व्यवस्थित बसोवास आयोग

Shankar prasad bhetawalशंकरप्रसाद भेटवाल


 

बसोवास मानवको आधारभूत आवश्यकता हो ।  नेपालको संविधानको मैलिक हकमा नै आवास हकको समेत व्यवस्थापन गरिएको छ ।  मानव बसोवासको व्यवस्थापन जति संवेदनशील छ, उत्तिकै जटिल पनि छ ।  
नेपालमा जनताको आवासको समस्या समाधान गर्न विगतमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग÷ समिति वन सुदृढीकरण आयोग पुनर्बास कम्पनीजस्ता आयोग÷ समिति पटक पटक गठन गरी त्यस्ता आयोग÷ समिति कम्पनीबाट निर्णय गरी कतिपय पुर्जा वितरण गरिएको तथा कतिपय विविध कारणले गर्दा विभिन्न जिल्लामा पुर्जा वितरण हुन नसकेको अवस्था छ ।  कतिपय जनताले लालपुर्जा पाएका छन् तर मालपोतको स्रेस्तामा नजनिएको छैन ।  कतिपयमा भोगाधिकार एउटाको छ तर पुर्जा अर्काेलाई दिइएको छ ।  कतिपय निर्णय पुस्तिकामा निर्णय भएको तर पुर्जा वितरण नभएको, कतिपयको नाममा फिल्डबुक र नक्सा तयार गरिएको तर निर्णय नभएको, कतिपय निर्णय पुस्तिकामा निर्णय नभएको तर जनताको हातमा पुर्जा भएको, कतिपय अव्यवस्थित रूपमा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएको तर पुर्जा नपाएको अवस्था छ ।  कतिपय हैसियत बिग्रेको वनमा बसेको पुर्जा नपाएका, कतिपयसँग पुर्जा भएको तर हाल बाढी, पहिरो, भूकम्पको चपेटामा परेको, कतिपय पञ्चायतकालमा नगर पञ्चायत तथा गाउँपञ्चायतले बजार बसाउने नाममा कर लिई बसोबास गराएका तर हालसम्म पुर्जा नपाएका, कतिपय भू.पू फौजीलाई सीमा सुरक्षा गर्न भनी बसोबास गराइएको तर हालसम्म पुर्जा नदिएको देखिन्छ ।  कतिपय बस्ती सरकारले विस्थापित गरेको तर सट्टा भर्ना नपाएको, वितरण गरिएको जग्गा पहिचान नै हुन नसकेको, आफूखूशी सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका, कतिपय नदी किनार ओगटी बसेका, कतिपय जङ्गल क्षेत्रभित्र बसेका, सडकको ‘राइट अफ वे’ नै उल्लङ्घन गरी बसेका, कृषियोग्य भूमि ओगटेर बसेका, कतिपय भद्रगोल अव्यवस्थित बसेका तर उनीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
उपरोक्त कुरालाई मध्यनजर राखी नेपालको संविधानबमोजिम अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने र योजनाबद्ध व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने राज्यको नीति एवं आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ को बजेट व्यवस्था अनुरूप मेचीदेखि महाकालीसम्मको सरकारी, सार्वजनिक गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण रोक्न अव्यवस्थित बसोवास सुकुम्बासी समस्या सामाधानका लागि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी व्यवस्थित बसोवास आयोग गठन गरेको छ ।  केन्द्रीय स्तरमा भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी सदस्यमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्त तीन जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, भूमि सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदाधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।  तीन जना विज्ञ नियुक्त भई केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ ।
आयोगको कार्यक्षेत्र नेपाल राज्यभर भए पनि आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बस्ती व्यवस्थापन गर्ने स्थान तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।  आयोगका काम कारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्न भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति व्यवस्था गरेको छ ।  आयोगबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी सरोकारवाला जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखसमेत रहने गरी ११ सदस्य जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।  नेपाल सरकारले जारी गरेको उक्त आदेशमा भूमिहीनको परिभाषा गर्दै बस्तीलाई स्लम बस्ती, अतिक्रमित सडक बस्ती, अव्यवस्थित बसोवास र अतिक्रमित कृषि जग्गा गरी चार भागमा स्पष्ट परिभाषा गरी बस्ती व्यवस्थापनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ ।  उक्त चार वर्गमा विभाजन गरेको बस्तीलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशक सिद्धान्तसमेत बनाउने कार्यमा हाल बसोवास आयोग लागेको बुझिएको छ ।  आयोगले विभिन्न निकायबाट सञ्चालन हुने बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउने, सम्बद्ध निकायबाट विवरण लिने कार्यमा आयोग जुटिसकेको बुझिएको छ ।  
आयोगको अवधि दुई वर्ष तोकिएको र सो समयभित्र बस्ती विकासको कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने भएकोले यसमा च्ुस्तता ल्याउन आयोगका अध्यक्ष र जिल्ला समितिका अध्यक्षबीच कार्य विवरण र कार्य योजनाबमोजिम कार्य सम्पन्न सम्झौता गराउने व्यवस्थासमेत आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारभित्र तोकिएकोले विगतका आयोगभन्दा यो आयोग बढी वैज्ञानिक भएको विज्ञको भनाइ छ ।  
हाल जिल्ला व्यवस्थापन समिति गठन भई नसके पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसले तत्कालै कार्यरूप लिने देखिन्छ ।  जग्गा उपयोग निस्सा नै भूमिहीनको अपनत्वको आधार हुने र भोलिको स्थायित्वको बलियो प्रमाण हुन्छ ।  भूमिहीनको हैसियतले झुट्टा विवरण पेश गरी जग्गा उपयोग निस्सा प्राप्त गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा आयोगको पदावधि रहेको अवस्थामा आयोगले र आयोग विघटन भएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले उपयोग निस्सा खारेज गर्न सक्ने नेपाल सरकारको आदेशमा उल्लेखित व्यवस्थाले अब झुटमुटको खेतीको अन्त्य हुने देखिएको छ ।  झुट्टा व्यक्तिको सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारसमेतको व्यवस्था गरेर सरकारले वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको संरक्षण गर्ने व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएको छ ।  विगत आयोग÷समितिका कतिपय पदाधिकारीले अधिकारको दुरूपयोग गर्दा समेत कुनै कारबाही नभएको पक्षलाई मध्यनजर राखी अहिलेको व्यवस्थाले आयोगको अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निणर्यले र अन्य पदाधिकारीको हकमा भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको निर्णयले पदको दुरूपयोग गर्ने र अनियमित कार्य गर्नेलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्थाले सबै सम्बद्ध पदाधिकारीले इमानदारीपूर्वक काम गर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।  
हालको आयोगले वितरण गर्ने जग्गा उपयोग निस्सा केवल बसोवाससम्म गर्न मात्र केन्द्रित रहेको र सो पुर्जाबाट हक हस्तान्तरण धितो बन्धक राख्न नमिल्ने व्यवस्थाले भूमिहीनको समस्या समाधान नहुने तर्क एकथरी बुद्धिजीवीको पाइन्छ तर नेपाल सरकारले अव्यवस्थित बसोवास र सुकुम्बासी समस्याको समाधान मात्र नगरेर सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमण पनि दीर्घकालीन रूपमा रोक्नु परेकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  विगतका आयोग÷ समितिले वितरण गरेको जग्गा हस्तान्तरण गर्न पाइने भएकै कारण एकचोटि प्राप्त जग्गा भूमिहीनले तुरुन्तै बेची पुनः भूमिहीनको पद्धतिमा आफूलाई उभ्याउने गरेकाले लामो समयदेखि हालसम्म पनि भूमिहीनको समस्या ज्युँका त्यँु रहेको बिर्सन मिल्दैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना