कर्मचारी समायोजनमा सहजताको विषय

baburam adhikariबाबुराम अधिकारी

 

स्थानीय तहको निर्वाचन एवं सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजन विषयले चासो र महìव पाउन थालेको छ ।  एकातर्फ कर्मचारी वृत्तमा समायोजन हुँदा कहाँ परिने हो भन्ने पिरोलोले सताउन थालेको छ भने सरकारले कर्मचारी समयोजनको कुशल व्यवस्थापनलाई चुनौतीको रूपमा लिएको देखिन्छ ।  साविकको स्थानीय निकायका लागि निर्माण भएका तथा गरिएको पूर्वाधार (भवन, फर्निचर, जग्गा)का कारणले पनि स्थानीय तहलाई कार्य सुरु गर्ने आधार प्रदान गरेको छ तर हालको अवस्थामा स्थानीय तहको सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष भनेको दक्ष तथा उत्पे्ररित जनशक्तिको व्यवस्थापन नै हो ।  
स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूर्ति गर्ने दुई विकल्प देखिन्छन् ।  पहिलो स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत कर्मचारी जो सेवा प्रवाह, स्थानीय तहको आवश्यकता, केही हदसम्म भाषा र संस्कृति तथा भूगोलसँग समेत परिचित छन् यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने ।  स्थानीय तहको जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने तत्कालको दोस्रो विकल्प निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको परिचालन हो ।  नयाँ संरचनाबमोजिम केन्द्रीय सरकारको नयाँ संरचनामा नअट्ने कर्मचारी सरकारका अन्य तहमा गएर काम गर्नुपर्र्ने स्थिति रहन्छ ।  त्यसैले यस्ता कर्मचारीमध्येबाट दक्ष र कुशल कर्मचारी छनोट गरी स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम पूर्ति गर्न जरुरी छ ।  
निजामती कर्मचारीको परिचालन सम्बन्धमा पनि दुईवटा तरिकाबाट प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।  पहिलो तरिका स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने हो ।  जसअनुसार समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहको नै हुन्छ ।  त्यसैगरी समायोजन हुने कर्मचारीकोे केन्द्रीय सरकारसँग खासै सम्बन्ध रहदैन ।  हुन त विकल्पको रूपमा अवकाशपश्चात् निवृत्तिभरण वा उपदानको दायिŒव केन्द्रीय सरकारले लिने तर सेवारत अवधिको तलब भत्ता सेवा स्थानीय तहले व्यहोर्ने मोडल कतिपय मुलुकले अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।
तर निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्यमा केही जटिलता अवश्य छन् ।  पहिलो कुरा निजामती सेवाको सदस्यका रूपमा र केन्द्रीय सरकारको कर्मचारीको रूपमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत बलजफ्ती स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा, त्यसरी समायोजन गरिने कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुने सेवा शर्तको सुरक्षासम्बन्धी कानुन वा प्रावधान आकर्षित हुर्ने सम्भावना रहन्छ ।  दोस्रो कुरा बलजफ्ती समायोजन भएको कर्मचारीबाट स्थानीय निकायको आवश्यकताबमोजिम कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्र्न समेत सकिँदैन ।  जसले गर्दा समग्रतामा स्थानीय तहले नै समस्या व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
अतः निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्न ती तहमा प्रोत्साहन बढाउन जरुरी छ ।  यस्ता प्रोत्साहनमा आर्थिक प्रोत्साहनको रूपमा नियमित तलब भत्ताको अतिरिक्त स्थानीय तहको विशेष भत्ताजस्ता कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गैह्रआर्थिक प्रोत्साहनमा एक तह बढुवा लगायतका वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको सेवामा आकर्षण बढाइ कर्मचारीको इच्छा वा चाहनाबमोजिम समायोजन गर्न सकियो भने कर्मचारी उत्प्रेरणाको साथै स्थानीय तहको समग्र दक्षता बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।  
निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने दोस्रो विकल्प हो सबै कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत पुल दरबन्दी कायम गरी पदाधिकार केन्द्रीय सरकारसँगै राख्ने र स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम उचित मापदण्ड बनाई कामकाज गर्न स्थानीय तहमा काजमा खटाउने ।  यसरी खटिने कर्मचारीले सेवारत रहदाको तलब भत्ता कार्यरत निकायबाटै पाउने व्यवस्था गर्ने तर अवकास पश्चातको सुविधा केन्द्रीय सरकारले दिने व्यवस्था गर्ने ।  फेरि पनि निजामती कर्मचारीमध्येबाट राम्रा र दक्ष कर्मचारी स्थानीय तहमा परिचालन गर्न ती तहका सेवामा आकर्षण बढाउनुको विकल्प देखिँदैन तर पनि एकैपटक समायोजन हुनुको सट्टा केन्द्र्रीय सरकारसंँग सम्बन्ध नटुटाई स्थानीय निकायमा परिचालित हुने यो विकल्प निजामती कर्मचारीका लागि कम पीडादायक हुने देखिन्छ ।  किनकी केन्द्रीय सरकारसँग तत्कालै कित्ताकाट गर्ने र निष्कासन गर्ने चर्चाले कर्मचारी वर्गमा बढी त्रास पैदा गरेको पाइएको छ ।  
भोलि प्रान्तको चुनाव सम्पन्न भएपछि प्रान्तीय सरकारको अवधारणाबमोजिम गठन हुने निकायका लागि ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।  त्यो जनशक्तिको आवश्यकता पूरा गर्ने तत्कालको माध्यम पनि वर्तमान निजामती सेवाको जनशक्तिबाटै समायोजन वा परिचालन नै हो ।  यसका लागि स्थानीय तहको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तय गरिएका विकल्पबमोजिम नै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
राज्यको कामका लागि भर्ना भएका राज्यबाट सेवा सुविधा पाउने कर्मचारीलाई राज्यको काम जता जता गयो त्यतैत्यतै लगेर परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।  तर यस प्रकारको परिचालनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पारदर्शी तुल्याई कर्मचारी वृत्तमा निष्पक्षताको आभाष दिलाउन र विभिन्न तहका सरकारको आवश्यकता बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि राज्यका तर्फबाट यस विषयमा गम्भीर एवं जिम्मेवारपूर्ण पहल जरुरी छ ।  साँच्चै यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिका लागि यो एउटा परीक्षाको घडी हो ।  यसका लागि निम्न कुरामा विचार पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।
– समायोजन÷परिचालन निश्चित सिद्धान्त, आधार र मापदण्डको आधारमा हुनुपर्छ ।  त्यस्ता मापदण्ड पारदर्शी, यथासम्भव वस्तुगत र मापनयोग्य हुनुपर्छ ।  
– कर्मचारीलाई राज्यको बोझको रूपमा हेर्ने, जथाभावी गाली गर्ने संस्कृतिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।  केही कमी कमजोरी छन, त्यसमा कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् ।  
– कर्मचारी समायोजन÷परिचालनको सबैभन्दा राम्रो उपाय कर्मचारी आवश्यक पर्ने निकायमा प्रोत्साहन बढाउने र समायोजन नभई रहँदा÷बस्दा गैह्र प्रोत्साहन हुने व्यवस्था गरी सो अनुरूपको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।  जसका लागि एक तह बढुवा दिने, अवकाश पछिको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय सरकारले लिने, समायोजन भत्ता दिने, समायोजन हुनेले मात्र समायोजन पछिका बढुवा, विदेश भ्रमणजस्ता सुविधा पाउने, स्थानीय तहबाट प्रान्तमा र प्रान्तबाट केन्द्रीय सरकारमा सरुवा
(रिक्त पदमा) हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, समायोजन हुने कर्मचारीलाई नयाँ ठाँउको बन्दोवस्त गर्न प्रत्येक कर्मचारीलाई एकपटक आकर्षक रकम दिने, आदि ।
– कर्मचारी समायोजनलाई स्वेच्छिक तर परिचालनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।  कुनै कर्मचारी प्रान्त वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहँदैन भने बलजफ्ती समायोजन गर्न मिल्दैन ।  हालको केन्द्रीय सरकार भनिएको तत्कालका सरकारका लागि भर्ना भएको र वर्तमान कानुनले सेवा शर्तको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएका यी कर्मचारीलाई समायोजनको नाममा बलजफ्ती गर्न मिल्दैन, पाइदैन पनि ।  तर राज्यबाट तलब सुविधा लिएका कर्मचारीले राज्यले खटाएको ठाँउमा गएर काम भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
–समायोजन हुन नसक्ने÷नहुने कर्मचारीको दरबन्दी केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत पुलमा कायम गर्ने र यस्ता कर्मचारीलाई आवश्यकताबमोजिम प्रान्त वा स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता खाने गरी काजमा खटाउने ।  काजमा जाने कर्मचारीलाई समायोजन हुनेले पाउने बन्दोवस्त खर्च र समायोजन भत्ता नदिने ।  यी कर्मचारीलाई रिक्त पदमा क्रमश मागबमोजिम समायोजन गर्दै जान सकिने व्यवस्था खुल्ला गर्ने र समायोजन गर्दै जाने व्यवस्था गर्ने ।  
– समायोजनका लागि निश्चित आधारमा
(पदको जेष्ठता नै विवादरहित प्रमुख आधार हो ।  योग्यताक्रमको सूची तयार गर्ने, यस्तो सूची सेवा ÷समूह उपसमूह र पद तथा श्रेणीको आधारमा छुट्टा छुट्टै तयार गर्ने ।  योग्यता क्रमको आधारमा कर्मचारीको रुचि र छनोटबमोजिम समायोजन गर्ने ।  समायोजन÷परिचालनको जिम्मेवारी हालको सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायलाई नै दिने ।
– महिला कर्मचारीलाई पहिला समायोजन वा छनोटको अवसर दिने ।  महिला कर्मचारीको समायोजन÷ छनोटसम्बन्धी काम पूरा भएपछि मात्र पुरुष कर्मचारीको समायोजन÷परिचालन कार्य गर्ने ।  
निष्कर्ष,
राज्यको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयन सँगै जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।  यसको कुशल व्यवस्थापन ज्यादै महìवपूर्ण र संवेदनशील विषय हो ।  कर्मचारीको कुशल समायोजन÷परिचालनमा नै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन जोडिएको छ ।  यो एक इतिहासले सुम्पेको अनिवार्य कार्य हो र यसलाई सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन ।  कर्मचारी केन्द्रीय सरकार भन्दा तल जानै मान्दैनन्, समायोजन त के काम गर्न खटिन पनि मान्दैनन् त्यसैले सेवाबाट हटाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्थापकीय सोच र केन्द्रभन्दा तल्ला निकायमा कथम कदाचित परिहालियो भने त सर्वश्व नै हुन्छ भन्ने कर्मचारीको सोच दुवै अतिवादी हुन् ।  
सरकारले पनि कर्मचारी राज्यका आवश्यक पक्ष हुन्, यिनीहरूको उत्प्रेरित परिचालनले नतिजा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भन्ने विश्वासको साथ कर्मचारी खुशी भएरै देशका कुना कन्दरामा गएर काम गर्ने वातावरण सुजना गर्न सक्नुपर्छ भने कर्मचारीले पनि युगले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै नयाँ प्रकारको राज्यव्यवस्थामा र नयाँ भूमिकामा आफूलाई चरितार्थ गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।  हाल चुनौतीको रूपमा देखिएको कर्मचारी समायोजनको कुशल एवं विवादरहित समाधान सम्भव छ गर्न सकिन्छ ।  तर यसका लागि केवल सबै पक्षको इमानदार प्रयासको खाँचो छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना