अविश्वासको खेतीमा मौलाएको राजनीति

 Narayan p paudelनारायणप्रसाद पौडेल

नेपाली राजनीतिले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदा आफैँ अविश्वसनीय हुन पुगेछ ।  सज्जन मान्छेले ‘नेताले गरेका कुरा पनि पत्याएर चल्छ ?’ भन्न थालिसके चोक चौराहामा ।  तर नपत्याएर सुखै छैन, जति अविश्वसनीय भए पनि विकल्प भेटिँदैन राजनीतिको ।  राजनीति बिग्रेकोले सबैतिर लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको हो, अराजकता बढेको हो ।  राजनीति सपारे सप्रिन्छ सबै ।  झिनामसिना सुधारले हुँदैन, हाँगाबिगा छाँटेर पनि चल्दैन ।  सिङ्गै समाजलाई दिग्भ्रमित पारेको र अस्तव्यस्त बनाएको अवस्था सम्हाल्नकै लागि झण्डै दुई दशकदेखि बाँकी रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।  यही निर्वाचनलाई पनि समयमा सम्पन्न हुन नदिन अनेकथरी षडयन्त्र जारी छन् ।  स्वीकार र बहिष्कारका दुवै काम राजनीतिकै नाममा गरिँदै छन् ।  प्रादेशिक एवं पालिकाको सीमा विवाददेखि लिएर साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेसम्म, जातीय र भाषिक नाराले गिजोल्नेदेखि लिएर जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर बटार्ने र असम्भव सपना देखाएर लतार्ने काम पनि राजनीतिकै नाममा भइरहेका छन् ।  यस्ता अनगिन्ती उल्झनले राजनीतिको मूल्य घटाएका छन् ।  जेमा पनि राजनीति, जहाँ पनि राजनीति, जहिले पनि राजनीति, जसरी पनि राजनीतिलाई अघि सार्दा र गर्दा राजनीतिकै गरिमा घटेको छ ।  नेताको मानमर्दन भएको छ ।  सर्वसाधारणले समेत पत्याउन छाडिसके ।  सबैभन्दा बढी विश्वासिलो र भरपर्दो हुनुपर्ने राजनीति ढाँट, छल र कपटको खेती बन्न पुगेको छ ।  साह्रै दुःखद पक्ष हो यो ।  अब त सोच्नैपर्छ सबैले ।
‘सञ्चारको प्रयोग एवं लोकतान्त्रिक अभ्यास’ शीर्षकको मतसर्वेक्षण – २०७३ को संक्षिप्त नतिजालाई आधार बनाएर प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले गत चैत्र महिनाको शिक्षक मासिकमा लेखेको आलेखबाट लिइएको हो यो तालिका ।  धेरै व्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकतै छैन ।  हाम्रो राजनीतिको विश्वसनीयताका विषयमा तालिका आफैँ बोल्छ ।  पोल खोल्छ, ऐना देखाउँछ, मुख लुकाएर लुक्ने र सुख पाउने ठाउँ छैन ।  कपोलकल्पित र निराधार आरोप भन्न र पन्छिन पनि सकिँदैन यसलाई ।
प्रायोजित सञ्चार माध्यमले प्रायोजकको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न बाध्य भए पनि व्यावसायिक पत्रपत्रिकाले विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसके टिक्न गाह्रो छ बजारमा बिक्न सक्दैन ।  त्यसैले पहिलेजस्तो ‘मिसन पत्रकारिता’का नाममा आस्था वा राजनीतिको फेरो समातेर एकोहोरो समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेर बैतरणी तर्ने जमानामा ह्रास आउँदैछ, शनैः शनैः ।  सञ्चारमा खोजी पत्रकारिताले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ ।  दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने माध्यमको कमी छैन ।  मत सर्वेक्षण गरी पुष्टि गर्ने प्रचलन बढ्दो छ ।  सोही परिप्रेक्ष्यमा ८ फागुन ०७३ को नेपाल साप्ताहिकले राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत लोकतन्त्रका आधार मापन गरेको छ ।  अधिकांश सूचकमा निराशाजनक नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालका ४४ जना लब्धप्रतिष्ठित एवं तुलनात्मक रूपमा कम विवादित बुद्धिजीवीलाई छानेर पूर्णाङ्क ५ राखेर नतिजा निकाल्दा प्राप्ताङ्क उत्साहजनक देखिएन स्वतन्त्रतामा बाहेक ।  यो पनि कम रोचक र घोचक नहुनसक्छ ।  तर घोचिएकाले अलिकति पनि ऐया गरेको सुनिएन कहीँ कतै ।  त्यसैले यहाँ पुनःस्मरण गराउन खोजिएको हो ।
गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको यात्राका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँगको भेटका अवसरमा भएका शीर्ष वार्ताका समाचार सार्वजनिक गर्दा ‘विश्वास बढाऔँ’ भनेको विषय सर्वाधिक चर्चामा आयो, ल्याइयो ।  अविश्वास बढेकैले त्यसो भन्न परेको विषय स्मरणीय मात्रै हैन, मननीय पनि छ ।  हाम्रा माननीय र सम्माननीयहरूले बुझेकै हुनुपर्छ ।  देशभित्र बढेको अविश्वासको लहर लर्कदै उत्तर र दक्षिण दुवैतिर गएको छ ।  यसको प्रमाण हो छिमेकीबाट विश्वास बढाऔँ भनेको कुरा ।  दक्षिणी छिमेकीसँग बढेको अविश्वासकै कारण हाम्रो संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।  अब उत्तरतिर पनि अविश्वास यसरी बढेपछि त्यहाँका राजनीतिज्ञले समान व्यवहार गर्न नसकेर पन्छिन खोजेको प्रतीत हुन्छ ।  चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समय ननिस्कनु त्यसैको उपज मान्न सकिन्छ ।  उत्तर र दक्षिणी छिमेकीले हाम्रो अविश्वसनीय राजनीतिक क्रियाकलाप एवं चालबाट बँच्न र आफ्नो सम्बन्धमा उतार चढाव आउन नदिन आफ्नै तरिकाले व्यवहार गर्न थालेका छन् ।  उनीहरूका सुरक्षा चासोका विषयमा उतै सहमति कायम गरेर नेपाललाई वास्तै नगरेको प्रमाणका रूपमा लिपुलेक प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।  कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माण कार्य र तातोपानी भन्सार नाकालाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न चासो नदेखाउनुबाट बुझ्न सकिन्छ ।  अझ त्योभन्दा बढी उनीहरूका सुरक्षा निकायले हाम्रा निकायसँग सीधै सम्बन्ध राखेर राजनीतिक सत्ता वा सरकारलाई वास्ता गर्न छाडेकोलाई पनि लिन सकिन्छ ।  
नेपाली राजनीतिको छिचरोपन कतिविधि प्रदर्शित भयो भने चीनबाट फर्केपछिको दुईसातासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्न सकेन ।  चीन यात्रामा निस्कँदा प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक तोक्नसक्ने अवस्था पनि रहेन ।  देश, व्यवस्था, प्रणाली र सरकारको प्रतिष्ठाभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्ने अहंकारले ग्रस्त एवं पद र पहुँचले मैमत्त मन्त्री हुँदा हुने हुनामी यही हो ।  जगहँसाई गरेर छताछुल्ल भयो, पोखियो, देखियो ।  आन्तरिक र बाह्य रूपमा यतिविधि अविश्वसनीय अवस्था कायम रहँदा पनि चीनका राष्ट्रपति र उप–प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु धेरै महìव दिएको मानियो, भनियो ।  ‘विश्वास बढाऔँ’ लाई जुनसुकै अर्थमा पनि बुझ्न र लिन सकिन्छ ।  आदेश, चेतावनी वा ध्यानाकर्षण र नेपाली राजनीतिप्रतिको विकर्षण !
राजनीतिमा बढेको अविश्वासले वातावरण यतिविधि धमिलिएको छ कि पुनः सहज बनाउन सहजकर्ता खोज्नपर्ने अवस्था आइसकेको छ फेरि, ०७, ०४५÷४६ र ०६२÷६३ सालमा जस्तै ।  सधैँको संयोजक वा समन्वयकर्ताले त्यही भूमिका खोज्दा र हामीले पनि बारम्बार उसैको मातहतमा मिलापत्र गर्दा अरूले पनि त्यसैको रोहबरमा होस् भन्नथाले ।  समन्वयकर्ताले आफ्नो काखबाट पाखा लागेको देख्न चाहँदैन र द्वन्द्वरत हाम्रा दुवै पक्षले आफैँलाई मात्र मद्दत गरोस् अर्कोलाई नगरोस्भन्दा बिग्रेको छ वातावरण ।  सौता–सौताका बीचको घरायसी झगडा मिलाउँदा हैरान श्रीमान्ले पालैपालो कुट्ने, लुछ्ने र लतार्ने गरेको विदीर्ण अथवा रोदन, क्रन्दन, चित्कार र दुत्कारले ग्रस्त भयो नेपाली राजनीति ।  साँझको सहमति भोलिपल्ट विमतिमा फेरिन्छ ।  संविधान संशोधन र आन्दोलनकारीका मागको सम्बोधन आन्तरिक समस्या हुँदाहुँदै पनि बाह्यशक्तिको खेलमा परिणत भइसके ।  जे गरे पनि पुग्दैन, मिल्दैन, हुँदैन ।  आपसी भर, विश्वासमा अडेको देश र समाजमा राजनीतिका नाममा अविश्वास र भ्रम पैदा गरेर, सबै क्षेत्र, तह र तप्कालाई विषाक्त पारेर, क्षत्–विक्षत् पार्न जति सजिलो भयो, सम्हाल्न उत्तिकै गाह्रो हुँदै गएको छ ।  एउटै शरीरको तन र मन भाँडिएको, बाँडिएको छ ।  प्रदेश र पालिकाका नाममा घर एकातिर र आँगन अर्कोतिर पारिएको छ ।  शीर र तीर अलग अलग पार्ने कामले अन्तहीन द्वन्द्वको शृङ्खला सुरु भएको छ ।  निजी स्वार्थका लागि देशलाई धितो राख्नेहरू नेता भएकाले भएको हो यस्तो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना