आँखा स्वास्थ्य नीति पारित, अब गाउँमै आँखा उपचार

सरोज ढुङ्गेल

काठमाडौँ, जेठ ६ गते ।  आँखा स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति, २०७४ पारित गरेको छ ।  आँखा उपचार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै उपचार सेवा गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यलाई नीतिले समेटेको छ ।  
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आँखा स्वास्थ्य नीति पारित भएपछि आँखा स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँसम्म पुग्ने बताउनुभयो ।  “अझै पनि आँखा स्वास्थ्य सेवा सहरमा मात्र केन्द्रित छ”, मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “नीति पारित भएपछि आँखा स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनेछ । ”
नीतिमा उपचारबाट निको नहुने दृष्टिविहीनको शिक्षा एवं पुनःस्थापनामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  मन्त्री थापाले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई निजी–सार्वजनिक साझेदारीअनुरूप अघि बढाइने भन्दै आधारभूत आँखा उपचारका लागि आँखा स्वास्थ्य नीति कोशेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो ।  त्यस्तै आधारभूत आँखा उपचार तथा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशहरूलाई विद्यालय तहसम्मका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  
मन्त्री थापाले शिक्षक तथा निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई दृष्टि परीक्षणका लागि तालिम दिई स्थानीय स्तरमा दृष्टि परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।  
मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले आँखा स्वास्थ्य नीतिमा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँगको सहकार्यमार्फत देशभरि आँखा स्वास्थ्य पु¥याइने बताउनुभयो ।  उहाँले नीतिमा देशका सबै स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आँखा परीक्षण गर्ने आधारभूत उपकरण तथा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनुका साथै उपचार हुन नसक्ने रोगलाई रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।  
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुनुअघि अनिवार्य रूपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।  हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।    
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्रले सरकारले पारित गरेको आँखा स्वास्थ्य नीतिको प्रशंसा गर्नुभयो ।  “धेरै पहिलेदेखि आँखा स्वास्थ्य नीति आउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै सरकारलाई घच्घच्याएका थियौँ”, मिश्रले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि नीति आएको छ, नीतिले आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान गर्नेछ । ”
नीतिमा प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्रदेखि प्राथमिक अस्पताल तहका आँखा उपचार सेवालाई विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्ने, उपचारद्वारा निवारण गर्न सकिने दृष्टिविहीनतालाई निर्मूल गर्न निरोधात्मक सेवाको विकास र विस्तारमा जोड दिने, देशमा हरेक प्रकारका आँखासम्बन्धी रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक जनशक्ति विकास गर्ने, सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक एकाइमा आँखा उपचार सेवाको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।  
त्यस्तै आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अधिक गुणस्तरीय बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, आँखा उपचार सेवा (मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया)लाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्ने वा विपन्न तथा सीमान्तकृत जनतालाई प्रदान गरिने आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds