स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अभ्यास

surya thapaसूर्य थापा

 

वि.सं २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि स्थानीय निकायहरूको पुनःसंरचना हुनुपर्ने औचित्यका साथ नया“ बहस चलेर अघि बढ्यो । स्थानीय निकायहरू रिक्त भएको झण्डै डेढ दशक लामो अवधि व्यतीत भइसक्दासमेत निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारी अकर्मण्यता उल्लेखनीय रह्यो ।  २०५४ को स्थानीय निर्वाचन भएपछि त्यसै बीचमा लागू भएको स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म  स्थानीय निकायहरूको निरन्तरताको स्थितिमा सही हिसाबले कार्यान्वयन हुनसकेन, जुन स्वाभाविकै थियो । सा“चो अर्थमा ‘विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन’ को अभ्यास नै नगरी स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको नयाँ बहस थालियो ।  यस्तो बहसलाई मुख्यतः निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
पहिलो, डा. हर्क गुरुङले विकेन्द्रीकरणको जुक्तिमार्फत यस बहसको प्रारम्भ गर्नुभयो । उहा“ले ७५ जिल्लालाई घटाएर २५ जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । ९२७ इलाका, ३,९१५ गाविस, ५८ नगरपालिकाको सङ्ख्या हेरफेर भएर गाउ“पालिका ३,१५७ र नगरपालिका २१७ कायम हुनु यसकै परिणाम थियो ।
दोस्रो, नेकपा (एमाले)ले स्थानीय विकास तथा भौतिक संरचना विभागमार्फत स्थानीय सरकारको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बा“डफा“टसम्बन्धी प्रस्ताव (२०७०) सार्वजनिक ग¥यो, जसमा गाउ“पालिका ६४४, नगरपालिका २१७, उपमहानगरपालिका ३ गरी ९७६ र १ राजधानी मेट्रोसिटी र ७२ जिल्ला समन्वय परिषद् गरी कुल १,०४९ नया“ संरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तेस्रो, तत्कालीन मन्त्री गोपाल किरातीद्वारा ८०० जिल्ला (गाउ“/नगरपालिका)को गणतन्त्र नेपाल बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । चौथो, संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउ“पालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले ०७२ फागुन अन्तिम साता बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन ग¥यो । डोरमणि पौडेल, डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल, माधव अधिकारी, निरज शाह, पवित्रा श्रेष्ठ सुब्बा, लक्ष्मी चौधरी, सुनिलरञ्जन सिंह सदस्य र डा. हरि पौडेल (सहसचिव) सदस्य–सचिव रहेको यस आयोगले ०७२ चैत ४ देखि कार्य प्रारम्भ गरी २०७३ पुस २२ गते १८०९ पृष्ठ लामो र १६ वटा भोलुममा प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो ।
संविधानतः एक वर्ष कार्याविधि हुने भनिएको यस संवैधानिक आयोगले शुरुमा ५६५ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोगको ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेपछि कार्यादेश (टीओआर) परिवर्तन गरेको मात्र नभएर नया“ सन्दर्भमा अन्तिममा जम्मा ७१९ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने सिफारिस ग¥यो, जसमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउ“पालिका हुने उल्लेख थियो ।
आयोगद्वारा ७४४ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या÷सीमा निर्धारण गरिएकोमा जिल्ला–जिल्लाबाट पठाइएको सङ्ख्या कतिपय जिल्लाबाट कम आई घटेर ७१९ कायम भयो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला विकास समितिको सेवा गाउ“पालिकामार्फत र गाविसले दि“दै आएको सेवा (वडा) सेवा केन्द्रमार्फत दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । नागरिकसमक्ष उपलब्ध हुने कम्तीमा ५ देखि बढीमा १७ वटा सेवाकेन्द्र (वडा) हरू रहने गरी गाउ“पालिका हुने प्रस्ताव आयोगले गरेको सर्वविदितै छ ।
आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरू नवीन्द्रराज जोशी र दीपक बोहरा सदस्य रहेको कार्यदल गठन ग¥यो । त्यही कार्यदलको सुझावअनुसार सरकारले ०७३ फागुन ९ गते बालानन्द पौडेल नेतृत्वको सोही आयोगलाई सात दिनको समयसीमा तोकेर ‘स्थानीय तहको सङ्ख्या (बढाउन) हेरफेर गर्न’ जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । यद्यपि, एक वर्ष लामो अध्ययनपछि सिफारिस गरेको सङ्ख्या, सीमा र केन्द्रलाई सात दिनमै हेरफेर गरी संख्या बढाएर प्रस्तुत गर्न सम्भव नभएकाले नै आयोगले कुनै नयाँ सिफरिस गरेन ।  आयोगले स्पष्ट मापदण्ड, लामो अध्ययन र छलफलका आधारमा निर्धारण गरेको सङ्ख्याअनुरूप निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा आयोगकै तहबाट अन्यथा सिफारिस गर्नु सम्भव नरहेको अडान प्रस्तुत राखियो ।  तसर्थ मन्त्रिपरिषद्ले आयोगबाटै निर्धारित संख्या कायम गर्ने निर्णय गरेको जाहेरै छ ।  
स्थानीय तहको अधिकार सूची
संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका लागि २२ वटा अधिकारीको सूची अनुसूची ८ र साझा १५ वटा अधिकार अनुसूची ९ मा समावेश गरिएको छ । संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको स्थानीय तहको अधिकारका उक्त दुवै सूची यसप्रकार रहेका छन् ः
अनुसूची ८
१.    नगर प्रहरी,
२.    सहकारी संस्था,
३.    एफएम सञ्चालन,
४.    स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर मालपोत सङ्कलन,
५.    स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,
६.    स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन,
७.    स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू,
८.    आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा,
९.    आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ,
१०.    स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता,
११.    स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ,
१२.    गाउ“सभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत,
१३.    स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन,
१४.    घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण,
१५.    कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी,
१६.    ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन,
१७.    बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन,
१८.    कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण,
१९.    खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा,
२०.    विपद् व्यवस्थापन,
२१.    जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,
२२.    भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास ।
(नेपालको संविधान (२०७२) ः २९६–२९७)
अनुसूची ९
१.    सहकारी,
२.    शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका,
३.    स्वास्थ्य,
४.    कृषि,
५.    विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइजस्ता सेवाहरू,
६.    सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क,
७.    वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता,
८.    खानी तथा खनिज,
९.    विपद व्यवस्थापन,
१०.    सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण,
११.    व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क,
१२.    पुरातŒव, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय,
१३.    सुकुम्बासी व्यवस्थापन,
१४.    प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र
१५.    सवारीसाधन अनुमति ।
(नेपालको संविधान (२०७२) ः २९८–२९९)
  स्थानीय तहको पुनःसंरचना कार्य संविधानतः स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त अधिकारको सूचीलाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहज र प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको पहु“च बढाएर सेवा प्रदान सर्वसुलभ गर्ने प्रयासबाट लक्षित हुनुपर्दछ । संविधानतः यही उद्देश्य र कार्यादेशअनुरूप गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारको फागुन २५ गतेको निर्णयअनुसार पुराना स्थानीय निकायहरूका संरचना विद्यमान छैनन् । आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएर कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने प्रवृत्तिसमेत विद्यमान रहेको पाइन्छ ।  खासगरी प्रदेश नं. २ का केही जिल्लामा मधेसी मोर्चाको नाममा यस्तो असन्तुष्टिको अभ्यास र अवरोध जारी छ ।  मधेसी मोर्चाले आफ्नो सहमति बेगर हावा पनि चल्न नदिने आदेश जारी गर्न मात्रै बा“की छ ।  यस्तो असन्तुष्टिलाई अन्यथा ठान्न सकिन्न ।  तर के स्पष्ट हुनुपर्छ भने सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरेर जसरी प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसैगरी स्थानीय तह पनि स्थानीय सरकारको मर्मअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।  स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत सञ्चालन गर्न खोज्ने रवैया कदापि उचित हुन सक्दैन ।  संविधानतः गठित आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या, सीमा र वडाको केन्द्र (सेवा केन्द्र) तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहहरूको कार्यालय स्थापना गरी संविधान र कानुनबमोजिम कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।  निर्वाचन नहोउन्जेल गाउ“ विकास समितिले गर्ने काम स्वतः वडा (सेवा केन्द्र) बाट सम्पादन गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  यो अत्यन्त महŒवपूर्ण र जङ्गी परिवर्तनको थालनी हो । यसको कार्यान्वयनले मुलुकलाई जनमुखी, अधिकारसम्पन्न र स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासतर्फ अग्रसर गराउने निश्चित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना