दलका मुद्दा अनुमोदन गर्ने अवसर

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले   
 

 

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  हुँदैन कि भन्ने संशयबीच सम्पन्न भएकाले यो निर्वाचनलाई सफल नै भन्नुपर्छ तर निर्वाचन सफलताको मापन गर्न केही मापदण्डमाथि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।  दलगत तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सहभागिता, मतदाताको उत्साह, निष्पक्षता, निर्भयता, सहजता, प्रतिस्पर्धाको समान अवसर र स्रोत परिचालन, किनारीकृत समुदायको वर्चस्व, कानुन तथा आचारसंहिताको पालनाजस्ता मापदण्डको एकीकृत तथ्याङ्कबाट निर्वाचन सफलताको मापन गरिनुपर्छ र यसैको निष्कर्ष तथा सुझावलाई आगामी निर्वाचन सफल बनाउने कार्यभार बनाउनुपर्छ ।  
इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दा सङ्घीयता स्थापनापछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा तराईकेन्द्रित केही दलले सहभागिता जनाएका छैनन् ।  यो दुःखद पक्ष हो ।  निर्वाचन सफल बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोग बढी जिम्मेवार हुने भएकाले तराईकेन्द्रित केही दलको असंलग्नताका लागि राजनीतिक पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।  राजनीतिक पक्षमा राज्य
(खासगरी सरकार र प्रतिपक्ष)  तथा असन्तुष्ट दुवै पक्ष रहेका हुन्छन् ।  यो नीतिगत पक्ष हो ।  अर्को हो प्राविधिक पक्ष जो निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्छ ।  यसका बारेमा अन्य सन्दर्भमा थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।  
तराई–मधेशमा हुर्किएको र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा मिसिँदै गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल (प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसै हप्ता नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा तराई–मधेशका मुद्दा मतपत्रबाट पुष्टि गर्न निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  यस्तो विचार सबै दलले अनुमोदन गर्नुुपर्छ ।  सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल निर्वाचनमा सहभागी हुनुले तराई केन्द्रित दलमा हलचल नै पैदा भयो ।  अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरियो ।  आन्दोलनरत यादवले आन्दोलन कायमै राखेर निर्वाचनमा भाग लिनुलाई एक प्रकारले आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।  यादवले निर्वाचनमा भाग लिनुको कारण सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।  निर्वाचनलाई आफ्ना मुद्दाको परीक्षण गर्ने साधन बनाउने हिम्मत गर्नु यादवको उच्च राजनीतिक नैतिक साहस हो ।  प्रजातन्त्रमा निर्वाचनप्रति देखाइएको यस्तो विश्वास र सम्मानको उच्च कदर गरिनुपर्छ ।  यसरी हेर्दा स्थानीय निर्वाचनको सफलतामा धेरै आशावादी हुन सकिन्छ तर यही निर्वाचनको दोस्रो सिलसिलमा तराईकेन्द्रित अन्य दल सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसबाट पनि पहिलो र दोस्रो चरण (पूरै निर्वाचन) को सफलताको थप मापन गर्न सकिन्छ ।  
परिणामका दृष्टिले निर्वाचनमा तीनवटै ठूला दल (नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को वर्चस्व रहने निश्चित छ ।  बिहीवार अपराह्नसम्मको परिणामले यही देखाएको छ ।  यसो हुनुले तीन ठूला दल नै वर्तमान नेपालको निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफ्नो भूमिकालाई प्रधानता दिँदै आउनु भए पनि यस सन्दर्भमा एमालेको भूमिका र सहभागितालाई इतिहासले नकार्न सक्दैन ।  त्यसपछि आजसम्मको गणतन्त्रात्मक यात्रामा एमालेको भूमिका पनि ती दल बराबर रहँदै आएको छ ।  खासगरी पछिल्ला समयमा आएका उथलपुथल जस्तै, भारतले लगाएको अनौपचारिक नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलन, प्रहरी र अदालत प्रकरणमा एमालेले लिएको अडानले यसपटक उसलाई चुनावी फाइदा पुगेको देखियो ।  खासगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एमाले सरकारले देखाएको उदारता निर्वाचन आफ्ना पक्षमा ल्याउन एमालेलाई पूर्ण सहज भयो ।  
मूलप्रवाहमा आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी झण्डै आधा दर्जन समूहमा चिरा र चोइटा परे पनि स्थानीय निर्वाचनमा उसको अपेक्षित उपस्थिति देखिएको छ ।  अल्पविकसित र विकासशील देशका अनुभवमा सत्तामा बसेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउँदा सरकार पक्षीयलाई त्यति फाइदा पुग्दैन ।  यसको साझो प्रभाव पनि निर्वाचनमा देखिएका छन् ।  यस्ता देशमा निर्वाचनमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताकोभन्दा चलायमान मतदाताको मत निर्णायक हुने गर्छ ।  यस्ता मत आफ्ना पक्षमा पार्न नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र त्यति सफल भएनन् ।  बरु भरतपुरमा यी दुई दलबीच भएको चुनावी तालमेल मुलुकका अन्य स्थानका लागि पनि प्रत्युत्पादक भएका छनक पाइएको छ ।  छुट्टाछुटु्टै घोषणापत्र र स्थानीय प्रतिबद्धता लिएर मतदातासँग पुगेका वा पुग्ने उम्मेरवारलाई केन्द्रीय ‘हाइकमाण्ड’ ले तालमेलमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने र एकआपसमा समर्थन गर्नेजस्ता निर्णय सधैँभरि कामलाग्दा हुन नसक्ने पनि यो निर्वाचबाट प्रमाणित भएको छ ।  
नेपाली काँग्रेसको अवस्था केही कमजोर र अनपेक्षित देखिएको छ ।  खासगरी चारवटा महानगरपालिका गुमाउन सक्ने सङ्केत काँगे्रसका लागि अप्रिय घटना हुने भएको छ ।  यसबीच काँग्रेस सरकारमा मात्र उपस्थित देखियो ।  जनजीविका र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वमा काँँग्रेस कमजोर देखिएको छ ।  जसको बाछिटा स्थानीय निर्वाचनमा प¥यो ।  जित्न सक्ने सम्भावना भएका, योगदान दिएका केही कार्यकर्तालाई विभिन्न तानावानामा उम्मेदवार बनाइएन ।  पार्टीभित्रका लेखन्दादेखि भुरेटाकुरेहरूले शक्ति आर्जनको मोहमा आ–आफ्ना समूहका व्यक्तिका लागि सौदाबाजीमा लागे ।  केही स्थानमा स्थानीय विवाद र व्यक्तिगत टकराबका कारण पनि काँग्रेसले केही स्थानको परिणाम गुमाउनुपरेको छ ।  यस्तै अवस्था एमाले र माओवादी केन्द्रमा पनि देखिएको छ ।  
निर्वाचनमा हुने हारजितलाई घोषित
(मेनिफिस्ट) उद्देश्यका रूपमा लिइन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको अप्रत्यक्ष (लेटेन्ट) उद्देश्य सङ्घीयताको जनस्तरीकरण हो ।  सङ्घीयता राजनीतिक व्यवस्थामात्र नभएर जनताको जीवन–संस्कृति बनाउने अभियानमा नेपाल छ ।  सजिलो भाषामा सिंहदरबारलाई गाउँमा पु¥याइने साधन स्थानीय निर्वाचनलाई बनाइएको छ ।  यद्यपि, यसका लागि आवश्यक कानुनी संयन्त्र तयार गरिसकिएको छैन ।  संविधानको अनुसूचीमा दिइएका अधिकारको अभ्यास र प्रयोग जति प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ त्यति नै मात्रामा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जाने हो ।  यसको प्रत्याभूति अब बन्ने सम्बन्धित कानुन, जनप्रतिनिधिको क्षमता, इच्छा शक्ति र केन्द्र (सङ्घ) को उदारतामा भर पर्छ ।  सरकारले करिब ४० प्रतिशत बजेट स्थानीय निकायमा पठाउने जनाएको छ ।  यसबाट स्थानीय विकासका सम्भावना थपिँदै गएका देखिएका छन् ।  
निर्वाचित दल तथा व्यक्तिले स्थानीय विकासमार्फत मतदाताको मन जितेर आफ्नो र दलीय प्रभाव सुरक्षित गर्ने अवसर पनि भएको छ यो निर्वाचन ।  यो चरणको निर्वाचनले जेठ ३१ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति मतदाता असाध्यै उत्सुक देखिएको प्रमाणित गरेको छ ।  संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने भनेका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संयोजनमा ल्याउनु अबको चुनौती हो ।  संविधान संशोधनमा एमाले नरम हुने र नेता उपेन्द्र यादवले भन्नुभए जस्तै निर्वाचनबाट आफू र आफ्ना मागको पुष्टि गर्ने हिम्मत तराईकेन्द्रित दलले गर्ने हो भने अबका दिन उपलब्धिमूलक हुनेछन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना