्थतन्त्रका विषय हाम्रो सन्दर्भमा के कति लागू हुन्छन् वा तिनले हाम्रा आवश्यकता के कति सम्बोधित हुन्छन् भन्ने विषय नै हाम्रो लागि प्रधान थिए ।  नेपालले हरित अर्थतन्त्रको खाका तर्जुमा गरी बाह्रौँ तथा तेह्रौँ योजनामा समष्टिगत रणनीतिका रूपमा अवलम्बन गरियो ।  गरिबी र वातावरणको मूलप्रवाहीकरण (पीइआई) का क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले के महसुस ग¥यो भने यी दुईलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन नगरीकन दिगो विकास र सर्वाङ्गीण समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  नेपालको भौगोलिक परिवेश र पारिस्थितिक स्वरूप विशिष्ट खालको भएकोले हरित अर्थतन्त्रको व्यावहारिक अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक थियो ।  त्यसैले नेपालले आर्थिक वृद्धि, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक न्यायको समष्टिसहितको हरित अर्थतन्त्रको खाका तर्जुमा गरेको छ ।  आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमाथि लगानी क्रियाकलाप आवश्यक हुन आउँछ भने वातावरणीय दिगोपनाका लागि प्राकृतिक–जैविक स्रोतको प्रयोगमा विवेकशीलता चाहिन्छ भने सामाजिक न्यायका लागि विकासका प्रतिफल विभिन्न वर्ग, जाति प्रजातिमा वितरण हुनु जरुरी छ ।  यही तथ्यमा उभिएर नै विकास र समृद्धि नीति कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा हो ।  वातावरण र समुदायको लागतमा विकास स्वीकानुहुँदैन ।  विकास वातावरण र समुदायसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया नभै त्यसैलाई प्रवद्र्धन–संवद्र्धन गर्ने रणनीति हो ।  
 हरित अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा नेपालले गरेका नीतिगत प्रयास उल्लेख्य छन् ।  जलवायु परिवर्तन नीतिले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय जनस्तरमा पुग्नुपर्छ भनेको छ ।  यसलाई समर्थन गर्ने अनुकूलन योजना बनाइएका छन् ।  न्यून उत्सर्जन रणनीति तर्जुमा भएको छ ।  सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तनको सूचकबाट विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्न जलवायु परिवर्तन बजेट कोडको तर्जुमा गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ र वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस संयन्त्रबाट कार्यक्रम विश्लेषण गरिन्छ, यस प्रकारको विधि प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक नेपाल हो ।  यसलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीले पुरस्कृतसमेत गरी असल अभ्यासका रूपमा लिएको छ ।  भर्खरै प्रस्तुत बजेटअनुसार करिब ३३ प्रतिशत विनियोजन जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष केन्द्रित छन् ।  त्यस्तै आगामी सन् २०३० सम्मको विकास रणनीतिको खाका दिगो विकास लक्ष्यले आगामी डेढ दशकको विकास कार्यक्रमलाई निर्दिष्ट पार्र्दैछ, जसका सबै लक्ष्य विभिन्न आयामबाट हरित अर्थतन्त्र वा वातावरणीय संवद्र्धन र सामाजिक न्यायका साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न लक्षित छन् ।  
फेरि पनि के भुल्नु हुन्न भने सफलताका लागि एक प्रतिशत योजना र ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन हो ।  नयाँ अवधारणा कार्यान्वयन यस कारण पनि जटिल हुन्छ कि सबै प्रक्रिया र परिवेश पारम्परिक हुन्छ ।  अझै पनि योजनाविद् र अर्थविद्हरू यो वा त्यो बहानामा हरित अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।  निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इञ्जिन हो तर साधन स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन गर्न रमाउँछ, वातावरणीय न्याय गर्दैन ।  प्रविधि र सहकार्य पनि नवीन ढङ्गबाट गर्न सकिएको छैन तर साझा भविष्य र दिगो समृद्धिका लागि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प छैन ।  किनकि राम्रो वातावरण नै राम्रो अर्थतन्त्र हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना