निर्वाचनका लागि दलीय सौहार्द

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

 

 स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति नजिकिएसँगै यसका प्रति विभिन्न आशङ्का पनि थपिन थालेका छन् ।  मधेश केन्द्रित दलहरूको असहमतिका बावजुद् घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरणलाई थप असहज बनाउने काम नेकपा एमालेको मेची –महाकाली अभियानले गरेको छ ।  यस अभियानका क्रममा सुनसरीको राजविराजमा मोर्चाका चार जना कार्यकर्ताको निधन भएपछि मोर्चा अझ आक्रोशित बन्न पुगेको छ ।  यसैलाई आधार मानेर मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ तर समर्थन फिर्ता लिए पनि मोर्चा सरकारसँगको वार्तामा निरन्तर रूपमा बसिरहेको छ ।  यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  मोर्चाले देखाएको यो गम्भीरतालाई सबै दलले बुझ्नुपर्छ ।  यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो हठ त्यागेर मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।  यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको विषयमा लिएको हठ र मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूप्रति गरेको व्यवहारले मुलुकको राजनीतिक वातावरणमा जटिलता थपेकोे छ ।  जिम्मेवार प्रतिपक्षीले मुलुकको समस्या समाधान कसरी हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो तर त्यो व्यवहार एमालेले देखाउन सकेको छैन ।  निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर रटान लगाएर मात्र हुँदैन सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था बनेको छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्छ ।  यस सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवै विषयलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ ।  यस विषयमा औपचारिक निर्णय यही चैत १० गतेबाट सुरु हुने त्यस दलको केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने नै छ ।  यसले मोर्चालाई थप आक्रोशित हुनबाट रोकेको पनि छ ।  दलका दोस्रो तहका नेताहरू यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर मोर्चासँग संवाद गरिरहेको कुराले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज बनाइरहेको देखिन्छ ।  निर्वाचन आयोग पनि प्रदेश नं २ बाहेक निर्वाचनको वातावरण अत्यन्त सहज रहेको बताइरहेको छ ।  यस परिस्थितिमा प्रदेश नं २ को समस्या मिलाउन सबै दल लचिलो हुने अवस्था निर्माण हुँदा नै मुलुकको अपेक्षा सहज ढङ्गबाट पूरा हुनसक्छ ।  यसमा सीमाङ्कनलाई थाती राखेर अरू विषयमा सबै दलको सहमति जुट्छ भने मोर्चा पनि लचिलो हुनुपर्छ ।  अनावश्यक अडान र हठ राखेर समस्या बल्झाउने काम गर्नु हुँदैन ।  यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर निर्वाचनको माहोल बनाउने दिशामा दलहरूको ध्यान खिँचिन सक्यो भने मात्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ ।  
 यतिबेला निर्वाचन आयोग आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीमा जुटेको देखिन्छ ।  माग गरेभन्दा धेरै कम समय पाएर पनि निर्वाचनको तयारीमा विश्वासका साथ आयोग लागेको छ ।  यसको सबैले सरहाना गर्नुपर्छ ।  मतदानका लागि सबैभन्दा आवश्यकपर्ने मतपत्र छाप्ने काम सुरु भइसकेको छ भने मतदान केन्द्रहरूको टुङ्गो पनि करिबकरिब लागिसकेको अवस्था छ ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम पनि भइरहेको छ ।  यस कार्यमा सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ ।  आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सुरक्षा प्रबन्ध, आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था र अन्य लजिस्टिक सपोर्टका विषयमा के भइरहेको छ भनेर सरकारले चासो लिइरहनुपर्छ ।  त्यसमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच समन्वय जरुरी रहन्छ ।  निर्वाचनका लाागि सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष र पाटो भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन ।  यसमा दलको सक्रियता र जिम्मेवारी त्यत्तिकै रहन्छ तर आफ्नो दल वा समूहको मत आँकलन गरेर होइन निर्वाचन मुलुकका लागि अपरिहार्य छ र त्यो सम्पन्न गराउने जिम्मा मेरो दलको पनि हो भन्ने भावना दलका नेतामा हुनुपर्छ ।  दलहरूमा देखिएको बेमेलका कारण नै निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।  यसलाई मेटाउने काम गर्नुपर्छ ।  निर्वाचनको अन्तिम पक्ष अर्थात् निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका जनतालाई भयरहित वातावरणमा मतदानमा सरिक हुन पाउने अवस्थाको निर्माण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको हो ।  सहज ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको विशेष भूमिका रहन्छ ।  यी दलको निर्णय दलीय स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ ।  
मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हुनलागेको यस निर्वाचनको धेरै ठूलो महìव र अर्थ रहेको छ ।  यस निर्वाचनले एकैसाथ झण्डै ३६ हजार नेतृत्वको चयन गर्नेछ ।  महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायतका वर्ग र समुदायको उम्मेदवारीलाई सुनिश्चितता गरेको यस निर्वाचनले जनताको घर दैलोमा विकासका योजना र कार्यक्रम पु¥याउने अवसरसमेत उपलब्ध गराउने छ ।  झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले नेतृत्व मात्र चयन गर्ने छैन स्थानीय तहमा धेरै किसिमका अधिकारलाई स्थापित गराउने छ ।  यस कारण पनि यो निर्वाचनलाई विशेष पर्वका रूपमा लिनुपर्छ ।  लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणदेखि नेतृत्व विकासको क्रमसमेत रोकिएको छ ।  जनप्रतिनिधि नहँुदा स्थानीय तहमा पुगेका धेरै विकास निर्माणका कार्य अलपत्र मात्र होइन तिनमा चरम दुरूपयोग समेत भएका धेरै उदाहरण छन् ।  लोकतन्त्रको जरा समाजको तल्लो निकायसम्म पु¥याउने र स्थानीय तहको विकास निर्माणको ढोका खुला गर्ने मध्यमका रूपमा रहेको यस निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल तुल्याउनुपर्छ ।  
 संविधानसभबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीति रूपमा अगाडि बढ्नेछ र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो ।  ती अपेक्षाहरूले सार्थकता नपाउदा समाज खुशी हुन सकेको छैन ।  संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलको बेमेलका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुननसकेको यथार्थ कतै लुकेछिपेको छैन ।  यो अवस्थामा संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा जादैनौँ र कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ भनेर अड्को थाप्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।  नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको लचकता यसमा जरुरी छ ।  सबै राजनीतिक दलले आफ्ना असहमति पोख्ने माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई बनाउनुपर्छ ।  आफ्ना एजेण्डाहरू किन र कसरी पारित हुनसकेनन् भन्ने कुरा मतदातालाई बुझाउने र आफूप्रति आकर्षित गराउने उपाएका रूपमा समेत चुनावलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।  यसो भयो भने मात्र समस्याले निकास पाउन सक्छ ।  यस्तो अवसरलाई छोडेर निर्वाचनमा जादैनौँ र भागै लिदैनौँ भनेर हिँड्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दललाई सुहाउने विषय हुन सक्दैन ।  कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाएका विषयवस्तुलाई परीक्षण गर्ने अवसर पनि निर्वाचन भएकाले यसबाट अलग्गिने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।  यसका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताहरू दलीय सङ्किर्णताबाट माथि उठेर निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ ।  यतिबेला सत्तामा रहेका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, मधेशी मोर्चा, र राप्रपाबीच सहमति हुने हो भने सबै किसिमका चुनाव पनि तोकिएको मिति र समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने कुरै छैन ।  यसमा दलहरूले एक अर्कालाई सौहार्द किसिमले बुझ्न बुझाउन जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना