‘भाषा आयोगमा यथाशीघ्र पूर्णताको अपेक्षामा छौँ’

नेपालको संविधानले छ वर्षका लागि भाषा आयोगको व्यवस्था गरेअनुरूप २०७३ साल भदौ २३ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी अध्यक्षमा डा. लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरेको थियो ।  ‘डेनिस युनिभर्सिटी अफ एजुकेसन’ बाट भाषा नीतिमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गर्नुभएका डा. अवस्थीले लामो अवधि शिक्षा सेवामा बिताउनुभयो र नेपाल सरकारको सचिवबाट गत वर्ष अवकाश पाउनुभएको थियो ।  आयोगलाई संविधानले निकै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ तर गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि आयोगले पूर्णता पाउन र कानुन बन्न नसक्नुले आयोगले निर्धारित अवधिभित्र दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  बैतडी जिल्लाको सुरनया गाँउपालिका बगुवाडमा जन्मिनुभएका ५९ वर्षीय डा. अवस्थीसँग यिनै सन्दर्भमा गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी ःlabdeb awasthi

भाषा आयोग के गर्दैछ ?
विगतमा भाषा आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध अध्ययन, अनुसन्धानको सामग्री सङ्कलन गर्ने र त्यसको अध्ययन, समीक्षा गर्ने कार्य थालिएको छ ।  भएका अभिलेखन, सामग्री र स्रोतको सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  भाषासँग सम्बद्ध संस्था र व्यक्तिसँग संस्थागत सम्बन्ध कायम राख्न देशभरिका सबै भाषाहरूको सूचीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  हरेक भाषाको सञ्जाल निर्माण गर्दा आयोगको काममा प्रत्यक्ष रूपमा सबै भाषिक समुदायको संलग्नता रहने भयो ।  आयोगको संस्थागत संरचनाको स्थायित्वका लागि आधार निर्माण गर्न सल्लाहकार समूह गठन गरेका छौँ ।  समूहमा रहनुभएका नेपालका प्रतिष्ठित भाषाविज्ञहरूबाट विचारको पृष्ठपोषण भइरहेको छ ।  नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभाग लगायतसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ ।  स्थलगत अध्ययन गर्ने, भाषिक समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने र आयोगका बारेमा जानकारी अभिवृद्धि गर्ने कार्य पनि सुरु भएको छ ।  आयोगको मार्गचित्र तयार भइसकेको छ ।  त्यस आधारमा कामको प्राथमिकीकरण भएको छ ।  
कानुनविना आयोगले गरेका कामको वैधानिकता रहन्छ र ?
संविधान आफैँमा कानुन हो ।  संविधानको कार्यादेशअनुसार आयोगले काम अगाडि बढाएको छ ।  कानुन नभएकाले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम रोकिएको छैन ।  ऐनमा हुनुुपर्ने कुरा संविधानमा नै प्रस्ट छ ।  हाम्रो काम कानुन नभइकनै अगाडि बढ्न नसक्ने होइन तर पनि कानुनको समुचित व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।  भाषा आयोग ऐन चाहिएको छ ।  ऐनपछि नियमावली बनाउँछौँ ।  ऐन नहुँदा समस्या परेको पक्कै हो ।  संस्थानको कानुनी प्रबन्ध नभइकन आयोगले क्षेत्र विस्तार गर्न पनि पाउँदैन ।  कानुन बेगर पाएको कार्यादेशको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।  समुचित कानुनको प्रबन्ध नभएपछि यसले प्रदान गर्ने सिफारिसको प्रबन्ध हुन सक्दैन ।  कार्यविधि बनाएर आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ ।  
भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयकमा कहाँ पुगेको छ ?
सङ्घीय कानुनअनुसार भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् कार्यविधि हुने भनिएको छ ।  आयोगलाई व्यवस्थित गर्न र कानुनसम्मत् ढङ्गले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण प्रक्रिया थालनी भएको छ ।  त्यस सन्दर्भमा भाषा आयोग विधेयक मस्यौदा संसद्मा पुगेको छ ।  नेपाल सरकारले कानुन निर्माणको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महŒवका साथ संसद्मा पेस गरेको छ ।  त्यस बारेमा केही थप जिज्ञाशा सांसदहरूबाट व्यक्त भइरहेको भन्नेसम्म जानकारीमा आएको छ ।  संसद्मा यसको कार्य प्रक्रिया पूरा गर्नमा समन्वय भइरहेको भन्ने पनि खबर पाएका छौँ ।  संस्कृतिमन्त्रीसँग ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याइदिन आयोगले पहल गरेको छ ।  
आयोगले सात महिना गुज्रिँदासम्म पूर्णता नपाउँदा तोकिएकै मितिमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ला ?
आयोगको पूर्णता यथाशीघ्र हुन्छ भन्ने अपेक्षा र प्रतिक्षामा छौँ ।  संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व रहने गरी आयोगले पूर्णता पाएको छैन ।  पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषद्मा अन्तरिक रूपमा गृहकार्य भइरहेको बुझेको छु ।  पूर्णता नहुँदा आयोगको काममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको छ ।  हाल तयार पारिएको मार्गचित्रको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सबै सदस्यको संलग्नता रहेको भए आयोगको कार्य गति पनि राम्रो हुन्थ्यो ।  भोलि एउटै विचारको निर्माण हुन्थ्यो ।  भोलि अगाडि बढ्दा सहज हुन्थ्यो तर आयोग पूर्ण नभएको भन्दैमा काम रोक्नु पनि भएन ।  सदस्यहरू नआएसम्म कामै नगर्ने कुरा भएन ।  मैले आफ्नो क्षमता र शक्तिले काम अगाडि बढाएको छु तर सन्तुष्ट छैन ।  सामूहिक रूपमा गरिएको कामभन्दा एक जनाले गरेको काम पूर्ण वा परिपक्व हुन सक्दैन ।  पूर्णता पाउन अझै ढिला भएमा आयोगले दिनुपर्ने सिफारिसमा निःसन्देह प्रभाव पर्छ ।  
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यो निकै ठूलो जिम्मेवारी हो ।  सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।  राज्यका सबै तहमा भाषालाई जोडेर सङ्घीय संरचनाअनुसार काम सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सदस्य नियुक्तिमा धेरै ढिला भएमा नेपाल सरकारले गर्ने सेवामा पनि प्रभाव पर्छ ।  नेपाल सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय, रूपान्तरण तथा समावेशी कार्य पद्धतिको पूर्णता नभएसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउँदैन ।  सङ्घीयताको जगमा भाषा नीति पनि जोडिन्छ ।  समयमा पूर्णता हुन नसके निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ र सङ्घीयताको प्रभावकारी सेवा सम्प्रेषणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।  संवैधानिक सेवाका बारेमा देशव्यापी रूपमा ठूलो अभिरुचि जागेको छ ।  यस सन्दर्भमा आयोगको पूर्णता नहुँदा यसले भाषिक समुदायले चाहना राखेअनुसार भाषाको विचारलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
भाषासम्बन्धी सिफारिस गर्नु बौद्धिक कार्य भए पनि यससँग राजनीतिक पक्ष पनि जोडिएकोले सिफारिसमा कसरी सन्तुलन कायम गर्न सक्नुहुन्छ ? सिफारिस विवादित हुने अवस्था त आउँदैन ?
यो निकै महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।  आयोगले गर्ने सिफारिस नितान्त वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा हुनेछ ।  तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गरेर त्यसको सामाजिक, राजनीतिक र विकाससँग सम्बन्धित पक्षलाई समेत विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसका लागि भाषिक समुदायसँग र नीति निर्माण तहमा समेत छलफल एवम् अन्तरक्रिया तथा सहमति निर्माण गर्ने पहल आयोगको हुनेछ ।  संवैधानिक भावनाअनुसार राज्यले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हामीहरूको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।  त्यसैले नेपाली तथा नेपालको हितको सुनिश्चितता रहने गरी भाषासम्बन्धी सिफारिसको प्रक्रिया तय गरिनेछ ।  
वर्तमान तथ्याङ्कका आधारमा भाषिक सिफारिस गर्दा समस्या सिर्जना नहोला भन्न सकिएला र ? आयोगले प्रयोग गर्ने तथ्याङ्कको सत्यापन आवश्यक होला नि ?
आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग नै हो ।  विभागले दिएको जानकारीका आधारमा आयोगले कार्यप्रक्रिया थालनी गरेको छ ।  कतिपय तथ्याङ्कमा देखिएका अपूर्ण पक्ष र अमिल्दा सवालमा विभागसँग सहकार्य गर्ने गरी आयोग अगाडि बढेको छ ।  संयुक्त कार्य समूह निर्माण गरेर तथ्याङ्कको सत्यापन गर्ने र विस्तृत रूपमा भाषिक सर्वेक्षणको कामलाई समेत अगाडि बढाउने गरी पहल भइरहेको छ ।  विभागको आँकडाले भाषाको सङ्ख्याको जानकारी गराउँछ तर भाषा आयोगले प्राप्त गरेको कार्यादेश पूरा गर्न भाषिक सर्वेक्षण नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।  यस कार्यमा त्रिविको केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभागले सम्पादन गरेका कामको समेत आंशिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  वैज्ञानिक भाषिक सर्वेक्षण नभएसम्म भाषा आयोगको कामले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।  आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समेत स्रोतको व्यवस्था गरी भाषिक सर्वेक्षण प्रारम्भ गर्ने कार्य अगाडि बढाउन गृहकार्य जुटेका छौँ ।  समिति बनाएका छौँ ।  
भाषाविद् प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तथ्याङ्क विभागको प्रतिनिधित्वसहितको समितिले खाका तयार गर्दैछ ।  तथ्याङ्क उपलब्ध र पूर्ण भएका बाहेक अपूर्ण र द्विविधा भएका विषयमा छिनोफानो गर्न भाषिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  यसका लागि तीन वर्ष समय लाग्नेछ ।  राष्ट्रिय रूपमा हुने श्रम सर्वेक्षण, जीवनस्तर सर्वेक्षणलगायतमा पनि भाषालाई आबद्ध गरेर पुष्ट्याइँ गर्ने पनि योजना बनाएका छौँ ।
वक्ता नभएका भाषाको संरक्षण कसरी गर्न सकिएला ?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र उन्नयनका लागि जिम्मेवारी पाएका छौँ ।  जुन भाषा मेटिने वा अस्तित्वमा नरहने अवस्थामा छन्, तिनको स्थानीय तहमा सबै सामग्री सङ्कलन गर्ने छौँ ।  उच्चरण पद्धति, व्याकरण, शब्द सङ्ग्रह गरी ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँछौँ ।  तिनको अभिलेख बनाएर केन्द्रीय सङ्ग्रहको व्यवस्था गरिनेछ ।  दूरा भाषाका मातृभाषी वक्ता छैनन् ।  गैरमातृभाषी वक्ताले जीवित पारेको अवस्था छ ।  त्यस भाषाको शब्द सङ्ग्रह, व्याकरण, उच्चरण स्वरूपलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।  लोप हुने अवस्थामा भएकाको पनि त्यस्तै गरिन्छ ।  बराम भाषा झन्डै लोप भइसकेको अवस्थामा थियो र केही प्रयास भएकाले लोप हुनबाट जोगिएको छ ।  त्यसैले हरेक भाषाको सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनिएको हो ।  सङ्कलनले मात्र पुग्दैन प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ ।  एउटा समुदायमा मात्र सीमित नराखी सबैको पहुँचमा हरेक भाषालाई पु¥याउनुपर्छ ।  हरेक नेपालीको सम्बन्ध रहनुपर्ने हुन्छ ।  इजरायलमा हिब्रु भाषा लोप भइसकेको थियो र पछि पुनःजीवन दिइयो ।  लोप भइसकेको भाषालाई पुनःजीवन दिइएको उदाहरण पनि छ ।  त्यसैले लोप हुँदैमा सदाकालका लागि मेटिन्छ भन्ने होइन ।  प्रयोग गरेपछि पुनःजीवित हुन सक्छ ।  सङ्कटमा परेका भाषामा तत्काल हस्तक्षेप गरी जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।  विद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  भाषा र संस्कृतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहन्छ ।  त्यसैले भाषालाई संस्कृतिसँग पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ ।  सञ्चार माध्यममा बढीभन्दा बढी प्रयोग भएमा हराउँदै गएका भाषामा सुधार आउनेछ ।  गोरखापत्रको अगुवाइबाट मातृभाषाको छुट्टै विशेषाङ्कको रूपमा भाषाको प्रयोग, विस्तार र संरक्षण भएको अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण सबैका सामु छर्लङ्ग छ नि ।  
अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोहले नेपालका मातृभाषा प्रयोग घट्दै गएको छ ।  मातृभाषाको संरक्षण र प्रयोगमा कसरी जोड दिन सकिएला ?
सिकाइ आफ्नै भाषाबाट सम्भव छ ।  अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह हुनु अतिशयोक्ति र भ्रम हो ।  भ्रम निवारण गर्ने प्रयास आयोगले गर्नेछ ।  अङ्ग्रेजी भाषा आवश्यक छ तर बढी परनिर्भरता रहँदा हामीहरूको भाषा कमजोर हुँदै जान्छ भने आयातित भाषाले नेपालको पहिचान पनि सङ्कटमा पर्छ ।  एउटा भाषालाई वञ्चित गरेर अर्काे भाषालाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्न ।  मातृभाषाप्रति जिम्मेवारी बोध गराई नयाँ पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।  नयाँ पुस्ताका लागि गर्व गर्ने ठूलो उपहार भनेकै भाषा संस्कृति हो ।  सन्तुलित रूपमा मातृभाषाको जग, नेपाली भाषाको पृष्ठपोषण र विदेशी भाषाको ज्ञानलाई जोड्नुपर्छ ।  अन्यथा राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।  युवा पुस्ताका आयातित भाषाप्रतिको मोहले गर्दा हजारौँ पुस्ताबाट प्राप्त गरेको भाषिक ज्ञानको अन्त्य हुने डर देखिएको छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना