स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको आशङ्का

नगेन्द्र सापकोटा

  काठमाडौँ, असार ५ गते ।  व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी दुई विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कटौती हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।  
स्थानीय शासनविद्हरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सचेत नहुने हो भने स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौती हुने सम्भावना बढेको आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको हो ।  
संविधानले नै प्रदान गरेको स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा नै राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको भन्दै यसप्रति निर्वाचित जनप्रतिनिधि सचेत रहनुपर्नेमा उहाँहरूको एक मत छ ।  
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन विधेयक र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक निर्माणको क्रममा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कटौती गर्न लागिएको उहाँहरूको बुझाइ छ ।  स्थानीय शासनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले हाल केन्द्रले सञ्चालन गरेका आधाभन्दा बढी कार्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएका हुँदा केन्द्रभन्दा स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुको सट्टा सरकारले अधिकार केन्द्रमा नै राखिराख्न लागेको बताउनुभयो ।  
उहाँले सबै स्थानीय तह पूर्णरूपमा निर्माण नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा दबाब कम पर्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो ।  
संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका साझा अधिकारका सूची समावेश गरिएको छ तर अहिले उक्त अधिकार सङ्घमा नै राख्ने प्रयास सरकारले गरेकोे बताइएको छ ।
सरकारले स्थानीय निकाय हुँदा केन्द्रबाट राजस्व बाँडफाँट, निःसर्त र ससर्त गरी तीन प्रकारका अनुदान पाउने गर्दथे तर अहिले सरकारले अनेक बहानामा ससर्त अनुदान काट्न लागेको बताइएको छ ।  
उहाँले भन्नुभयो, “बरु साबिक स्थानीय निकाय रहँदा विद्युत् रोयल्टीबाट स्थानीय निकायले ५० प्रतिशत राजस्व पाउँथे तर अहिले पाँच प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ, त्यस्तै वन, खानी, खनिज, पर्यटनबाट सङ्कलित रोयल्टीबाट पनि स्थानीय तहलाई पाउने अधिकार कटौती हुँदैछ । ”
अर्का स्थानीय शासनविद् एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्न लागेकाले यसप्रति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।  संविधानले दिएको स्थानीय तहका आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सरकारले कानुनद्वारा कटौती गर्ने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार कटौतीका लागि संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।  यद्यपि उक्त प्रस्ताव पारित हुन बाँकी छ ।  यो प्रस्ताव पारित भए स्थानीय तहको अर्को अधिकार कटौती हुनेछ ।  
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भने संविधानले दिएका अधिकार कानुनले कटौती गर्न नसक्ने भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रममा पर्न नहुने बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा उल्लेख गरिएका साझा अधिकारका सूचीलाई केन्द्र र प्रदेशले अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो तर कानुन नबनी अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।  
तामाङले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण गर्दा संविधानसँग बाझिएका ऐन, नियमावली स्वतः अमान्य हुने हुँदा संविधानका अधिकार कटौती भए उक्त ऐन नियम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds