ओबीओआरबाट नेपालको रूपान्तरण

Surya Subediसूर्य सुवेदी


 

वि.सं. २०७४ वैशाख २९ गतेदेखि नेपाल नयाँ विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ ।  चीनले सन् २०१३ देखि अगाडि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) अवधारणामा नेपाल औपचारिक रूपमा नै सदस्य बनेको छ ।  यसबाट नेपालको रूपान्तरण भएको छ ।   
यसभन्दा अगाडि भारतको दबाब र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूको अयोग्यता र लघुताभाषले गर्दा ओबीओआरमा सदस्य बन्न नेपाल हिच्किचाउँदै आएको थियो तर यसपटक ओबीओआरसम्बन्धी बृहत् समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट नेपालका परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।  सो अवसरमा नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको समेत उपस्थिति थियो ।  
दक्षिण एसियाका देशमा नेपालभन्दा अघि नै श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्ससमेत ओबीओआरका सदस्य भइसकेका छन् ।  बेइजिङमा सम्पन्न ओबीओआर फोरममा दक्षिण एसियाका देशबाट चीनले ठूलो अनुमोदन पाएको छ ।  दक्षिण एसियाका छ वटा मुलुकले चीनसँग झण्डै दुई दर्जन सहमति गरेका छन् ।  सडक, रेल, ठूला भौतिक योजना निर्माणका लागि चीनसँग सहयोगका लागि सम्झौता भएका हुन् ।
एसिया, अफ्रिका र युरोपको समेत ६० भन्दा बढी मुलुक जोडिने चीनको महŒवाकाङ्क्षी योजनामा नेपाल सहभागी भएको छ ।  सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि नेपाल पनि अन्तरदेशीय सडक सञ्जाल विस्तार, अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल र अन्य ‘कनेक्टीभीटी’ (सम्पर्क–सम्बन्ध) मा समाहित हुने आशा गरिएको छ ।  
अनुभवी कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले एउटा दैनिक छापासँग भन्नुभएको छ, “हामी आफैँले सबैतिरको बाटो खोल्न सक्दैनौँ तर छिमेकीको प्रयासले हाम्रो कनेक्टीभिटी बाँकी विश्वसँग बढ्न सक्यो भने त्यो असाध्यै राम्रो हो ।  चीनले इतिहासमा रेलमार्गको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न मुलुकसँगको पारबहन र अन्य सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।  नेपालले पनि त्यसमा सहभागी भई बाँकी विश्वसँग आफूलाई समाहित गर्नु राम्रो कुरा हो ।  यो समझदारीपछि सडक, हवाई, रेललगायतका माध्यमबाट नेपालले कनेक्टीभिटी बढाउन सक्यो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन पनि सकिएला । ”
गत वैशाख ३१ र जेठ १ मा दुई दिन भएको ओबीओआर सम्मेलनमा नेपालबाट तीन जना मन्त्रीसहित केही सरकारी कर्मचारी पनि सहभागी भए ।  आगामी दिनमा नेपाल सरकारले ढुलमुले नीति त्यागेर अघि बढेमा नेपाल सडक विस्तार र रेलसेवाका माध्यमबाट उत्तरी छिमेकी र बाँकी विश्वसँग जोडिन सक्नेछ ।  काठमाडौँसँग चीन जोडियो भने त्यसको फैलावट लुम्बिनीसम्म पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।  अब भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो देखाएर ओबीओआर अवधारणाबाट बाहिरिन नेपाललाई दबाब दिन सक्छ ।  यसका लागि नेपाल सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ ।  
नेपालका मन्त्री र कर्मचारीले यो सम्झौताले नेपालमा चीनबाट अन्तरदेशीय रेल र सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् ।  नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले यस आयोजनाबाट चीन–नेपाल सहयोग र विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।  चीनसँग भारतले लघुताभाष मान्नुभन्दा ओबीओआरमा सहभागी हुनु भारतको पनि हितमा छ ।  चीनका नेपाल विज्ञ प्रोफेसर हु सिसेङ (जो चीनका बेइजिङस्थित साउथ एण्ड साउथ इष्ट एसियन एण्ड ओसिएनियन स्टडिज एट चाइना इन्स्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोरेरी इन्टरनेशनल रिलेसन्सका डाइरेक्टर) भन्नुहुन्छ, “नेपाल र चीनबीच भएको ओबीओआर सम्झौताले खासगरी कनेक्टीभीटी, स्वतन्त्र व्यापार आर्थिक एकीकरण र जनस्तरको सम्पर्क जस्ता कुरामा प्रत्यक्ष सहयोग वृद्धि हुने छन् ।  हु सीसेङले भारतले ओबीओआरमा सहभागिता नजनाउनुलाई अनावश्यक दुराग्रहको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।  चीनसँग सहकार्य गरेर ओबीओआरमा सहभागी हुँदा चीन र भारत दुवैलाई फाइदा हुने चीनले पटक–पटक भन्दै आएको छ ।  
नेपाल र चीनबीच भएको ओबीओआर सम्झौताले नेपाल भूपरिवेष्टित देशबाट बाटो जोडिएको (ल्यान्ड लिङ्क्ड) देशमा रूपान्तरण भएको छ ।  यो सम्झौतालाई कानुनी रूपमा मान्न र नमान्न नेपाल बाध्यकारी हुँदैन ।  कुनै पनि पक्षले यो सम्झौता मान्दिन भन्न सक्छ तर पनि लामो समयदेखि भूपरिवेष्टित रहेको नेपाललाई बाटो जोडिएको देश (ल्यान्ड लिङ्क्ड) देशको रूपमा परिणत गरेर नेपालको लागि लामो समयदेखिको सपना साकार गर्नेतर्फ आशा जगाएको छ ।  
यो सम्झौताबाट नेपालले ओबीओआर संस्था र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनभेष्टमेन्ट बैङ्क, सिल्करोड फाउन्डेसन र चिनियाँ बैङ्कबाट आर्थिक ऋण र सहयोग प्राप्त गर्न
सक्नेछ ।  चीनका व्यापारिक संस्थाले पनि नेपालका पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा र अन्य विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने कुरा हु सिसेङले बताउनुभएको छ ।  नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीले नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति जनाउनुपर्ने उहाँको राय छ ।  भारतले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौतालाई नकारात्मक रूपमा हेर्न जरुरी नरहेको र यो परियोजनामा भारतलाई स्वागत गर्न चीन इच्छुक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।  
नेपाली जनता ओबीओआरको पक्षमा चट्टानझैँ उभिएकोले नै अहिलेको सरकार ओबीओआरमा सही गर्न बाध्य भएको कुरा चीन र विश्व समुदायले बुझ्नु जरुरी छ ।  नेपालको कुनै पनि पार्टी र सरकार ओबीओआरविरुद्धमा जान सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।  
२०१८ सालतिर राजा महेन्द्रलाई कोदारी राजमार्ग बनाएमा नेपालबाट राजसंस्था हटाउनेसम्मका चेतावनी भारतले पटक–पटक दिएको थियो ।  कोदारी राजमार्ग बन्नुअघि र बन्न थालेपछि कोदारी राजमार्गमार्फत नेपालमा कम्युनिजम भित्रिने जस्ता कुरा त्यो बेलाका भारतीय पत्रपत्रिकाले खुबै उचालेका थिए ।  ‘ट्याक्सी चढेर चीनबाट नेपालमा कम्युनिजम भित्रिँदैन’ भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले भन्नुपरेको थियो ।  
अहिलेको सरकारका केही मन्त्रीले दक्षिणको प्रभावमा परेर ओबीओआरमा नेपालको सहभागिता असफल बनाउन खोजे पनि सरकार चीनसँग यो सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।  काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतलाई धोका दिएको भनी खुलेर आलोचना गर्दैछन् तर प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग २५ बुँदे सम्झौता गरेर नेपाललाई भारतको संरक्षित देश बनाएको हो ? भनेर चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा नै नेपाल सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए तर यो सम्झौताबाट नेपाल ओबीओआरमा प्रवेश गरेपछि यो प्रश्नका जवाफ पनि मिलेको बुझ्न सकिन्छ ।  ओबीओआर सम्झौतापछि नेपाललाई भुटान सरह बनाउने भारतीय साजिस असफल भएको छ ।  यसबाट रन्थनिनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि श्रीलङ्कामा नेपालको आलोचना गर्नुभएको थियो ।    
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग गरेको नौ बुँदे सम्झौतालाई टेकेर अहिलेको सरकारले ओबीओआरमा सही गरी आफ्नो र नेपालको स्थितिमा केही सुधार ल्याएको छ ।  नेपाल सरकारले भारत र चीनसँग समदूरी सम्बन्ध राख्न नसक्दा विश्वव्यापी रूपमा नेपालको छवि धमिलिएको थियो ।  यो अवधिमा केही देशले नेपालबाट दूतावास पनि उठाएको र उठाउन लागेको स्थिति छ ।  नेपालका कतिपय मित्रलाई नेपालको वर्तमान सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न पो सक्दैन कि भन्ने चिन्ता थियो ।  खासगरी दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि तराईकेन्द्रित नेताहरू खुलेआम रूपमा भारतीय राजदूतावासमा दिशानिर्देशन लिन जाने गरेका छन् ।  विदेशको प्रभावमा भएका तथाकथित नेता र पार्टीलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार पनि सार्वभौम हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न केही विदेशी कूटनीतिज्ञले खुलेआम उठाउन थालेको देखिएको छ ।  नेपालभित्र पनि त्यस्तो प्रवृत्तिको विरोध हुनु जरुरी छ ।  
चीनको ओबीओआर इनिसिएटिभसमा ढिलोसँग सही गरेरै भए पनि सत्ता गठबन्धनका नेताद्वय दाहाल र देउवाले वैतरणी पार गर्नुभएको छ ।  ओबीओआरमा सही गरेर दाहाल सरकारले आफूलाई थोरै ‘करेक्सन’ गरेको छ ।  यसबाट भारत निकै निरास भएको देखिन्छ ।  नेपालका आमजनताले ओबीओआरमा नेपालले सही गरेको घटनालाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितका रूपमा लिएका छन् ।  हेरौँ आगामी दिनमा नेपालले ओबीओआरबाट कति फाइदा उठाउँछ, भविष्यले नै बताउला ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना